मंगलवार, १ श्रावन, २०७५ (Tue, 17 July, 2018)
भेटवार्ता
Oct 23, 2011
विचार बदलेको भए बिपा गर्नु राम्रो
आईतवार, कार्तिक ६, २०६८
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच भएको द्विदेशीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता (बिपा) एवं शान्ति प्रक्रिया र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतसँग गरेको कुराकानी :


प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ?

प्रधानमन्त्री आफैले पनि यो सद्भावना र सामान्य भ्रमण भएको बताएका छन्। मैले पनि सामान्य रूपमै लिएको छु। तर, प्रेसमा यसलाई बढी प्रचार गरिएको छ। अनि माओवादी पार्टी र सरकारले पनि यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार र महत्व दिएको छ। यो भ्रमण भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको माओवादी अभ्यास पनि हो। त्यसैले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै त्यता गएका हुन्। माओवादी खासगरी भट्टराईले 'हामी भारतविरोधी होइनौं' भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्।

भारतसँग गरिएको लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता (बिपा) कस्तो लाग्यो?

हिजोसम्म विदेशी लगानीमा विश्वास नगर्ने माओवादी अहिले 'विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्छ' भन्दै सम्झौता नै गर्न पुग्छ भने यो उसमा आएको वैचारिक रूपान्तरण हो। हिजोसम्मका उनीहरूका दृष्टिकोण र दर्शन गलत रहेछ भन्ने यस घटनाले पुष्टि गर्छ। नेपाली कांग्रेसले हिजो अपनाएको बजारमुखी उदार अर्थतन्त्र र खासगरी लगानीमुखी अर्थतन्त्रको औचित्य अहिले पुष्टि भएको छ। विगतमा कांग्रेसले लिएको नीतिलाई गाली गर्नु गलत रहेछ भन्ने यसले देखाएको छ। उहाँहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीको खिलापमा हुनुहुन्थ्यो, विदेशी दलाल पुँजीपति भनेर सधैं आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुभएको छ। त्यसैले वैचारिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणका हिसाबले यो महत्वपूर्ण छ।


दस वर्षदेखि रोकिएको सम्झौता अहिले नै किन भयो?
विगतमा किन रोकियो? त्यसको विस्तृत कारण थाहा भएन। तर, यस किसिमको सम्झौता अन्य मुलुकसँग पनि भएका छन्, हुन्छन्। देशको राजनीतिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यस प्रकारका सम्झौता हुने गर्छन्। हामी मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेस्टी एग्रिमेन्ट (मिगा) को सदस्य भइसकेका छौं। विश्व बैंकको एउटा अंगको रूपमा रहेको मिगामा नेपाल भारत दुवै सदस्य छन् । अन्य देश पनि छन्। अहिले बिपाले दिने भनिएको सुरक्षा मिगाले नै दिइसकेको छ। यसरी मिगाको सदस्य भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो अर्को सम्झौता किन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न भने उठ्न सक्छ। तर, यो सम्झौता गर्नु नै गलत थियो भन्न मिल्दैन।

माओवादीको एउटा समूह यो सम्झौताबाट राष्ट्रघात भयो भन्दैछ नि?
पहिले बाबुरामजी पनि 'विदेशी पुँजी आयो भने राष्ट्रघात हुन्छ' भन्नुहुन्थ्यो। तर, अहिले भारतीय पुँजीमाथि आक्रमण भए त्यसको सुरक्षा दिने सम्झौता गर्न आइपुग्नुभएको छ। त्यसैले मैले उहाँको राष्ट्रघातको परिभाषा बुझ्न सकेको छैन। अहिले जलस्रोतमा हुन लागेको भारतीय लगानीलाई पनि माओवादी नै आक्रमण गर्दै हिँडिरहेका छन्। भारतसँग बिजुली किन्न हुने रे, अनि नेपालमै बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्नचाहिँ दिन नहुने रे? यो उहाँहरूको कस्तो राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात हो? बुझ्नै सकिँदैन।

भोलि माओवादी कार्यकर्ता तोडफोड गर्दै हिँड्ने अनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ भन्ने टिप्पणी आएको छ नि?
भारतीयहरूले यो सम्झौता त्यति बेला गर्न चाहेका थिए जतिखेर माओवादीले भारतीय लगानीका उद्योगमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए। माओवादी आक्रमणलाई नै लक्ष्य गरेर त्यही कारणले यो सम्झौता प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, अहिले माओवादीले नै यो सम्झौता गरेको कुरालाई भने सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। तर, आशंकासहित व्याख्या गर्ने हो भने माओवादी आफै भारतीय लगानीलाई ध्वस्त पार्ने अनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिने विरोधाभाषपूर्ण स्थितिमा आइपुगेको हो कि भनेर पनि भन्न सकिन्छ।


आफैले आक्रमण गर्ने अनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिने माओवादी नियत भनेर केही नेताबाटै टिप्पणी आइसकेको छ त?
म त्यो किसिमको टिप्पणीलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ। विदेशी लगानीलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नेचाहिँ यसको सकारात्मक पक्ष हो। 'अबदेखि यस्तो (विदेशी लगानीमा आक्रमण) गर्न हुँदैन भन्ने सोच माओवादीमा आएको हो भने यो राम्रो कुरा हो। तर, आफ्नै कार्यकर्ताले ध्वस्त गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने माओवादी सोच भए त्यो भने गलत छ। माओवादीको नियत हेर्ने हो भने त्यस्तो विचार आउन पनि सक्छ। त्यसैले त्यस किसिमको विश्लेषण/टिप्पणी आउनुलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ।



भारतीय पक्षले चाहिँ आफ्नो लगानी सुरक्षित गरायो, होइन?

भारतीय पक्षबाट आफ्नो लगानीको सुरक्षाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। माओवादीकै कारण विदेशी लगानीमा जोखिम भएको हो। एकतिर बिपा सम्झौता गर्ने अर्काेतिर माओवादीहरू व्यवहारमा रूपान्तरण नहुने हो भने यो सम्झौता राष्ट्रका लागि झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पनि माओवादी अब व्यावहारिक रूपमै रूपान्तरण हुनुपर्छ। फेरि राजनीतिक द्वन्द्व हुने, गृहयुद्ध हुने स्थिति आयो र त्यसबाट भारतीय लगानीमा क्षति भयो भने राष्ट्रले जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।


सम्झौताबाट नेपाललाई हुने फाइदा के-के छन्?
विगतमा द्वन्द्वका कारण कतिपय भारतीय लगानीका उद्योग बन्द हुने स्थिति आए, उनीहरूले नोक्सानी भोगे। यो नोक्सानलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्नस्वरूप अहिलेको सम्झौता भएको हो। माओवादी व्यावहारिक रूपमा पनि रूपान्तरण भए भने सम्झौताले विदेशी लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्छ।


प्रसंग बदलौं, शान्ति प्रक्रियामा धेरै विषय मिल्यो भन्ने प्रचार भएको छ नि?
धेरै बुँदामा हामी सहमतिनजिक पुगे पनि केही बुँदामा भने सहमति बाँकी छ। तर, अहिले सहमति भएका र असहमतिका विषयलाई बाहिर नल्याउने भन्ने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको वार्ताहरूका 'स्पिरिट' कायम राख्दै छलफल गरेर अघि बढ्ने हो भने सहमति हुन्छजस्तो लाग्छ। माओवादीकै एउटा समूह भने यस्तो सम्झौता नहोस् भन्ने पक्ष प्रस्टै रूपमा देखिएको छ। तर, विगतममा जति अविश्वास थियो, त्यो केही हदसम्म हटाउन पछिल्ला दिनका वार्ताले केही मद्दत गरेको छ।

भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी केही लचिलो हुनुलाई रणनीतिक चालबाजी पनि भनिएका छन् नि?
यो उहाँहरूको 'रियलाइजेसन' र रणनीति दुवै हुन सक्छ। भारत जानुअघि सहमति भयो भने आफ्नो हैसियत बढ्छ भन्ने होला। तर, माओवादीभित्र अहिले पनि 'लडाकु राखेर सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ' भन्ने सोच पनि यथावत छ। शिविरका लडाकु माओवादीका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत बनेको छ। शिविर रहुन्जेल करोडौँ रुपैयाँ माओवादी पार्टीले प्राप्त गर्छ। त्यसैले पनि माओवादीमा समायोजन नगर्ने मनस्थिति पनि छ।


तपाईँहरूको पार्टीभित्रको विवादचाहिँ कहाँ पुग्यो?
हाम्रो पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद गम्भीर किसिमको होइन। तर, नेतृत्वमा बस्नेले यसलाई गम्भीर बनाएकामात्र हुन्। भ्रातृसंगठनको अधिवेशन गराउन कसलाई संयोजक बनाउने भन्नेमा विवाद हुन थाल्यो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो। म यो दुर्भाग्यपूर्ण विवादमा प्रवेश गर्न चाहन्नँ। यसमा सभापति सुशील कोइराला उदार बन्न सक्नुपर्छ अनि शेरबहादुर देउवाले पनि यसलाई निहुँ बनाएर पार्टीभित्र द्वन्द्व चर्काउनु हुँदैन। दुवै नेतृत्वसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरू सकारात्मक कुरा नै गर्नुहुन्छ। तर, गतिविधिचाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। कांग्रेस जति प्रभावकारी हुनुपर्थ्याे, यस्तै मसिना र झिना खटपटले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

कांग्रेसका केही नेताले सरकारमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति पनि दिन थालेका छन्?

सरकारमा जाने कुरामा न पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छ, न अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक नै। यो मुद्दा अहिलेको स्थितिमा बिल्कुलै असान्दर्भिक विषय हो। शान्ति प्रक्रियाका विषय विशेष गरी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापनका काम अघि बढ्यो वा हतियार हस्तान्तरण भयो भने त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसले माओवादीको नेतृत्व पनि स्वीकार गर्न सक्छ भनेको हो। तर, अहिलेको सरकारमा जाने भन्ने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन।

साभार : नागरीक न्युज


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam
(Director)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Pawan Kumar Tamang,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Balkrishna Karmacharya, Rita Gurung,
Promise Gurung, Janga Bahadur Bomjan,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri
Sunita Thapa