बुधबार, २६ मंसिर, २०७५ (Wed, 12 December, 2018)
देश
Oct 19, 2015
राज्यद्वारा जनताविरुद्ध अपराध, इन्धन संकट समाधानमा सरकार उदासिन
सोमबार, कार्तिक २, २०७२
काठमाडौं, कात्तिक २ । नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले नयाँ संविधान जारी गरेपछि क्रुद्द बनेको भारतले नेपालमाथि २५ दिनदेखि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी जारी छ । स्वाभिमानको लडाई जितेर नयाँ सरकार गठन भएको भनिए पनि इन्धन संकटको समस्या समाधान गर्न उदासिन देखिएको छ ।

नेपालीहरुको महान चाड दशैंमा घर फर्कने समयमा समेत इन्धनको चरम अभाव हुँदा समेत सरकारले तेस्रो मुलुकबाट ढुवानी गरी अस्तव्यस्त आम दैनिकीलाई सहज बनाउन प्रयत्न समेत गरेको छैन । गरिब र निम्न बर्गीय जनताले चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प भएको तथा गरिबको भान्सामा आगो बल्न छोडेको कैयौं दिन भईसक्दा पनि सरकार संवेदनशील हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको बेला मानव अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भने सरकारले जनताविरुद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान नेपाल (काहुराष्ट्र) का पूर्व सचिव बालकृष्ण देवकोटाले नेपाली जनतामाथि भारतले गरको अपराधको साक्षीको रुपमा नेपाल सरकार तथा यसका अधिकारीलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन सकिने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन भनेका छन् । देवकोटाले नागरिक राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा–६ मा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै भारतीय शासकलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उभ्याउँदा सँगै नेपाली शासकहरु समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भारतले नेपाली जनतामाथि गरेको अपराध विश्वसामू छर्लङ्ग भएको भएपनि नेपाली शासकहरुले भारतीय अपराधलाई पालेर बस्नु अर्को अपराध भएको बताए । ‘भारतले अपराध गरेको कुरा विश्वसामू छर्लङ्ग भइसकेको छ, नेपाली शासकहरुले विगत २५ दिनदेखि पालेर राख्नु अपराधको संरक्षण गर्नु हो ।’ देवकोटाले भने, जुनसुकै अपराधमा पनि संरक्षकलाई समेत दोषीको दायराभित्र ल्याउने गरिएको छ, नेपाली शासकहरुले समेत भारतीय अपराधलाई पालेर राख्नु अर्को महाअपराध हो ।’

देवकोटाले विश्व लोकतान्त्रिक शासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धीको विरुद्धमा गरेको अपराधलाई परास्त गर्न नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाँडो अभावमा परेका जनतालाई राहत दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले धारा–६ मा उल्लेखित बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुँदा समेत राज्य मौन हुनुले नेपाली जनतामाथिको अपराधमा नेपाल सरकार समेत जनताको पक्षमा उभिन नसक्नु र भारतीय शासककै मतियार बन्नु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

बस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासंघ नेपालका अध्यक्ष रोमलाल गिरीले राज्यले धनी बर्गले उपयोग गर्ने हवाई इन्धन एयरलिफ्ट गरेर ल्याउने तर आम जनताको चुल्हो र यात्रा ठप्प हुँदा उदासिनता देखाएर राज्यले जनताविरुद्ध अपराध गरेको आरोप लगाए । उनले भने ‘यो राज्यले गरेको अपराध हो, २५ दिनदेखि संविधान प्रदत्त जनताको हक भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा पनि नेपाल सरकारले जनताको हक फिर्ता गर्न सकेन्, नाकाबन्दीपछि मृत्युवरण गरेका सबैप्रति राज्य दोषी छ ।’ इन्धन नपाएर खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि राज्य टुलुटुलु हेरेर राज्यले जनताविरुद्ध जघन्य अपराध गरेको उनले आरोप लगाए ।

गिरीले राज्यले आत्म निर्भर हुने योजना ल्याउन आवश्यक भएको बताउँ । ‘उर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । देश आर्थिक माफियाकरणमा गएको छ, तल्लो बर्गलाई कहिल्यै हेरिए, गिरीले भने । अर्का मानव अधिकारवादी अक्रुर न्यौपानेले आम जनता औषधी उपचार समेत नपाएर छटपटिरहेको समयमा सरकारले भने राज्यकोषबाट भार व्यहोर्ने गरी धनी बर्गले यात्रा गर्ने जहाजको लागि भने हवाई लिफ्ट गरेर इन्धन खरिद गरिरहेको बताए ।

मुख्य शहरका करिब ४० लाख जनता घर जाने सार्वजनिक बसको प्रतिक्षा गरिरहेका बेला उनीहरुलाई राहत दिन हवाई मार्ग भएर इन्धन ल्याउन अझै चासो नदेखाएको न्यौपानेको भनाई छ । भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीको सबैभन्दा बढि मारमा राजधानी परेको उनले बताए ।

दशैंको समयमा राजधानीबाट मात्रै करिब १५ लाख मानिस मुलघरमा फर्केर दशैं मनाउने गर्दछन् । यस बर्ष इन्धन अभावका कारण बढिमा दुई लाख पनि मानिसहरु घर फर्कन सकेका छैनन् । अझै करिब १३ लाख मानिस सरकारले इन्धनको व्यवस्था गरेर घर फर्काउने आशामा बसिरहेका छन् ।

दशैंको समयमा मूल घरमा पठाउन नसकेमा दशैंकै बीचमा राजधानीमा खाद्यान्न लगायतका बस्तुको चरम हाहाकार मच्चिएर लूटपाट नै मच्चिनेसम्मको खतरा रहेको भएपनि सत्ताधारी दल तथा सरकारले उक्त कुरामा ध्यान दिन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

सरकारले खाद्यान्न अभावको हाहाकारपछिको लूटपाटको सामना गर्नुभन्दा तत्काल केही करोड अनुदानमा एयरलिफ्टबाट इन्धन ल्याएर घर पठाउनु उपयुक्त हुृने महर्जन बताउँछन् । महर्जनले सरकारले इन्धनको उपयोगिता, यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर आम दैनिकीमा पु¥याएको असरबारेमा नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै राज्य गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए ।

उता, अभिभावक संघ नेपालमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष यादव प्रसाद शर्मा सरकारले दशैंमा जसोतसो घर गएकाहरुलाई लगत्तै फर्कन समस्यामा पार्न नहुने सुझाव दिन्छन् । शर्माले भने ‘दशैं लगत्तै विद्यालयहरु खुल्ने हुँदा जतिसक्दो चाँडो राजधानी फर्कन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ, अहिलेकै अवस्थामा घर गएकाहरुलाई तत्काल शहरी क्षेत्रमा फिर्ता बोलाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न कठीन छ । उनले भूकम्पले प्रभावित भएको पढाई इन्धनकै कारण थप समस्यामा पर्ने भन्दै तत्काल विकल्प खोजेर समस्याको एकमुष्ठ हल गर्नुपर्दछ ।’



 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Subash Thapa, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan