शुक्रबार, ५ असोज, २०७५ (Fri, 21 September, 2018)
भेटवार्ता
Dec 28, 2015
दुधले धोएका चोखा कोही पनि छैनन्
सोमबार, पौष १३, २०७२
प्रदीप ज्ञवाली
सचिव, नेकपा एमाले

अहिले देश कसरी चलिरहेको छ ?
देश अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेकोले विधिसम्मत रुपमा चल्न समस्या परिरहेको छ । दल र दलको नेतृत्वको आलोचना त्यही कारण पनि भइरहेको पाइन्छ । २०६२–०६३ को जन आन्दोलनदेखि लिएर २०७२ असोज ३ गतेसम्म हामी वास्तवमा विधि निर्माणकै चरणमा थियौं । हामी एक किसिमले संक्रमणमा थियौं । अन्तरिम संविधान भएपनि अन्तरिम संविधान अन्तरिम व्यवस्थापनका थियो । र नेपालको राजनीति, नेपालको राजनीतिक प्रणाली समग्रमा कस्तो हुने भन्ने तय हुन बाँकी थियो । त्यस दृष्टिले हेर्दा मुलुक संक्रमणमै रहेको बेलामा अलिकति विधानहरू मिच्ने, अलिकति स्वच्छन्द ढङ्गले चल्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखापरे । अब चाहिं हामी ०६२–०६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान आइसकेपछि दलहरूका आचरणलाई नाप्ने, दलहरूको नेतृत्वलाई जनमापन गर्ने बेला आएको छ ।

विधान मिच्ने त दलहरु नै हुन् नि, होइन र ?
मैले भन्न खोजेको के हो भने विधिको शासन सम्पूर्ण रुपले उल्लंघन भयो राजनीतिक दलले मान्दै मानेनन् भन्ने सही होइन । मैले भन्न खोजेको के हो भने मुलुक आफै संक्रमणमा रहेको र मुलुकको मूल विधि भन्या त संविधान हो । संविधान बनिनसकेको परिप्रेक्षमा यसबीचमा दलहरूले आफ्ना एजेन्डालाई नै प्रमुख माने । एक किसिमले एजेन्डालाई नै कानून जस्तो बनाएर चले । संक्रमणमा एकहदसम्म क्षम्य मानिन्छ । अब मुलुकले एउटा विधि तय गरिसकेपछि दलहरूका आचरणलाई मापन गर्ने, विधिको शासनलाई विधिसम्मत तरिकाले पालना गर्ने हुनैपर्छ । मापन गर्ने त जनता नै हुन् ।

राजनीतिमा जनतालाई सर्वोपरी मानिन्छ तर जनताका कुरा राजनीतिक दलहरुले सुनेका छन् त ?
नागरिकका खवरदारी दलहरूले सुनेको अवस्था छ । ०६२–०६३ को परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने त्यसको परिवर्तनका निणार्यक जनता नै थिए । आन्दोलनका लागिमात्र होइनन् उनीहरू । दुई वटा संविधानसभाको तुलना गरौं । पहिलो संविधानसभामा एउटा शक्ति बलियो भएर आयो । तर, चार वर्षमा उसको व्यवहार जनतालाई मन परेन । नतिजा परिवर्तन भयो । आज यदि मेरो दलले विधि उल्लंघन ग¥यो, जनताका आकांक्षालाई साकार पार्न सकेन भने नागरिक यति सचेत छन् कि अर्को निर्वाचनमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्न सक्छन् । दोस्रो कुरा त्यसअनुसार दलहरू चलेकी चलेनन् भन्नका लागि राज्यमा केही निकायहरू राखिएका हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई मुलुक सुम्पिनु भयो । यसो गर्नु गैरसंवैधानिक हो भन्दा तपाईहरूले टेर्नु भयो त ? अख्तियारमा परिवर्तित राजनीतिले कार्वाही गरेको व्यक्तिलाई लानु भयो । विगत त त्यति राम्रो छैन त ?
यी दुइटा कुरालाई अलिक भिन्न ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यराति जब संविधानसभा विघटित भयो तब मुलुक एकैसाथ राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा प¥यो । संवैधानिक संकट यस मानेमा कि अन्तरिम संविधानले न त संविधानसभाले संविधान नबनाइकन संविधानसभा विघटन हुन्छ भनेको थियो न कथंकदाचित त्यो विघटन भएको अवस्थाभित्र फेरि संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको थियो । हामी त्यतिबेला अभूतपूर्व राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा र्पयौं । तपाईले संविधान त बनाउनै पर्दथ्यो । जब सबै कुराहरू ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको छ त्यो लिकबाट तल झरेको गाडीलाई माथि तान्नको निम्ति गरिएको स्थिति जस्तै हो त्यसबेलाको निर्णय भनौ वा सहमति ।

