सोमबार, २ पौष, २०७५ (Mon, 17 December, 2018)
विचार
Nov 26, 2015
बुद्धिजीवी र उद्यमीको सुझाव सुन
बिहीवार, मंसिर १०, २०७२
अखबार नेपाल विश्लेषक
प्रेसर कुकुरमा ग्यास भरिदै जाँदा निकास पाएन भने फ्यूज जान्छ र ग्यास निस्कन्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । यस्तै हो मुलुकको अवस्था पनि । मुलुक अभाव, महगी, बेरोजगारी, हाहाकारका कारण उकुसमुकुस भइसकेको छ । राजनीतिकर्मीले राजनीतिक निकास दिन सकेनन् र आन्दोलन तथा नाकावन्दी भइरह्यो भने केही दिनमै जनविस्फोट हुने खतरा छ । त्यसो त अहिले नै स्कूल, कलेजका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक र आमजनसमुदाय सडकमा निस्कन थालिसकेका छन् । इन्धनको आपूर्ति र कष्टप्रद जनजीवनमा सहजता ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरु सफल भएनन् भने उकुसमुकुसको अवस्था बिस्फोट हुने पक्का छ ।

गत हप्ता दुई दर्जन बुद्धिजीवीहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट ग¥यो र ज्ञापनपत्र बुझायो । ज्ञापनमा सम्पूर्ण समस्याको जरो संघीयता भएकाले हाललाई संघीयता थाँती राखेर अघि बढ्नु उचित हुने सल्लाह दियो । त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख खोल्यो र सुझायो– आन्दोलन र नाकावन्दीले आर्थिक जगत धरासायी बनिसक्यो । संघीयतालाई स्थगित गर्नु बेश हुनेछ । देशले निकास पाउन सक्छ, जनजीवन र उद्योगधन्दा सहज हुन जानेछ । आमनागरिकबाट पनि यस्तै यस्तै प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् ।

संविधान जारी हुनुपूर्व मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्दा आम जनताले संघीयताको बिरोधमा मत जाहेर गरेका थिए । आत्मरतीका लागि ठूला दलहरुले संघीयतासहितको संविधानको फूर्ति लगाए । आखिरमा संघीयता अर्को भूकम्पको रुपमा जनताको विपत्ति बनेर आयो । जनतामाथि भूकम्पपछि भूकम्पको मार परिरहेको छ । अहिले त देशै असफल राष्ट्रको भीरमा पुगिसकेको छ ।

सरकारले पनि मुलुक संकटमा परेको स्वीकार गर्न बाध्य भयो । स्वेतपत्र जारी गरेर देश लथालिङ्ग भइसकेको बतायो । यो अवस्था भारतको नाकावन्दीले ग¥यो भनेर सरकार भाग्न सक्दैन, न त राजनीतिक बर्ग नै पन्छिन सक्छ । देशलाई दुरुस्त र शासन व्यवस्था ठिक ठाउँमा राख्नु राजनीतिक क्षेत्रको धर्म हो । त्यो धर्म निर्वाह गर्न राजनीति दलहरु असफल भए । जनता कष्टप्रद जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका छन् ।

छैन, इन्धन छैन । सरकार दाउरा बेचेर शासन गरिरहेको छ । आधुनिक जमानामा असहज केही छैन, हर संकटको विकल्प छ । तर, सरकार बिकल्पमा जाने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । हुन त सरकार नै छैन, किनभने बजार अनियन्त्रित छ । महगी छ, अभाव छ । शासक बर्ग र शासित बर्गवीच बिभेद बढेर गएको छ । पहुँच भएका, नेता र प्रशासकहरुलाई कुनै कुराको अभाव छैन । उनीहरु कालाब्यापारीसँग मिलेमतो गरेर रातदिन कमाइरहेका छन् । नियमन, नियन्त्रण र बितरणको व्यवस्था मिलाउन ओली सरकार असफल भइसकेको छ । यसकारण हुनेका लागि बजार छ, गरिखाने बर्गका लागि बजार छैन, सरकार पनि छैन ।

त्यसकारण राजनीतिकर्मीहरु, राज्य बुद्धिजीवी, उद्यमीको सुझाव सुन । आन्दोलनलाई दमन गर्ने र जनतालाई मार्ने काम रोक । तत्काल संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान कार्यान्वयनतिरलाग्नु उचित हुनेछ । देश लामो समय यसरी अराजक, अस्थिर अनिश्चयको वातावरणमा गुम्सिरहन सक्दैन । माथि भनिएझैं उकुसमुकुसको स्थितिले निकास पाएन भने बिद्रोह हुन्छ । त्यो बिद्रोहले संघीयता र संविधानमात्र होइन, वर्तमान शासक बर्गलाई कहाँ पु¥याउँछ यसको अनुमान समेत गर्न सकिन्न । बुद्धि छ भने तत्काल संघीयतालाई स्थगित गरेर असहज मुलुकको परिस्थितिलाई सहज पार्नेतिर लाग्नु बेश हुनेछ ।



 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Subash Thapa, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan