बिहीवार, २८ मंसिर, २०७४ (Thu, 14 December, 2017)
विचार
Nov 26, 2015
बुद्धिजीवी र उद्यमीको सुझाव सुन
बिहीवार, मंसिर १०, २०७२
अखबार नेपाल विश्लेषक
प्रेसर कुकुरमा ग्यास भरिदै जाँदा निकास पाएन भने फ्यूज जान्छ र ग्यास निस्कन्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । यस्तै हो मुलुकको अवस्था पनि । मुलुक अभाव, महगी, बेरोजगारी, हाहाकारका कारण उकुसमुकुस भइसकेको छ । राजनीतिकर्मीले राजनीतिक निकास दिन सकेनन् र आन्दोलन तथा नाकावन्दी भइरह्यो भने केही दिनमै जनविस्फोट हुने खतरा छ । त्यसो त अहिले नै स्कूल, कलेजका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक र आमजनसमुदाय सडकमा निस्कन थालिसकेका छन् । इन्धनको आपूर्ति र कष्टप्रद जनजीवनमा सहजता ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरु सफल भएनन् भने उकुसमुकुसको अवस्था बिस्फोट हुने पक्का छ ।

गत हप्ता दुई दर्जन बुद्धिजीवीहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट ग¥यो र ज्ञापनपत्र बुझायो । ज्ञापनमा सम्पूर्ण समस्याको जरो संघीयता भएकाले हाललाई संघीयता थाँती राखेर अघि बढ्नु उचित हुने सल्लाह दियो । त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख खोल्यो र सुझायो– आन्दोलन र नाकावन्दीले आर्थिक जगत धरासायी बनिसक्यो । संघीयतालाई स्थगित गर्नु बेश हुनेछ । देशले निकास पाउन सक्छ, जनजीवन र उद्योगधन्दा सहज हुन जानेछ । आमनागरिकबाट पनि यस्तै यस्तै प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् ।

संविधान जारी हुनुपूर्व मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्दा आम जनताले संघीयताको बिरोधमा मत जाहेर गरेका थिए । आत्मरतीका लागि ठूला दलहरुले संघीयतासहितको संविधानको फूर्ति लगाए । आखिरमा संघीयता अर्को भूकम्पको रुपमा जनताको विपत्ति बनेर आयो । जनतामाथि भूकम्पपछि भूकम्पको मार परिरहेको छ । अहिले त देशै असफल राष्ट्रको भीरमा पुगिसकेको छ ।

सरकारले पनि मुलुक संकटमा परेको स्वीकार गर्न बाध्य भयो । स्वेतपत्र जारी गरेर देश लथालिङ्ग भइसकेको बतायो । यो अवस्था भारतको नाकावन्दीले ग¥यो भनेर सरकार भाग्न सक्दैन, न त राजनीतिक बर्ग नै पन्छिन सक्छ । देशलाई दुरुस्त र शासन व्यवस्था ठिक ठाउँमा राख्नु राजनीतिक क्षेत्रको धर्म हो । त्यो धर्म निर्वाह गर्न राजनीति दलहरु असफल भए । जनता कष्टप्रद जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका छन् ।

छैन, इन्धन छैन । सरकार दाउरा बेचेर शासन गरिरहेको छ । आधुनिक जमानामा असहज केही छैन, हर संकटको विकल्प छ । तर, सरकार बिकल्पमा जाने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । हुन त सरकार नै छैन, किनभने बजार अनियन्त्रित छ । महगी छ, अभाव छ । शासक बर्ग र शासित बर्गवीच बिभेद बढेर गएको छ । पहुँच भएका, नेता र प्रशासकहरुलाई कुनै कुराको अभाव छैन । उनीहरु कालाब्यापारीसँग मिलेमतो गरेर रातदिन कमाइरहेका छन् । नियमन, नियन्त्रण र बितरणको व्यवस्था मिलाउन ओली सरकार असफल भइसकेको छ । यसकारण हुनेका लागि बजार छ, गरिखाने बर्गका लागि बजार छैन, सरकार पनि छैन ।

त्यसकारण राजनीतिकर्मीहरु, राज्य बुद्धिजीवी, उद्यमीको सुझाव सुन । आन्दोलनलाई दमन गर्ने र जनतालाई मार्ने काम रोक । तत्काल संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान कार्यान्वयनतिरलाग्नु उचित हुनेछ । देश लामो समय यसरी अराजक, अस्थिर अनिश्चयको वातावरणमा गुम्सिरहन सक्दैन । माथि भनिएझैं उकुसमुकुसको स्थितिले निकास पाएन भने बिद्रोह हुन्छ । त्यो बिद्रोहले संघीयता र संविधानमात्र होइन, वर्तमान शासक बर्गलाई कहाँ पु¥याउँछ यसको अनुमान समेत गर्न सकिन्न । बुद्धि छ भने तत्काल संघीयतालाई स्थगित गरेर असहज मुलुकको परिस्थितिलाई सहज पार्नेतिर लाग्नु बेश हुनेछ ।



 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang