शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
विचार
Aug 19, 2015
वित्तीय क्षेत्रका चुनौती र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यदिशा
बुधबार, भाद्र २, २०७२
वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जनताहरूको जनजीवन उकासी तिनका कार्यहरूमा सहजता ल्याउनु आर्थिक विकासको अन्तरिम लक्ष्य हुन्छ । विद्यमान राजनैतिक अस्थिरताले ग्रस्त देश निकट भविष्यमा नै संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्न लागेकोले संघीय ढाँचा अनुसार देशको आर्थिक मोडल कस्तो हुनेछ भन्ने कौतूहलता यतिखेर आर्थिक जगतमा व्याप्त छ । देशको विद्यमान स्थितिलाई नियाल्दादेशको आर्थिक मार्गचित्र वित्तीय क्षेत्रले डोर्याइरहेको देखिन्छ । दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि नीतिहरू परिमार्जनका अलावा वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइए वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा नेतृत्व लिन सक्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकको स्पष्ट कार्यदिशा, परिणाम उन्मुख रणनीति र उत्तरदायी नेतृत्वको विशेष भूमिका रहन्छ । केन्द्रीय बैंकसँग भएको तथ्याङ्कको श्रोत, योग्य मानव संशाधनको उच्चतम उपयोगले संघीयतामा मुलुक प्रवेश गराउन आर्थिक मोडलको भूमिका स्पष्ट गर्न सहज हुन्छ । संघीयताका लागि आर्थिक मोडल कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र मूल्य तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।

वित्तीय क्षेत्रका मुख्य चुनौती नै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । यसका लागि मूल्य स्थिरता, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्र, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सुमधुर सम्बन्ध, वित्तीय अपराध नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ऐन, कानूनहरूमा समायनुकुल परिमार्जन र संशोधन, प्रविधि उन्मुख बैंकिङ्ग प्रणालीको विकास (भुक्तानी र फस्र्यौट), बैंकिङ्ग प्रणालीमा जनविश्वास, वित्तीय पहुँच वा सघनता, वित्तीय समावेशीकरण, अनौपचारिक बैंकिङ्गको अन्त्य र दरिलो सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन मुख्य कार्यहरू हुन् ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा वित्तीय अभिभावकका नाताले नेपाल राष्ट्र बैंकले खेल्ने भूमिका अग्रणी हुन्छ । अहिले आइपरेका विभिन्न चुनौती र केन्द्रीय बैंकको कार्यदिशाका बारेमा तलका विषयहरूले थप स्पष्ट पारेका छन् ः–

वित्तीय पहु“च र समावेशिता
नेपालको कुल जनसंख्याको चालिस प्रतिशत जनताले मात्र वित्तीय सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकी ६० प्रतिशत जनता अझै बैंकिङ्ग र वित्तीय सेवाबाट विमुख छन् । यो रफ आँकडा हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै जारी गरेको आँकडाले त झन् ३८ प्रतिशत जनतामात्र औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमा आबद्ध छन् । २०० शय भन्दा बैंक वित्तीय संस्था भएको देशमा ६० प्रतिशतले वित्तीय सेवा नपाउनु भनेको बिडम्बना नै हो । नेपालमा झण्डै एक करोड ४० लाख बैंक खाता रहेको भनिन्छ । खाता संख्या धेरै भए पनि वित्तीय सेवाग्राहीमा तादात्म्यता मिल्न सकेको छैन । वित्तीय पहुँच बढ्न नसक्नुमा आर्थिक क्रियाकलापमको न्यून गतिविधि मुख्य कारण हो । जब आर्थिक गतिविधि बढ्छ त्यसले रोजगारी र आयआर्जन बढाउँछ । बैंकहरूले दिने वित्तीय सेवाको महत्वका बारेमा अहिले पनि नेपालका अधिकांश जनसंख्या अपरिचित छन् । त्यसमा फेरि प्रविधिले बैंकिङ्ग सेवालाई बनाइएको दिएको सहजीकरणको त उनीहरूलाई भेउ नै छैन ।

वित्तीय पहुँच नहुनुका व्यवहारिक कठिनाई र बेथितिहरू बग्रेल्ती छन् । राज्य निकायको समन्वयात्मक भूमिका सबभन्दा बाधक रहेको छ पहुँचमा । विदेशी दाताहरू पहुँच बढाउन पैसा दिन आतुर छन् । तर पैसा लिएर मात्र समस्या समाधान हुने होइन । सवाल सकारात्मक बैंकिङ्ग शिक्षा प्रवद्र्धनको हो । कुनै ठूलो व्यक्ति रोल मोडलका रूपमा वित्तीय साक्षरताका लागि उद्घोष गरियो भने समाजमा त्यसले सकारात्मक सन्देश छर्ने नेपाली सामाजिक परिवेशले बताउँछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचित भएको दुई महिनामै ल्याएको प्रधानमन्त्री जनधन योजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालमा धेरै मानिसहरूले वित्तीय सेवाको शुरुआत नै अनौपचारिक बैंकिङ्गबाट गरेका छन् । उनीहरूलाई औपचारिक बैंकिङ्गको दायरामा ल्याउने चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ । वित्तीय साक्षरताका हाल देखिएका केही अभियानहरू केवल अनौपचारिक बैंकिङ्गको कमजोरी देखाउन र औपचारिक बैंकिङ्गमा समाहित हुन मात्र सीमित बनेको देखिन्छ । यतिले मात्रै पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्न । पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय सेवाको तलबाटै शिक्षा खातै नहुने वर्गलाई गराउनु जरूरी छ । सीमान्तकृत र पिछडिएका व्यक्तिलाई वित्तीय सेवा र साक्षरताबारे ज्ञानदिनुभन्दा परिपूरकका रूपमा आर्थिक आत्मनिर्भरता वा स्वावलम्बनका कार्यक्रमहरूसँगै लिएर जानुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्लै गर्न सक्दैन । आर्थिक स्वालम्बन र आय आर्जनका लागि कार्यक्रमहरू सरकारी निकायबाट आउने र वित्तीय सेवा र ज्ञान केन्द्रीय बैंकले गर्ने गरी सामञ्जस्यपूर्ण कार्य गर्ने हो भने वित्तीय पहुँच एकाएक बढ्न सक्छ । वित्तीय पहुँचका लागि अर्को कुरा लक्ष्य तोकिई कार्य योजनाको स्पष्ट दिशानिर्देश सहित स्थानलक्षित हुनुपर्छ । भनाईको तात्पर्य कुन क्षेत्रमा, कुन जिल्लामा कहिलेसम्म कुन अभियान कसरी चाल्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायहरूबाट योजना बन्नुपर्छ ।

रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धि
वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च रूपमा बढ्दै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने काम विगत कैयन वर्षदेखि कामदारहरूले पठाएको विप्रेषणले गरेको छ । तर विगत केही महिनादेखि रेमिटेन्सको घट्दो वृद्धि निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल ३ खर्ब २० अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । गत आ.व.मा सोही अवधिमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९० करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो जुन अहिलेको तुलनामा २ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । गत आ.व.को सात महिनामा भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदर ३८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा अहिले झिनो २ प्रतिशतले रेमिटेन्सको वृद्धि देखिएता पनि गत वर्षको वृद्धिदरभन्दा अहिले यो समयको वृद्धिदर निकै कम देखिएको छ । अमेरिकन डलरको भाउ र नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढे पनि नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सले आर्थिक परिदृश्यमा पक्कै पनि निराशा छाएको छ । यो आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालबाट विदेशिने कामदार भने २० प्रतिशतले बढेको छ । गत आ.व.को सात महिनामा २ लाख ५८ हजार कामदार वैदेशि रोजगारीमा गएकोमा अहिले ३ लाख २० हजार कामदार विदेशिएका छन् ।

रेमिटेन्स घट्नुका अनेकन् कारणहरू छन् । तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण भने अनौपचारिक हुण्डी कारोबार नै हो । सुन तस्करीमा रेमिटेन्सको रकम जान लागे पछि यसको औपचारिक वृद्धिदर कम भएको सम्बद्ध रेमिटेन्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसका साथै भिसा किन्नका लागि नेपालबाट लैजानुपर्ने पैसा कामदारबाट विदेशबाटै उठाएर सम्बन्धित देशका एजेन्टलाई दिने कारणले पनि त्यो भिसा वापतको रकम विदेशमै रहन गएको हो । यसले पनि केही हदसम्म रेमिटेन्सको आप्रवाहमा नकारात्मक असर गरेको छ । साथै घरेलु वस्तुहरूजस्तै टीभी र सुन ल्याउन भन्सार छुट दिएको हुँदा पनि रेमिटेन्स वापत आउनुपर्ने रकम उपभोग्य वस्तुमा कामदारहरूले खर्चिएको देखिन्छ । पैसा ल्याउनुभन्दा पनि सामान नै ल्याउनु बढी फाइदाजनक भएकोले विदेशबाट आउने कामदार र म्यानपावर एजेन्सीहरूले सामान नै बढी भित्र्याउने गरेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा प्राप्त कुल रेमिटेन्सको ३ प्रतिशत मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने तथ्याङ्क छ । बाँकी सम्पूर्ण रकम विलासिता र उपभोग्य वस्तुमा खर्च भएको पाइएको छ । रेमिटेन्स घट्ने क्रममा रहनु नेपालको दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थाको सुशासनका लागि ठूलो धक्का हो । अहिले रेमिटेन्स वृद्धि ऋणात्मक भएको छैन । तर, ऋणात्मक भएमा यसको असर कस्तो पर्छ र कस्तो नीति÷नियम र सुधारका बाटोहरू अपनाउनुपर्छ, यसको बहस भने अहिले नै सान्दर्भिक देखिएको छ ।

ब्याजदर नियन्त्रण
केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु हो । ब्याजदर उपयुक्त भएमा मूल्यवृद्धिको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ । यसले पूँजी पलायनलाई पनि रोक्ने र बढाउने काम पनि गर्छ । ब्याजदर एक यस्तो संयन्त्र हो जसले देशमा उत्पादन, रोजगारी र मानिसहरूको आयमा सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । तरलता अभाव वा तरलताको अत्यधिकतामा समेत कुशल ब्याजदर नियमनले अनुकुल प्रभाव पार्नसक्छ । अहिले बैंकबाट पाइने ब्याजदर मूल्यवृद्धिको दरभन्दा निकै न्यून छ । अहिल मुद्रास्फीति आठदेखि नौ प्रतिशतमा कायम छ । तर बैंकमा पैसा राख्दा चार÷पाँच प्रतिशतमात्र ब्याज पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पूँजी पलायनसँग हुन्छ । खुला सीमानाका कारणले भारतमा पाइने निक्षेपको ब्याजदर नेपालभन्दा धेरै छ । त्यसकारणले यहाँको पूँजी भारततिर बढी गइरहेको छ । पूँजी पलायनको अवस्थालाई रोक्न उपयुक्त ब्याजदर नियमनको व्यवस्था शीघ्र ल्याउनुपर्छ ।

विगतका केही वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियमनका तीन किसिमका निर्देशनहरू जारी गरेको थियो । ब्याजदर करिडोर, आधार ब्याज दर र स्प्रेड दर । यी तीनमध्ये ब्याजदर करिडर र आधार ब्याजदरको प्रभाव खासै रुपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा प्रभावकारी देखिएन । यद्यपि, स्प्रेड दरमा कार्यान्वयनको स्थिति कायमै छ र यो सन्तोषजनक पनि छ ।

तरलता व्यवस्थापन
नेपाल वित्तीय प्रणालीमा पाँच वर्ष यता लगानीयोग्य रकम (तरलता) कहिले कम हुने र कहिले बढी हुने देखिएको छ । तरलता बढी या कम हुनु प्रणालीको आधारभूत विशेषता भएतापनि समयमा यसको ‘करेक्सन’ हुन सकेन भने वित्तीय प्रणालीमा ठूलै भुईंचालो आउनसक्छ । विगतका वर्षमा केन्द्रीय बैंक तरलता बढी र कम भएको समयमा उपयुक्त मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको थियो । यतिखेर तरलता अत्यधिकताको स्थिति नरहे पनि बैंकहरू अझै पनि लगानीका ढुक्कसँग गर्न सकेका छैनन् । उद्योगधन्दाहरूको निर्बाध सञ्चालनमा विद्यमान केही ऐन÷कानूनहरू र अस्थिरता राजनैतिक स्थिति बाधक बनेपछि खुद्रा लगानीतिर बैंकहरूको ध्यान सोझिएको छ । केहीले त ठूला कर्जाको मागै नभएका कारण तरलता होल्ड गरेर बसेका छन् । लगानी गर्नका लागि पर्याप्त रकम देखिएपछि सञ्चालन लागत घटाउन अहिले धेरै बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको उपकरणहरू रिभर्स रिपो र सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गरेका छन् ।

उच्च तरलताको स्थितिमा अल्पकालीन ब्याजदर तल खस्कन्छ । यसले निक्षेपकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । तसर्थ उनीहरू कम प्रतिफल आउने निक्षेप झिकेर घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी बढाउन सक्छन् । यसले सम्पत्तिको मूल्यमा अस्भाविक वृद्धि हुने, वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउने, अनौपचारिक बैंकिङ्ग खतरा झन् बढ्ने आदिले समग्र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिममा पर्न सक्छ । तसर्थ यस्ता समस्या आउन नदिन बेलैमा ब्याजदर र खुलाबजार उपकरणहरूबाट वित्तीय असन्तुलनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले जति सक्यो बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई उत्साहमा ल्याउनुपर्छ । जति उत्साह दिन सकियो त्यति नै वित्तीय साक्षरता र जिम्मेवारी बढ्छ । यसले कर्जा माग र उपयोग पक्षको प्रभावकारिता बढ्न पनि जान्छ ।

तरलता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकका उपकरणहरूले प्रणालीगत सुधारहरूमात्र गर्ने हुँदा लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर बैंकहरूमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि अनिवार्य महाशाखाको स्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था र आर्थिक अनुसन्धानमा बैंकहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण र समयान्वत्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । जस्तो कि लगानी व्यवस्थापनका लागि कस्तो परियोजना छान्ने भन्ने विषयमा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लिएर आर्थिक उपार्जनका लागि सम्भाव्य उद्योग, धन्दा वा पेशाका बारेमा हरेक बैंकमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गरिनैपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तालिम र सीप विकासका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्ना जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको सुधार
नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय अभिभावक भएको नाताले यसले गर्ने कामकारवाहीमा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि केन्द्रीय बैंकमा कर्मचारी बाँडफाँडको संरचना पनि वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो मान्छे र आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरूलाई विभाजन गर्नुभन्दा योग्यता, क्षमता र नेतृत्वदायी सीपको आधारमा कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान लगायतका कामकारवाहीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै दूरगामी असर गर्ने भएकोले कर्मचारीहरूको उचित परिचालनद्वारा लक्ष्य अनुसारको परिणाम लिन सकिन्छ । योग्य व्यक्तिहरूको छनौट र सोही अनुसार परिचालन भएमा केन्द्रीय बैंकबाट दिने निर्देशनहरू दिगो, प्रभावकारी र असरकारक हुन्छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तरवृद्धि, कर्मचारी सुविधा र इन्सेटिभ बढाइएमा पनि कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरूलाई कार्य विभाजन गर्दा प्रक्रियागत भन्दा परिणाममुखी, समय तोकिएर र केसवाइज काम दिइए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राम्रोसँग सुपरिवेक्षण हुनसक्छ ।

नेपाली जनता अहिले पनि गरिबीको चपेटामा छन् । काठमाडौं लगायत केही प्रमुख शहरहरूमा बाहेक नेपालीहरूको अधिकांश बसोबास ग्रामीण भेगमै छ । वित्तीय सेवाको जानकारी र उच्चतम उपयोगका लागि आर्थिक क्रियाकलाप र वातावरण प्रमुख शर्त नै हो । यसका साथै वित्तीय सेवालाई सर्वसुलभ, पारदर्शी एवमं गुणस्तरीय बनाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति, निर्देशन र कदमहरूको समीक्षा बेला बेलामा गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अलावा वित्तीय सेवाग्राहीको उपस्थिति अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

पुँजी वृद्धि तथा मर्जर र खरिद प्रक्रियाको गुणात्मक असर
लगानी गर्ने हिसाबले मजबूतीका लागि तथा जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गरेको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चार गुणासम्म वृद्धि गरिएको पूँजी बासेलको निर्धारित बफर क्यापिटलको प्रावधानभन्दा धेरै छ । पूँजी बढाउनका लागि चाहिने अवसर र यसको अवसरका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको बेलामा पूँजी वृद्धिका माध्यमबाट बैंकिङ्ग क्षेत्र मजबूत बनाउने ठूलो चुनौती हो । बोनस र हकप्रद शेयर जारी गरेर मात्र पूँजी वृद्धि नहुने भएकोले मर्जर तथा एक्विजिशन नै उत्तम विकल्प भएको अहिलेको व्यवस्थाको मुख्य विशेषता हो ।

संख्यात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन कर लाग्यो । यो परिस्थितिको उपज हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति ल्याएर बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको छ भन्नेमा दुई मत नहोला । किनकि उपस्थिति धेरै तर योगदान कम भएका बैंक वित्तीय संस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ल्याए । त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट मनोमालिन्य र बेथिति बढ्यो । वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्दै गयो । कालान्तरमा बैंकहरूमा समस्या आउन थाल्यो । पूँजीको पर्याप्तताको अभावमा बैंकहरू आफैं चल्न सक्ने अवस्था आएन । अनि केन्द्रीय बैंक आएर उद्धार गर्नुपर्यो । तसर्थ बैंकिङ्ग विश्वसनीयता बढाउन र वित्तीय जोखिम कम गराउन पनि केन्द्रिीय बैंकले मर्जर र एक्विजिशनको धारणा ल्याउनुपरेको हो । साना संस्थामा पूँजीको अभावले लगानी बढाउन नमिल्ने र शेयरप्रति पनि सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकोले पूँजी वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्न मर्जर र एक्विजिशन प्रक्रिया समय सापेक्ष छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नका लागि बैंकहरूलाई जसरी अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने तोकिएको छ त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा लाग्न युवा तथा क्रियाशील व्यवसायीहरूलाई अभिप्रेरणाका कार्यक्रमहरू पनि गर्न जरूरी छ । जस्तो कृषि विकास मन्त्रालय या विदेशी दातृ निकाय वा विज्ञ, परामर्शदातासँग समन्वय गरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रमा युवाहरूलाई उकास्ने रणनीतिमा केन्द्रीय बैंक हुनुपर्छ । यस कार्यका लागि सरोकारवालाहरूमा उत्पादनशील क्षेत्रका राज्य नियन्त्रित निकायहरू, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बचत तथा सहकारी, लघुवित्त संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, युवासँग सम्बन्धित संघहरू आदि हुनसक्छन् । सहकार्य र समन्वय आपसी हितका विषयमा हुनुको साथै परिणाममुखी रणनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो रणनीतिमा तालिम, ओरिएन्टेशन, परीक्षण परियोजना, सेमिनार आदि संलग्न हुनुपर्छ । कृषि कर्जाकै उदाहरण दिऊँ । पशुपालनमा कर्जा बढ्नका लागि थुप्रै तत्वहरूले भूमिका खेलेको हुन्छ । जस्तै यातायात, भेटनरी, चरन, सुरक्षित बजार, नश्ल सुधार, चिस्यान केन्द्र, प्राविधिक ज्ञान आदि । यी सबै क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रले सुधार ल्याउने होइन । यसमा राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन्छ र स्थानिय व्यवसायीको दोश्रो । उत्पादनशील क्षेत्रको आधार भनेकै वित्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्र जति सक्रिय भयो त्यति नै नेपालको उत्पादन सुनिश्चित हुन्छ र आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जान्छ । नेपालमा विगत एक दशकको अवधिमा कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, यातायात, उद्योगधन, कलकारखाना आदिमा भएको प्रगतिको मूल श्रेय वित्तीय क्षेत्रलाई नै जान्छ ।

रियल स्टेटमा लगानी
रियल स्टेटमा विगतमा प्रवाह भएको लगानी र त्यसले ल्याएको अस्वभाविक परिणामले अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा असर परि नै रहेको छ । लगानी ह्वात्तै बढ्नाले सम्पत्तिमा आएको अस्भाविक मूल्याङ्कन एउटा ठूलो टाउको दुखाइ बन्यो । अस्वभाविक मूल्याङ्कनको असर उपभोग्य कर्जातिर बढ्यो । अहिले केही समय यता बैंकहरूले बढाएको खुद्रा कारोबारमा लगानी पनि यसकैको ह्यांगओभर हो । रियल स्टेटमा लगानी अपरिहार्य हो तर यसको अस्वभाविक उछालले उत्पादनशील क्षेत्रलाई निमिट्यान्न बनाउन खोज्यो भने अर्थतन्त्रलाई सीधा असर गर्छ । रियल स्टेटकै कारण आएको विगतको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई तहस नहस पार्यो । तर केही बैंकहरूको रियल स्टेटको लगानीले समग्र रियल स्टेटलाई दागदार बनाउन उपयुक्त होइन । तोकिएको सीमामा लगानी गर्न सके यो क्षेत्र पनि मर्यादित र उच्च प्रतिफलकारी हुन्छ । यथार्थमा रियल स्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन दिन सीमित रूपमा यसलाई वस्तु बजारकै रूप दिइनुपर्छ । वस्तु बजारको रूप दिएर निर्देशित तवरले लगानी गरिने हो भने लगानी पनि ढुक्क हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई पनि प्रत्यक्ष असर पर्दैन ।

संस्थागत सुशासन
वित्तीय अनुशासनहीनताको श्रृंखलाबद्ध प्रकरणहरूले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाएन । त्यसले उल्टो झन् बेथिति बढाउँदै लग्यो । पारदर्शिता कायम स्वतःस्फूर्त रूपमा भएन । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम समस्याग्रस्त हुन थाले । वर्गीकरण क, ख र ग तीनै वर्गका संस्थाहरूमा अनुशासनहीनताको परिणामले समस्या ल्यायो । तसर्थ, वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम हुनैपर्ने नीति, नियम र निर्देशन समयमै आए । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नमा टेवा मिल्यो । बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रभावकारी आर्थिक उपार्जनको माध्यमको रूपमा उभिएको जनमानसमा विश्वासको अभिवृद्धि हुन थाल्यो । गम्भीर वित्तीय अपराध र बैंकिङ्ग कसूर गर्नेहरू समातिएर कारवाहीको दायरामा आए । यसले वित्तीय क्षेत्रको सबलताको बाटो यात्रालाई स्मरण गराउँछ । तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । जति जति संस्थागत सुशासन कायम गर्ने नीति, निर्देशन बढ्दै गएको छ, वित्तीय क्षेत्रले त्यति नै त्यसको बेवास्ता गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा बैंकहरूको सञ्चालकहरूको बाझाबाझ र झगडा हुन्छ । यस्तो झगडाको अन्तिम ठाउँ केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्नुभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्छ ।

क्षेत्रियस्तरको बैंकलाई बढावा
उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसारको परिणाम हासिल गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रिय अवधारणाको बैंकिङ्ग सेवाको रणनीति बनाउनुपर्छ । यस्तो अहिले विकास बैंककै रूपमा राष्ट्रिय स्तर, १० जिल्ले, ३ जिल्ले र १ जिल्ले गरेर विद्यमान छ । तर यसको कार्यक्षेत्र, स्वरूप, संरचना आदिमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण हट्ने कुरा लगभग तय भइसकेको बेलामा बैंक र क्षेत्रिय बैंकको दुई अवधारणा ल्याउनु उपयुक्त समय हो । यसले ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूकोे आर्थिकस्तर माथि उठाउन, त्यस क्षेत्रमा व्यवसायिक उद्यमशीलताको विकास गर्न टेवा पुग्छ । क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरू स्थानियस्तरमा नै सञ्चालन हुने, निक्षेप÷लगानी स्थानियकै हुने भएकोले यस्ता बैंकहरूका ग्राहकहरूमा अपनत्वको भावना बढी हुन्छ । यसकारणले अहिले पनि राष्ट्रियस्तरका बैंकहरू समस्याग्रस्त भए पनि क्षेत्रियस्तरका बैंकहरू समस्यामा छैनन् । स्थानियको साथ र रुचाईका कारण क्षेत्रियस्तरका बैंकहरूको सफलताको दर उच्च हुन्छ । अर्कातिर, क्षेत्रियस्तरका विकास बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जा स्थानियस्तरमा परिचालन गर्ने र एउटै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको ठूलो परिमाणमा कर्जा परिचालन गर्नेभन्दा पनि सानो—सानो परिमाणको कर्जा धेरै जनामा प्रवाह गर्ने हुँदा कर्जाको जोखिम कम हुन्छ । विकेन्द्रित कर्जा, कम जोखिम र ग्राहकले पनि धेरै विश्वास गर्ने हुँदा पनि पछिल्लो समय क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरूलार्ई सफल बैंक हुँदै गएका छन् । केन्द्रीय बैंकको अब कार्यदिशा क्षेत्रिय बैंकलाई बढी प्रोत्साहन र सबल बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष
अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको कार्यदिशा भनेको समानता र समावेशितामा आधारित वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा रहेको ठूलो निक्षेपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय प्रणालीको मियो भएकोले वित्तीय संस्थाहरूलाई सबल र सक्षम तुल्याउन उसले खेल्नुपर्ने भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । कृषि, ऊर्जा, विपन्न वर्गमा कर्जा लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ । तरलता यथेष्ट भएको मौका जोखिम देखिएको भनी बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रतिर गरेको बेवास्ताले उपभोग्य वस्तुतिर ठूलो मात्रामा खुद्रा लगानी बढेको छ । अल्पकालीन रूपमा वित्तीय संस्थालाई टेवा पुग्ने खालको यो कदम भएता पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सबलताका लागि यो आत्मघाती हुने निश्चित नै देखिन्छ । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकको कार्यदिशा भनेको उपयुक्त मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनद्वारा मूल्य स्थिरता, रेमिटेन्सको उच्चतम सदुपयोग, थुप्रिएको निक्षेपको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता आदि हो । वित्तीय क्षेत्रमा बेला बेलामा उच्च तरलता, न्यून तरलता, अत्यधिक मूल्य वृद्धि, वित्तीय अपराधजस्ता हुण्डरी आउँछन् । यसको सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउनु पर्छ । यस्तो नीतिले बजार संयन्त्रमा सञ्चालित वित्तीय प्रणालीका अवयवहरूलाई कल्याणकारी अवधारणमा यथोचित तवरले नियमन गर्नैपर्छ । नेपाल जस्तो अस्थिर राजनैतिक मुलुकमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नियमन र नियन्त्रणका दायराहरू कहिल्यै सीमित राख्नु हुँदैन । स्वतन्त्र बजार अवधारणामा वित्तीय प्रणाली छोड्नु भनेको छाडातन्त्रलाई अँगाल्नु होइन । जब जब समस्या आउन थाल्छ, नियन्त्रणका उपायहरू तयारीमा राख्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि मौद्रिक नीतिको उच्चतम उपयोग गर्नसक्नुपर्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, सक्षम, संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले समेत बलियो बनाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससा सहयोग पुर्याउँछ । वित्तीय सेवाको समायोजित विकास र विस्तारको अभाव, अविकसित पूँजी बजार, बीमा क्षेत्र संस्थागत हुन नसक्नु, अपर्याप्त कानून, अपर्याप्त नियमनकारी एवम् सुपरीवेक्षकीय रूपरेखा, अपर्याप्त वित्तीय संरचना, संस्थागत सुशासनको कमी, कर्जा सूचना भरपर्दाे हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय व्यवस्थापक ज्ञान शीपको अभाव, कारोबारगत दक्षताको कमी आदि अहिले वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी समस्याहरूलाई कुशलतापूर्वक निराकरण गर्न समष्टिगत वित्तीय क्षेत्र विकास योजना बनाउनुपर्छ र यो योजनालाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विशेषतः यस्तो योजनाले ग्राहकमुखी बैंकिङ्ग सेवामा जोड दिनुपर्छ जसले वित्तीय पहुँचलाई सुनिश्चित गरोस् । वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंककै कामकारवाहीहरूको पनि समीक्षा गनुपर्ने जरूरी छ । किनभने वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ, सुरक्षित र दरिलो सुपरिवेक्षकीय व्यवस्थाका माध्यमबाट मात्रै सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang