शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
विचार
Dec 10, 2015
टाइटानिक जहाज डुबेझैं डुब्दैछ राष्ट्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
बिहीवार, मंसिर २४, २०७२
राज्यले संविधान जारी ग¥यो, कार्यान्वीत गर्नसकेन । आर्थि स्वेतपत्र जारी ग¥यो, चुप लागेर बसेको छ । के हो यो ? देश असामान्य स्थितिमा छ भन्ने, सामान्यीकरण गर्न माखो पनि नमार्ने । यस्तो गैरजिम्मेवार त अतिवादी मात्रै हुन्छन् । राज्य र राजनीतिक दलहरुले अतिवादीको घोडा चढेर पुग्न खोजेको लक्ष्य असफलता नै हो त ?

द्वन्द्व बढेको स्थिति छ । द्वन्द्वको धक्काले देशको अर्थतन्त्र मरणासन्न भइसक्यो । राज्य स्वेतपत्र जारी गरेर पनि खर्च बढाइरहेको छ, लुटतन्त्र रोक्न सकिरहेको छैन, जो राष्ट्र र जनताघाती भनेर पक्राउ परेका छन्, तिनलाई पनि राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिइरहेको छ । योभन्दा गाईजात्रा अरु के होला ?

भारत नेपालविरुद्ध छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली बर्बराउन छाडेका छैनन् । भारत नेपालविरुद्ध छैन भनेर भारतको संसदमै भारत सरकारले भनिसक्यो । कुरा बाझ्यो । प्रधानमन्त्री नै लुज टक गर्छन्, सम्बन्ध सुधार गर्ने कूटनीतिक प्रयत्न गर्न सक्दैनन् भने सम्बन्धमा चिसोपन आउनु स्वभाविक हो । यद्यपि उतिबेलै भारतले सैनिक आक्रमण गरेर नेपाल खाइसकेको हुनेथियो, १९७५ मा सिक्किम खाने र चीनको बिरोधलाई नाथुला नाका खोलिदिएर मनाउन सक्ने भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेपमा सिमित हुनुपर्ने अनेक कारण छन् । तीमध्ये ठूलो कारण महेन्द्र राष्ट्रवाद, वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र र त्यसपछिका दिल्ली छलाङ मार्ने हाम्रा नेताहरुको यमुना तरेर सत्ताको बैकुण्ठबास गर्ने कार्यशैली हुन् । सडकमा आयो कि १९५० को सन्धिको कुरा गर्ने, सुरुङ युद्धसम्मको चर्का कुरा गर्नेहरु यथार्थमा भारतका राजनीतिक पुत्र नै हुन् । यिनको सत्ता र डलरस्वार्थका कारण धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको निकटताले अहिले मधेसी भारतको प्यारो हुनपुगेको मात्र हो । हेर्दै जानुपर्छ, भोलिभोलि मधेसी मोर्चाभन्दा यिनै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा ईश्वरका नाममा सपथ खाने, भाइटिका मनाउनेहरु भारतको निकट पुग्नेछन् ।

पेण्डोराको बाकस अझै खुलेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराईले बल्ल प्रश्न गरिदिए– प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा भारत गएर के के विश्वस्तता दिलाएर आएका थिए, त्यो खुलस्त हुनुप¥यो । भनिन्छ, हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई स्पेस दिन्छु भनेर एमाओवादी र कांग्रेसका नेता आएका थिए, यसमा एमालेको पनि समर्थन थियो । यदि यही सही हो भने हिन्दूराष्ट्र भन्दैमा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र असफल हुँदैन, प्रतिगामी पनि होइदैन । यो अकल्पनीय पीडामा जनतालाई पारेर देशको अर्थतन्त्र सखाप पार्नुभन्दा भारतको त्यति माग मान्दा के फरक पर्छ र ? जब कि क्रिश्चियनको डलर झ्वाम पारेर धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको कलंक यिनको छातीमा लागेकै छ । योभन्दा त सनातनकालदेखिको हिन्दूराष्ट्र उचित होइन र ? कृष्णबहादुर महराले क्रिश्चियन धर्मपरिवर्तन गरेको दृश्य र उनैले दिएको एउटा मिसन बल्ल पूरा भयो भन्ने अभिव्यक्तिले कम्युनिष्ट र क्रिश्चियनको फ्यूजन भएको सबैले देखे, यो रसायनले पनि मुलुकलाई अर्थवादबाट अतिवादको खाडलमै जाक्दै लगेको छ । नेपालमा परिवर्तन त भयो, कन्फुजनको मार्गबाट डिस्ट्रक्शन बढ्दै बढ्दै कन्स्ट्रक्शन असम्भव हुँदै गएको छ । भारतको ऋषिमनलाई नेपालको सिसीमन (भ्रष्टाचार) ले जित्न सकेन ।

फलतः आत्मनिर्भरताले खुट्टा कमाइरहेको छ । किनकि इमान रहेन, बेइमानी चम्कियो । नीति र निष्ठा रहेन, देशभक्ति नारामा सिमित भयो, चरित्र कमजोर भयो । यसको महामारी किटाणुले वाणिज्य, उद्यम, कृषि, आयात, निर्यात सबैतिर संक्रमण फैलाइरहेको छ । यो नियन्त्रणबाहिरको महामारीलाई तत्काल कावुमा ल्याउन सकिएन भने सन २०२२ मा विकाससील बन्ने योजना तुहिनेमात्र होइन, हामी आर्थिक टाट मुलुकका गिन्तिमा पुग्नेछौं । राजनीतिक, निजामती, सुरक्षा, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैतिर देखिएको मानसिक दरिद्रता बढेर गएको छ । विश्वासको ताकत कतै कायम छैन ।

मधेस आन्दोलनले स्वायत्तता, आत्मनिर्णयसहितको मधेस प्रदेश मागेर गरेको आन्दोलनबारे राष्ट्रिय दृष्टिकोण के हो ? ९१ प्रतिशत जनबलले संविधान जारी गरियो, मधेस प्रदेशबारे त्यतिठूलो बलको खास दृष्टिकोण के हो ? छैन, स्पष्ट छैन । राज्य र ठूला राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट रुपमा प्रदेश, सिमांकन, नामाकरणबारे भन्न नसक्नुले ९ सुरक्षाकर्मीसहित ५१ जनाको हत्या भइसक्यो । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खुम्चिएर चाउरी परिसक्यो । त्यसै पनि रेमिटान्स अर्थतन्त्र हो नेपालको, केही उत्पादनमूलक उद्योग थिए, आर्थिक रुपमा राष्ट्रको ढाड भाँचिन पुगेको छ ।

भारत भनिरहेको छ ः हामीले नाकावन्दी लगाएकै छैनौं । यो त नेपालको आन्तरिक मामिला हो । मधेसी मोर्चा भन्छ ः हामीलाई दशगजामा आन्दोलन गर्न राज्यले बाध्य पा¥यो । हामी नाकावन्दी गर्न बाध्य भयौं । राजनीति झगडामा आम नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन । नाकावन्दी र आन्दोलनको साइड इफेक्ट भनेको भएको रोजगारी खोसियो, रोजगारी सिर्जना हुनसकेन, देशमा बेरोजगारी बढ्यो । आपूर्ति व्यवस्था ठप्प भयो । राज्य र राजनीतिक दल पूर्णत असफल भए । लोकतन्त्रिक संविधानले लोकाधिकारको संरक्षण गर्न सकेन ।

विद्यमान जनबलले काम नगरेपछि ताजा जनादेश लिनैपर्छ । धकेलधाकल पारेर जबरजस्ती देशलाई संकटबाट महासंकटमा पारेर अघि बढ्नु भनेको मुलुकलाई असफल पार्नु हो । अर्थविदहरु भन्छन् ः यस्तै आन्दोलनको आर्थिक नजरबन्दमा अरु केही दिन मुलुक रहने हो भने जरजर अर्थव्यवस्थाका कारण मुलुक असफल हुनजानेछ ।

शितल निवासमा बाबुजी डा. रामवरण यादवको सहयोगीका रुपमा ८ वर्ष शितल निवासमा फुर फुर गरेकी उनकी छोरी अनिता यादवले भनिन्– म नेपालको नागरिक हुनसकिन । मधेसमा बगेको रगतको कुनै मूल्य छ कि छैन ? यी दुई सवालको जवाफ अनिताले उनकै बाबु पूर्वराष्ट्रपतिलाई सोधेको भए उत्तम हुनेथियो । तर, मधेसीलाई तताउन जरुरी ठानिन् र उनले मुख फोरिन्– मधेसीलाई नागरिक ठानिन्न । मधेसकै सीके राउत, सीके लाल, जयप्रकाश गुप्ता र अन्य मधेसी दलका नेताहरु भन्छन्– मधेसमाथि खस बाहुनले विभेद गरेका छन् । हामी यिनको शासन मान्दैनौं । यी सबैको निथार भनेको हिमाल, पहाडलाई मधेससँगको सम्पर्कबाट टुटाउने खेल नै हो । त्यसै राजेन्द्र महतोले पहाडीयाको श्वासै रोकिदिन्छौं भनेका होइनन् ।

बुझ्नेले बुझेका छन् ः कैलाली पुगेका अमरेशकुमार सिंह, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले मधेसीहरुलाई घरमा जुन हतियार छ लिएर निस्क, पहाडीलाई लखेट भन्नुको तात्वीक अर्थ अव मधेसको मानसिकता पहाड र हिमालबाट अलग हुनेतिर लागिसक्यो । संविधानको काम राष्ट्रियताको जगेर्ना र जोडन हो, त्यो काम गर्न नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ विन्दूबाटै असफल भयो । बिज र बृक्षका वीच सम्बन्ध राख्न नसक्ने संविधान फेल हुनुथियो, कार्यान्वयन हुनसकेन । संविधानकै कारण विवाद बढ्यो, देशका सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरु अवरुद्ध हुनपुगेका छन् । मुलुकको अवस्था चिन्ताग्रस्त भइसकेको छ ।

चाणक्यले भनेका छन् ः सिंहले आफ्नो पेट आफैले गरेको सिकारबाट भर्नुपर्छ । तर हाम्रा नेताहरु राजनीतिक दक्षताले होइन, भ्रष्टाचार व्याप्त पारेर मुलुकमारा बनिरहेका छन् । लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था हो, लोकनेताका आवरणमा देखिएका हाम्रा मुलुकमारा बन्न पुगेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीजस्ता व्यक्तिहरु उच्चशिक्षा हासिल नगरेका नादानहरु रहेका छन् । तिनलाई सारी हल्लाउन, टुक्का भन्न र टोपी मिलाउन बाहेक योजनावद्ध विकास गर्ने अर्जुनदृष्टिबारे सामान्य ज्ञान नै छैन । यिनले प्राविधिक रुपमा शासन चलाउन त पाए, मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई कमजोर पार्दै लगेको छन् ।

त्यसै बेलायतीलगायतका मन्त्री, विशेषज्ञहरुले नेपालको कूटनीति फेल भयो भनेर आरोप लगाएका होइनन् । राज्यले विज्ञ, विशेषज्ञहरुको टिम बनाएर होमवर्कका साथ देशको बिग्रदो आर्थिक स्वास्थ्यलाभको क्षेत्रमा काम गर्नसक्थ्यो, ६–६ जना उपप्रधानमन्त्रीको हूल जम्मा गरेर सत्तालाई एकजना उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसदलाई भेडीगोठ भनेझैं ओली सरकारलाई पनि भेडीगोठ नै बनाइरहेको छ । भेडीगोठ गनाउनु स्वभाविक हो, भेडीगोठबाट बिगारबाहेक सपारको आशा गर्नु सपनामात्र हो । डन पालेर गरिबको भोट तर्साएर लिन सकिएला, राज्य सञ्चालनमा बुद्धिकै प्राधान्यता हुन्छ । अझै हाम्रा नेताहरुले किन नबुझेका होलान् ?

मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा भाग लिन मधेसबाट राजधानी उत्रेका मधेसी मोर्चाका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महते, महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरु मोदीको पत्र आयो भन्दै बालुवाटार होइन, भारतीय दूतावासभित्र डिनर खान पुगे । नेपाली हुँ भन्ने, अनि समस्याको समाधान खोज्न भारतीय दूतावास धाउनेहरु कुन कोटीका नेपाली हुन् ।

नेपाली राजनीतिक फाँटका ३ शीर्ष नेता छन्– सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्ड । यी तिनै नेताको सहमतिमा संविधान जारी गरियो, तर सहमतिमा संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन । यी नेता हुन् कि स्वार्थन्ध धृतराष्ट्रका प्रतिमूर्ति ?

यो प्रश्न किन पनि उठ्छ भने मधेस आन्दोलनको झण्डै सवासय दिन हुनलागिसक्यो । भारतले नाकावन्दी गरेको ३ महिना हुनलाग्यो । राज्य बरु दाउरा बेच्न तैयार भयो, यी तीन ठूला नेता निष्कर्ष बिहीन वार्ताको नाटक गरिरहे । द्रुतमार्गमा संविधान जारी गर्न सहमति गर्ने यी तीन ठूला नेताले द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय संकटको निकास निकाल्न अग्रसर भएनन् ।

यतिखेर देशव्यापी रुपमा चरम इन्धनको संकट छ । स्कूल चलेका छैनन् । कलेजहरु चलेका छैनन् । उद्योगधन्दा बन्द छन् । व्यापार छैन । लोडसेडिङ बढेको छ । नेपाली जीवन चलेको छैन । अस्तव्यस्त छ राष्ट्रिय जीवनचक्र ।

तस्करी चलेको छ । माफियातन्त्र चलेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । लुटतन्त्र हावी भएको छ । कूशासन बढ्दै गएको छ । लगानीको वातावरण बनिसकेको थियो, लगानी आउन छाड्यो, भएको लगानी फिर्ता हुनथालेका छन् ।

र, विश्व जगत नेपालमा मानवीय संकट देखिन थाल्यो भन्न थालिसके । युनिसेफले ३० लाख बालबालिका संकटमा परेको रिपोर्ट प्रकाशित गरिसक्यो । कहाँ छ सरकार, कहाँ छन् ठूला राजनीतिक दलहरु । आपातकालीन स्थितिलाई सम्हाल्ने ल्याकत रहेनछ यिनमा । यति ठूलो राष्ट्रिय संकटसँग जुध्नुपर्ने बेलामा भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउ भनेर संसद अवरुद्ध हुन्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल, बहस नै हुँदैन । सार्वभौम संसद हो कि लोकतन्त्र नेपालमा छ भनेर उभ्याइएको बुख्याँचो हो यो ?

तैपनि नेपाल सरकार मौन छ । सरकारले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरेको छैन । युद्धस्तरमा चल्नुपर्ने भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई योजना आयोगको हिल्ला लगाएर पन्छिएको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जाहेर भएको ६ अर्ब ७० अर्व सहयोग पुननिर्माण प्राधिकरण गठन नहुने हो भने फिर्ता जानसक्ने चेतावनी दाताहरुले दिइसके ।





 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang