शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
विचार
Dec 30, 2015
के नाकाबन्दी खुल्ने नै भयो ?
बुधबार, पौष १५, २०७२
हरि लम्साल
मधेसी मोर्चाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो सहितको टोलीले भारतीय, विदेशमन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आफ्ना कुरा राखेर र दवाव सिर्जना गरेर स्वदेश फर्केका छन् । मधेसी मोर्चाले भारतीय उच्च नेताहरुसँगको भेटमा आन्तरिक समस्यालाई दिल्लीसँग जोड्ने काम सत्ताधारी र ठूला पार्टीहरुले गरेका, हामीले गरेको नाका केन्द्रीत धर्ना अबरोधका कारण उब्जिएको नाका बन्दीको समस्यामा भारतलाई जोडेर सिंगो मधेसको हक अधिकारको आन्दोनलनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको, हाम्रो मधेसमा गएर भारतीयहरुले आफ्नो अधिकार खोजेको छैनन अधिकार खोजेको हामीले हो, तेल वा ग्याँस रोकिनु हामी भित्रको समस्या हो, यसमा भारतलाई दोष लगाउनुको अर्थ छैन, आदि लगायतका धारणा राखेका थिए । तर भारत सरकारले मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीको स्थितिलाई आन्तरिक राजनीतिक समस्या भनेर नेपालको पहिचान गरेकोमा धन्यवाद दिंदै अब निश्चित कार्ययोजना सहितको राजनीतिक रोडम्यापमा आश्वस्त भएर अघि बढ्न मधेसी मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

मधेसीमोर्चाका नेताहरुसँग हैदरावाद हाउसमा डिनर मिटिङ गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले समावेशी नेपालको पक्षमा भारतले सदैव साथ सहयोग दिने बताउँदै भनिन्– ‘नेपाल भारत दुई देश बीच रहिआएको खुला सिमानाको विशेषताका साथ सीमावर्ती मधेस क्षेत्रमा जारी आन्दोलन र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा हामीले सरोकार राख्न चाहेका हौ । अहिले देखिएको समस्या समाधानमा कुनै प्रकारको दवाव वा प््रभाव भन्दा पनि तपाइहरुको सरोकार सामूहिक रुपमा सुन्न चाहेका छौं । नेपालको संविधान वृहत अपनत्व सहितको हुनुपर्ने, मधेस आन्दोलनको तत्काल राजनीतिक समाधान हुनु पर्ने र त्यसैका आधारमा परिस्थिति सहज हुने छ ।’ भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले भारतीय राज्यसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै भनिन्, नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्, मधेसी जनता न्यायको लागि आन्दोलनमा छन् । नेपाल सरकार मधेसीबीच बार्ताको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ जसबाट एकातिर मधेसीलाई न्याय मिलोस्, अर्कातिर आपूर्ति नपाएर छटपाएका नेपाली जनताको दुःख अन्त्य होस् । भारत र नेपालको सदिऔ सम्बन्ध अटूट र ऐतिहासिक सांकृतिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध छ । १७ वर्ष पछि नरेन्द्र मोदी नेपालमा जानुभयो, नेपालीको मन जितेर आउनुभयो । तर अहिले नेपाल अशान्त छ । अब इश्वरले चाहे भने ५–७ दिनमा निकास निस्कनेछ । वार्ता गरेर यो मामिला समाधान गर्नुस् । नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी नेताहरुसँग कुराकानीका आधारमा भनिरहेकी छु, अब राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनेको छ ।’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा राख्नु भएको प्रस्तावमा छलफल गरेर समान धारणा बनाउँछौ । नेपाल प्रति भारतको अघोषित नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, हामीले सीमा नाका घेरेर हामीले नाकाबन्दी गरेका हौं, भनेर मधेसी मोर्चाले भारतीय नेताहरुलाई बताएका छन् । तर नेपाली जनता किन विश्वस्त छैनन् ? यसबारे गम्भिर बन्ने कि नबन्ने ? अहिलेको अहं प्रश्न हो । कुटनीतिक स्रोतका अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र राज्यका सबै अंगमा समानुपाति सहभागिताको संविधान शंसोधन बुँदाबाहेक नागकिता प्रावधानमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार मधेसी मोर्चा सहमत हुने स्थिति, सीमाकंनका हकमा स्पष्ट कार्यदिशा सहितको रोडम्याप तयार गर्ने र संवैधानिक हैसियत सहितको राजनीति सहमतिको तीन महिना भित्रमा सबै विवाद सुल्झाउने तहको समझदारी बनाउनमा दिल्लीको प्रयत्न रहने भए पनि तत्कालको हठमा लागिरहेने हो भने समाधान खोज्नु मुस्किल छ ।

नेपाललाई सनातन हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न दिएको दवावलाई अस्वीकार गरी नेपालको संविधान २०७२ बनाइएकोले नरेन्द्र मोदी सरकारले बदला लिएर अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने भारतीय र नेपाली शुभचिन्तकहरुले बताएका छन् । यसबारे चीन पनि सकारात्मक भए पनि हिन्दूका साटो बौद्ध धर्मावलम्बी भनी संविधान सभामा लानु पर्ने बताएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु भारत वा चीनको भ्रमण गर्दा त्यहाँ एउटा कुरा गर्ने, स्वदेश फर्केपछि नकार्ने बानीका कारण कुटनीति विग्रिएको बताइएको छ । नागरिक समाज पनि कुनै पक्ष नबुझी वा बुझेरै पनि बनिबनाउ थ्योरी घोकेको भरमा कुराको चुरोतिरबाट अन्यत्र मोडेर विषयको विमर्शलाई भ्रामक बनाइरहेका छन् । भारतसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्छ, आफूमाथि अत्याधिक निर्भर रहेको सहयोगी, अत्यन्त मित्रवत एउटा सानो छिमेकी देश नेपाल विरुद्ध युद्धरत शर्तझै नाकाबन्दी गर्नुको अभिष्ट के ? स्वायत्त मधेस प्रदेश सहितको संघीयतामा जाने जुन सम्झौता हाम्रा नेताहरुले २०६३ सालमा गरे, त्यो ऐतिहासिक भुल थियो । संघीयताको प्रारुपकका विषयमा विभिन्न विकल्प खुला राख्नु पथ्र्यो भन्ने नै माओवादीले सोचेन, त्यसैले अहिले पछुताउ गर्दैछ । सोचनजीय विषय बनेको छ । अहिले मधसी मोर्चाका माग सँग सँगै अवैधानिक हिसाबले राजतन्त्र फ्याकएिकोमा र सनातन हिन्दू अधिराज्य हटाइएकोमा राजधानी लगायत नेपालका विभिन्न भूभागमा राजतन्त्रको स्थापनार्थ र हिन्दू अधिराज्य कायम गर्न विभिन्न नारा सहित भित्ते लेखानले के जनाउँछ ? किन कसैको ध्यान जाँदैन ? यस तर्फ गम्भिर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ? अहिलेको अहं प्रश्न यही हो ।

अहिले नेपालले भोगिरहेको धरातलीय यथार्थ र नेपालबाट आयात निर्यात हुने सामानहरुमा लगाइएको अवरोधको आधारमा हेर्दा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको हो भन्न सकिन्छ । यो पूर्ण नाकाबन्दी हो या आंशिक नाकाबन्दी हो या अफिसियल हो वा अनअफिसियल हो या डिफ्याक्टो नाकाबन्दी हो भन्ने विवाद गौण विषय हुन । नेपाल र नेपालीलाई परेको असरका आधारमा हेर्दा र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई मूल्याङ्कन गर्दा अहिलेको भारत सरकारको व्यवहार अन्तरराष्ट्रिय कानुनको वर्खिलाप छ । त्यसैले नेपाल भारत सम्वन्ध र पहिला कति ग्याँस, इन्धन र अन्य मालवाहक सामान्य अवस्थामा कति आँउथे र अहिले कति आइरहेका छन, त्यो गणना गरी स्पष्ट पारिनु पर्दैन र ? त्यसैले अन्यायवाट पीडित मुलुकले नै नाकाबन्दी भएको प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल र भारतवीच अन्तराष्ट्रिय कानुन मात्र नभएर राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुनसक्ने कतिपय अवस्था छ । नेपालको तीनतिर भारत र एकतर्फ चीन छ । भारतीय नाकाबन्दी पछि उत्पन्न अभाव हटाउने, चीनसँग थप नाका खोल्ने र नाका व्यवस्थित गर्ने निर्णयहरु जुनरुपमा अघि बढेका छन, यसले भारतसँगको निर्भरतालाई सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्नेछ । अब भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि पारवहन सन्धि अघि बढाउन पर्छ । यसले नेपाललाई चीनसँग व्यापार अघि बढाउन अझ विश्वस्त वातावरण वनाउने छ । नेपालले दुवै मुलुकलाई सन्तुलन राख्ने गरी आफ्नो परराष्ट्र नीति अघि वढाउन पर्छ ।

मधेश आन्दोलन ४ महिनामा वित्दै छ भने भारतीय अघोषित नाकाबन्दी ३ महिनामा वित्दै छ । यस अवधिमा नागरिक हक अधिकारको निम्ती शुरु भएको अहिंसिात्मक आन्दोलन अतिरंजित हिंसामा लत्पतिदै ५२ जना बढीको मृत्यु भैसकेको छ । तर सत्तारुढ पक्ष र आन्दोलनकारी वीच समस्याको चुरो पहिल्याउने प्रयत्न समेत नहुनाले नेपाल विषम परिस्थितिमा फस्दै गएको आभाष हुन्छ । विडम्वना त के छ भने संविधान घोषणा पछि शान्ति प्रक्रिया पुरा हुनुभन्दा मधेश आन्दोलनले सिर्जेको संस्थापन पक्ष र मधेशी मोर्चा वीचको प्रतिद्धन्दिताको के्रन्द्रविन्दुमा भारतीय भूमिकाले प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीवीचको फोन वार्ता, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको २ पटक भारत भ्रमण र वार्ता तथा मधेसी शीर्ष नेताहरुको भारत भ्रमण र वार्ताले समस्याको चुरो पहिल्याउन किन सकेन? के सरकारको प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरुको भारत भ्रमण उपलव्ध ज्ञानगुणका कुराले हाम्रो आन्तरिक समस्या सुल्झाउन सकिएला? के आश्वासनकै थुप्रोमा अल्झेर न वल्लो घाट न पल्लो तिर मे रुमलिएर मुलुकको अस्तित्व च्याखे थाप्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो ? लोकतन्त्रको सर्वसम्मत प्रक्रिया संसद वैठक अवरुद्ध नगरी छलफल भैरही विमतिको मिलन विन्दुमा पुग्न सकिदैन र ?

सन १९८८–८९ मा १५ महिना भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको सरकारले घोषित नाकाबन्दी लगायो भने अहिले अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहदा नेपाली जनता खान वस्न, पढ्न, औषधी उपचारवाट वञ्चित हुन थाल्दा भारतले नेपालीलाई रेखदेख र हेरचाह गर्न नचाहनु के विडम्वना होइन र? नेपाल भारत सम्वन्धको वर्तमान अवस्थालाई निकास दिन भारतका डा. करण सिंह सम्भवतः धेरै सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थे, तर, डा. करण सिंहले आफू प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको विशेषदूत भएर सन २००६ अप्रिलमा नेपाल आएको प्रसंग कोट्टाएर पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र त्यसवेलाका ८ दलका नेताहरुसँग भएको वार्ता, राजाले सत्ता दलहरुलाई सुम्पिदाका समझदारी र भारतीय प्रधानमन्त्री र राजावीचको समझदारी केही पनि खुलाइनन् । अहिले नेपालले भोगेको अनिश्चितता र अराजकता अनि भारतप्रति नेपालमा वढ्दो अविश्वासका जरोमा ती विषय छन् । त्यो तथ्यलाई उनले स्पष्ट नगरेसम्म सम्भवतः सुधारको मार्ग प्रशस्त हुदैन । नेपालमा अहिले दलहरुभन्दा माथि र राष्ट्रिय स्वार्थसँग वाधिएको कुनै संस्था छैन । राजतन्त्र उन्मुलन पछि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । संकटको गर्भमा संधै अवसरसमेत लुकेको हुन्छ । राजतन्त्र र तटस्थ संस्थाका प्रतिनिधिका रुपमा ज्ञानेन्द शाहको दायित्व के त ? सबै दलहरु र नेपाल सरकारले उहाँलाई आफ्नो वैधानिक प्रतिनिधिका रुपमा भारत सरकारसंग वार्ताको जिम्मेवारी सम्मानजनक ढंगले दिएमा सम्भवतः त्यसले एउटा अत्यन्त अनुकुल राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्ने छ । नेपालमा भारतले पनि त्यसलाई नेपालको आधिकारिक धारणाका रुपमा लिने सम्भावना वढ्ने छ । नेपालको राष्ट्रियतासंगको त्यो संस्थाको सामीप्य र स्टेटक्य्राप्टमा जान अनि राष्ट्रिय सहमतिमा थप वल हुने छ । यसै वीच भारतीय राजदूत रञ्जीत रे ले भने – लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि आज सम्मका दर्जनौ राजनीतिक निकास दिन नेपाल सक्षम छ र आर्थिक प्रगतिलाई मुख्य मुद्धा वनाएर परिवर्तनको संकेत दिएको छ। सम्भवतः नेपाल भारत सम्वन्ध सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ ।








 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang