मन्त्रीपरिषदको निर्णयको सर्वत्र विरोध:

काठमाडौं, कात्तिक  ।


देशको सर्वोच्च कानूनी निकाय सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय उल्टाउनेगरी गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई लिएर देशभर सर्वत्र आलोचना र विरोध प्रदर्शन जारी छ । ज्यान मुद्दामा सर्वोस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादीका सभासद बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय फिर्ता लिने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय विरुद्ध लामो समय पछि देशमा राजनैतिक विरोध र प्रदर्शन सुरु भएको हो ।


मन्त्रीपरिषदले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध देशका सवै शक्तिहरु एक भएर उभिएका छन् । मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले देशको सर्वौच्च कानूनी संस्थाको उपहास गरेको ठहर विभिन्न निकायका व्यक्तिहरुले गरिरहेका छन् । कानूनी राजको स्थापना हुनुपर्ने, न्याययुक्त समाजको विकास हुनुपर्ने र सर्वोच्चको फैसलाको स–सम्मान कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठहर मन्त्रीपरिषद सम्बद्ध इतरहरुले गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर अघि बढ्दा आगामी दिनमा देशमा अराजकता उत्पन्न हुन सक्ने कानून व्यबसायीहरुको मत रहेको छ भने विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि यही कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अपराधीहरु जस्तुसुकै अपराध गरेपनि उम्किन पाउने गलत नजीर बस्ने कारण मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठले भने सभासद ढुंगेल प्रकरण व्यक्तिगत नभएको र जनयुद्ध कालको राजनैतिक मुद्दालाई गलत रुपमा व्याख्या गरिएको जिकिर गरेका छन् । विहीबार एक टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले जनयुद्धकालमा भएका अपराधका दोषीहरुको अपराध फिर्ता लिने निर्णय हुँदा–हुँदै पनि सभासद ढुंगेलको प्रकरणलाई बिनाअर्थ ठूलो बनाइएको उनले बताए ।

अर्कोतर्फ जानकारहरु सभासद ढुंगेल प्रकरण राजनैतिक रुपमा नघटेको र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहीले घटाइएको बताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि पिडितहरुको बयान र घटनाको सत्यतथ्य अध्ययनगरी मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।


यसैबीच प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ज्यान मुद्दा लागेका माओवादीका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिलाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय विरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

ढुंगेलद्धारा हत्या गरिएका भनिएका उज्जन कुमार श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिद्धारा कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा बिहीबार रिट दायर गरेकी हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले विहीबार केहीबेर काठमाडौंमा चक्काजाम गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय नसच्चिए देशभर विरोधसभा गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले विरोध प्रकट गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उच्च नेताहरुले नै मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय विरुद्ध कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् । ती दल सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुले ‘दन्डहीनताको अन्त्य गर’, ‘हत्यारालाई कारबाही गर’, सर्वोच्चको आदेशको पालना गर’ जस्ता नारा लगाएर विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध र प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषदको सो निर्णय विरुद्ध बुधबार डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियनको नेतृत्वमा गएको पेशागत संघ–संगठनहरुको एक टोलीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।

सर्वोच्चले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहराई सकेको अवस्थामा पनि सभासद ढुंगेलको सभासद पद कायमै छ । ढुंगेल संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका तर्फबाट ओखलढुङ्गाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।