त्यो निर्णय नेपाली राजनीति जोगाउनन गरिएकोजस्तो भयो हैन त ?
त्यस्तो हैन । हामीले संविधानसभाले संविधान बनाउँदैन भन्ने कल्पनै गर्न सकेनौं । त्यो बेलामा म पनि सभासद थिएँ । एउटा कुरा भन्नैपर्छ कानूनी दृष्टिले त्यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ अझै भएपनि त्यसबाट हामीले जे उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजेका थियौं कि मुलुकको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने कम्तीमा संविधानसभाको चुनाव भयो कम्तीमा संविधान लेखियो । ७० वर्ष लामो नेपालीको संघर्ष साकार भयो ।

अहिले मुलुक लिकमा छ त ?
बिल्कुल लिकमा छ । किन कि एउटा संविधान आइसकेपछि त्यसको सर्वस्वीकार्यता, त्यसप्रति अभ्यस्त हुनका निम्ति यसले समय लिन्छ नै । त्यसैले अहिले देखापरेका कतिपय असमझदारी त्यसका संकेत हुन् । समय लिने संकेतहरू हुन् ।

नागरिकले र नेताले बुझ्ने देश र विधिको शासन भिन्न छ कि के हो ?
–देश भिन्न त हुँदैन । तर, हेराइ र बुझाई भने भिन्न हुन सक्छ । राजनीति सम्पूर्ण रुपले गलतै छ भन्ने किसिमले तर्क नगरौं । यस्तो बुझाई गलत हो । एउटा नयाँ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनका आधारमा मुलुकलाई हिंडाउन समय त लाग्छ ।

कति समय लाग्ला त, २६ वर्ष त तपाईहरूको मुठीमै थियो राजनीति ?
यो समय कसैले दिने, तोक्ने होइन नि त । जतिबेला हामी नजरबन्दमा थियौं, जतिबेला हामी थुनामा थियौं, जतिबेला देशमा उग्रवामपन्थी हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो, जतिबेला हामी गाउँगाउँबाट खेदिनु र्पयो, के त्यतिबेला राजनीति हाम्रो हातमा थियो ? एकदमै सरलीकरण भो यो विश्लेषण ।

०६२– ०६३ पछि पनि राजनीति हाम्रो हातमा छैन भन्नुहुन्छ ?
२०६३ पछि संक्रमण व्यवस्थापन गर्न समय लाग्यो । दुई वर्षमा संविधान बनाउने हाम्रो अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना थियो । अहिले फर्केर हेर्दा त्यो अभियानको पात्रको हैसियतले हामीले राजनीतिका धेरै उकाली ओरालीहरूलाई र राजनीतिमा आउने जटिलताहरूलाई त्यति पूर्वानुमान गर्न सकेनछौं भन्ने लाग्छ । अलि बढी उत्साही भएछौं भन्ने लाग्छ । दुई वर्षको संविधान चार वर्षमा पनि बनाउन सकेनौं । विघटन हुने स्थिति सिर्जना भयो । त्यतिबेला राजनीतिमा चलेका बहसहरू पर्याप्त भएनन् । तसर्थ, अहिले भने म किन राजनीति लिकमा छ भन्छु भने अब कसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बारेमा बहस गर्दैन । तर ४र५ वर्ष अगाडिसम्म लोकतन्त्र पनि स्वीकार्य हुन्छ कि हँुदैन भन्ने थियो । अर्काले भन्या पनि कहीं लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरिन्थे । राजतन्त्र जाने कि रहने भन्ने पनि थियो ।

तर, नि तपाईहरूले गरेको लोकतन्त्रको राजनीतिले समाजमा कस्तो वेथिति पैदा र्गयो भनेर किन सोच्नु भएन ? तराईमा छुट्टै राज्य, पूर्व्तिर पनि त्यस्तै, भाषागत हस्तक्षेप त्यत्तिकै, धर्म र संस्कृतिको पनि त्यत्तिकै । यही हो लोकतन्त्रले दिएको सौन्दर्य ?
शब्द जुनसुकै राखौं नेपालीमा एउटा उखान छ ‘सय बारी खर काट्ने र सय बारी खरमा आगो लगाउनेलाई एउटै आँखाले हेर्नु हुँदैन ।’ मधेस छुट्टै, जातीय छुट्टै, संघीयता भनेकै जातीयता, एउटा जाति संधैभरि शासक रह्यो, हामी एउटा सिङ्गो जाति संधैभरि शासित रह्यौं भन्ने रह्यो । त्यसैले जातीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने कुरा नै आजको मुख्य विवाद हो । आजको पूरा कथन नै एउटा जातीयताको अन्त्य गरी अर्को जातीयतालाई स्थापित गर्ने कुराको विरोध गर्ने कोही छैनन् । त्यसको विरोधको राजनीति छैन । त्यही भएर त आज चार वर्ष अगाडिको जस्तो को कस्को नाक काट्ने हो भन्ने कुरा त आएको छैन नि । तराईमा अहिले व्यवधान छ । तर मलाई विश्वास छ हामीले तराईको समस्या समाधान गर्छौं । त्यहाँका जायज मागहरू हामीले संवोधन गर्नैपर्छ । राज्यले हामीलाई अर्कै आँखाले र्हेयो भन्ने मधेशी जनतालाई परेको छ । आजको संविधानले त्यस्तो गरेको छैन तर इतिहासले दिएका घाउहरू अझैछन् ।

तर, तपाईंहरूले नै बनाएको संविधान जलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू ?
मान्छे इमोशनमा गइसकेपछि विवेकले भन्दा बढी आवेगले चल्छ । अहिले राजनीतिमा आवेग हावी भएको छ । जहिले विवेक हावी हुनेछ तब उहाँहरूले संविधान जलाएर गल्ती गरिएछ भन्नुहुनेछ । त्यही संविधान मातहतको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आएर त्यही मातहत चल्दै गरेको संसद अवरोध गरेको पनि त स्वीकार गरेका छौं । तसर्थ यहाँनेर लोकतन्त्र माध्यममात्र हो । त्यसलाई सक्रिय पार्ने त्यहाँभित्रका पात्र हुन् । त्यसैले नै लोकतन्त्र लिकमा छ । यसका कारणमा लोकतन्त्रलाई कसैले स्वीकार गर्दिन भन्नै सक्दैन । हिजो लोकतन्त्र स्वीकार नगर्नेहरू पनि यसभित्र समाहित भएका छन् । आदतको शिकार कहिलेकाहीं भइन्छ । हिजो मिच्ने बानी लागेकाहरूलाई एकछिन यो फ्रेमभित्र अटाइरहन र्गाहो होला । तर, मुलुक लिकमा आएको छ ।

नियम मिच्ने बानी लागेरै होला है अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सोधपुछ गर्न खोज्दा पनि आफ्ना नेताहरू परे भनेर तपाईलाई टाउको दुखेको ?
हामीलाई टाउको दुखेको छैन । बजारको हल्लाको पछाडि नलागौं । मैले भनेको के हो भने हाम्रो दलले संस्थागत ढङ्गले गरेको निर्णय हो । विधिको शासन पालना गर्ने पार्टी हुनुको नाताले राज्यका कुनै पनि वैधानिक निकायको कानूनसम्मत छानबिन, तहकिकात, अनुसन्धानमा हामी सहयोग गर्छौं । हाम्रो पहिलो स्टेटमेन्ट यही हो ।

त्यसो भए अख्तियारले एमालेसंग ककसलाई पत्र काटुँ भनेर अनुमति लिनु पर्ने हो र ?
यो त आफ्नो गलत कुरालाई स्थापित गर्ने प्रयास भयो । म मेरा कुरा त स्पष्ट रुपले राख्न सक्छु नि । अख्तियारले पत्र काटेको सात दिनभित्र हाम्रा जो जो साथीहरूलाई पत्र काटेको थियो सबैले गएर सम्पत्ति विवरणको फारम बुझ्नु भएको छ र १५ दिनभित्र बुझाउनु हुन्छ । टाउको दुखेको भएदेखि कोर्टमा च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ । पत्र बुझ्ने हाम्रा नेताहरू कसैले च्यालेन्ज गरेका छैनन् । त्यसकारण अख्तियारले पत्र काट्न पाउँछ । तर, अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर फलाना फलानाको नाउँमा भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदैछ भनेजस्तो गरी प्रचार गर्न पाइँदैन । सम्पत्तिको छानबिन त उसको प्रारम्भिक चरण हो ।

प्रक्रिया गलत भयो वा पुगेन भन्न खोज्नु भएको ?
–हो त, प्रक्रिया पुगेन । राज्यका कुनै पनि अनुसन्धानमा हामी सहयोग गर्छौं, तर हिजो राजतन्त्रको बारेमा त प्रश्न उठाएन भने अख्तियारले गरेका काममा विधि मिलेन भन्न त पाइन्छ होला नि । कानूनभन्दा माथि कोही छ र ? अख्तियार पनि कानूनले नै बनेको चिज हो । अझ अख्तियार जति बलियो बनेको छ त्यसमा मेरो व्यक्तिगत योगदानसमेत छ । २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै गर्दा हामीले अख्तियारलाई बलियो बनाउन चार वटा महत्वपूर्ण कानून बनाएका थियौं । जुन आधारमा अख्तियार अगाडि बढेको छ ।

लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार लैजाने काममा पनि तपाईहरूको योगदान थियो हैन त ?
मेरो चाहिं असहमति थियो । मेरो असहमति थियो भनेपछि उहाँको चित्रगुप्तको खातामा मेरोबारे के हुन्छ ? त्यसकारण हामीले भनेका छौं कि पहिलो त अख्तियारलाई हामी सहयोग गर्छौं । दोस्रो जुन औंलामा विष लागेको हो त्यो औंला झर्छ । एमालेको कोही पनि नेता अनियमित ढंगले बसेको छ र सार्वजनिक सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने ऊ दण्डको भागेदार हुनुपर्छ । तेस्रो भ्रष्टाचारका अनेकन बाछिटा हुन सक्छन् । ती बाछिटाले हामीलाई पनि असर गरेको हुन सक्छ । कुनै पनि मान्छे दूधले धोएका चोखा छन् पनि म भन्दिन । यति भनेपछि नेकपा एमालेको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्टै भयोहोला ।

त्यसो हो भने एमालेको आपत्ति चाहिं केमा हो त ?
हाम्रो आपत्ति तीनवटा कुरामा भयो । एक २९ जनाबारे पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमै बोलाएर सम्पत्ति विवरण फारम भर्नुस् भन्नुपर्दथ्यो । त्यो सम्पत्ति विवरण फारम भर्नु नितान्त आन्तरिक कुरा हो । दोस्रो अख्तियारले यसबीचमा उठाएका मुद्दा, काम कति सफल भए, कति पारदर्शी भए । उहाँहरूले अधिकांश विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार छ भन्नु भयो । मुद्दा दायर गर्नुभयो । कहीं प्रमाणित भएन । आम विद्यार्थीको एकेडेमिक इयर तलमाथि भयो । थुप्रै मानिसलाई टर्चर मात्र भएन भविष्यमा समेत धक्का लाग्न गयो । अनुसन्धान र उठाएका मुद्दाहरू कानूनतः स्थापित भएनन् । कि त अनुसन्धान फितलो भयो भन्नुप¥यो । कि त्यहाँ पूर्वाग्रह थियो भन्नुर्पयो नि । कि त अख्तियारले अदालत गलत थियो भन्न सक्नु र्पयो । त्यस्तै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यत्रो अनियमितता भयो भनेर प्रश्न उठायो । अख्तियारमा पनि त्यो विषय र्पयो । उहाँहरूले च्याप्टर क्लोज किन गर्नुभयो ? फिफाले भन्यो त्यहाँ त अनियमितता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमाथि यी र यस्ता खाले प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने ? यी प्रश्न र विषय निकै गम्भीर हुन् र गंभीर रुपमा लिनु पनि पर्छ ।






 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Promise Gurung, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan