शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
भेटवार्ता
Apr 08, 2016
क्षति सबै सरकारले पूर्ति गर्ने होइन
शुक्रबार, चैत्र २६, २०७२
सुशिल ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको करिव तीन महिना बितिसकेको छ । भूकम्प प्रभावितलाई छिटो र छरितो ढंगले पुनर्वासको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने केन्द्रीय निकाय अनेक पर्खालका बीच काम गरिरहेको छ । अहिले भूकम्पपीडितहरुको वास्तविक सर्वेक्षण लिनको लागि १६ सय इन्जिनियर गाँउ गाँउमा खटिएका छन् । दातृ निकायहरुसँग प्राधिकरणले सम्झौता गर्दै अनुदान रकम लिइरहेको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ र भूकम्पपीडित जनतालाई प्राधिकरणले के के गरिराखेको भन्ने विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी :

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा धेरै राजनीतिक खिचातानी भयो, के रहेछ खासमा यो पद ?
राजनीतिक तहमा के थियो, त्यो त मैले भन्ने कुरा भएन, सम्वन्धित ठाँउबाट नै बुझ्नु भए राम्रो हुन्थ्यो । पुर्ननिर्माण अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले भूकम्पपछाडी प्रताडित भएका जनताहरुलाई आवासमा राख्ने, दुःख र बेदनाबाट मुक्ति दिने काम भएकोले पनि सबैको चासो रहेको हुन सक्छ ।

तपाई आफैले आफुलाई मुल्याङकन गर्दा, किन तपाईलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइयो होला ?
मैले आफैले कसरी अनुमान गर्नु र विगतमा मैले गरेको काम र पुर्ननिर्माण सम्वन्धमा मैले राखेको सोचको कारणले मलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हुन सक्छ ।

भूकम्प गएको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो, कहिलेसम्म भूकम्पपिडितलाई सरकारले सहयोग देला ?
अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी ८० प्रतिशत सम्म सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेर एक वर्ष पुग्दा सुचि प्रकाशन गरिसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।

पुरै घर भत्किएको परिवारले कति सहयोग पाउने भए अब ?
दुई लाख रुपैया अनुदान, तीन लाख रुपैयाँ स्थानिय सामुहिक जवानीमा ऋण र यदी सामुहिक जवानीमा धितो राख्न सक्ने परिवार छ भने काठमाडौं उपत्यकाको हकमा २५ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं बाहिरको हकमा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ ।

दुई लाख रुपैयाँ सबैले पाउने भए हैन, त्यसो भए, त्यो अनुदान पाउन के के गर्नुपर्छ ?
हजुर, त्यसको लागि विस्तृत क्षति विवरणको सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यसले लाभकारीको निर्धारण गर्छ, क्षति कति हो भन्ने त्यसले देखाउछ । लाभकारीहरुको नामावलीको सुचि गाँउ विकास समितिमा प्रकाशन हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरुले नागरिकता र लालपुर्जा लिएर सम्वन्धित गाविसमा अनुदान सम्झौता गरेपश्चात त्यसको आधारमा बैंकमा खाता खोलिन्छ अनि ५० हजार रुपैयाँको अनुदान पहिलो किस्ता, जग पुरेपछिको अवस्थामा प्राविधिक चेकजाँच गरेपछि दोस्रो किस्ता ८० हजार रुपैयाँ र अन्तिम किस्ता छाना छाउनुभन्दा अगाडी प्राविधिक चेकजाँच गरेपछि घर बलियो छ भन्ने प्रमाणित भएपछिको अवस्थामा ७० हजार रुपैयाँ दिइन्छ ।

यो भनेको अर्को एक वर्ष कुर्नु पर्ने होला हैन, सबै प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुदाँ ?
होइन, कसैले सबै घर बनाउनसक्नुभयो भने त यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नि । अहिलेको घर भनेको सरकारले बनाएर दिने होइन, जनताको जति क्षती भएको छ त्यो सबै सरकारले पुर्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि होइन, यो प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सरकारको सहयोग मात्र हो । अब बलियो घर बन्न सकोस्, भूकम्पले फेरी लडाउने खालको घर नवनोस् भनेर सरकारले सहयोग गरेको मात्र हो, घर त जनता आफैले बनाउने हो ।

सरकारले दिएको दुई लाख रुपैयाँ अनुदानले त घर बन्दैन होला नि ?
भूकम्पपछि ढुंगामाटोले बनेको घर बलियो हुदैन भन्ने मान्यता देखिन्छ, हिजो हामीले जसरी घर बनाउथ्यौ त्यसरी नै बनाउने हो, त्यही सामाग्री नै प्रयोग गर्ने हो, तर त्यसमा प्रविधी राख्ने मात्र हो, प्रविधीको कारण घर बलियो हुन्छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने हो, उपयुक्त ठाँउहरुमा खाबो राख्नसक्छौं, एउटै स्टक्चर बनाउने हो, एउटै ढिक्का हुदाँ भूकम्पले ढाल्न सक्दैन ।

२५ र १५ लाख चाँही कति प्रतिशत ब्याजमा पाउने हो ?
दुई प्रतिशत नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधी र निर्देशिका जारी गरिसकेको छ, त्यसकै आधारमा जनताले पाउने हो ।

तपाईले भने जस्तो गरेर सबै प्रक्रिया पार गरेर जनताले घर बनाउदा कति समय लाग्छ होला ?
त्यस्तो अफठ्यारो प्रक्रिया त छैन, विगतमा १७ वटा घरका डिजाइनहरु थियो, जनताले आफुलाई कस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यो छान्न सक्नुहुन्छ कसै कसैलाई आफ्नै किसिमले बनाउन मन लाग्ला उहाँहरुलाई बलियो कसरी बनाउने भनेर चेकलिस्ट दिइएको छ । जगमा के गर्ने, गाह्रो लगाउदा के गर्ने, छानामा के गर्ने सबै बुझ्ने ढंगले दिएका छौं । यो हामी बुझाउने क्रममा नै छौं । कस्तो र कत्रो घर बनाउने भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । सामान्य घर बनाउने हो भने तीन चार महिनामा नै तयार गर्न नि सकिन्छ, चाँडो भन्दा चाँडो पाउन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

सर्वेक्षण नै सकिएको छैन, गाविस सचिवहरुले असहयोग गर्ने भनेर भनिसकेका छन्, तलवभत्ता, थप सेवा सुविधा चाहियो भनिरहेका छन्, मन्त्रालयहरुबीच नै समन्वय छैन, कसरी सम्भव होला ?
पुर्ननिर्माण हामी पहिलोपल्ट गरिरहेका छौं, सबै कुरा पहिलो पटक भइरहेको छ त्यसैले काम गर्दै जाँदा त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउने गर्दै कामहरु अघि बढाइरहेका छौं । हामी सबै मन्त्रालय र दातृ निकाय, एनजिओ, आएनजीओ सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्दै अघि बढिरहेका छौं । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण नीति पारित भइसकेको अवस्था छ । संस्थागत संरचना कसरी जाने स्पष्ट भइसकेको छ समग्रतामा एउटा फ्रेम वर्क स्पष्ट भइसकेको अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ सर्वेक्षणको काम ठुलो स्केलमा भइरहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक यसरी ठुलो स्केलमा भइरहेको छ, एक हजार छ सय इन्जिनियरहरु गाँउ गाँउमा खटिएका छन् । प्राधिकरण बन्नलाई ढिलो भयो भन्ने जनताको नजरमा छ तर प्राधिकरणको स्थापनापछिका दिनहरुमा धेरै कामहरु भएका छन् । कार्यविधीहरु बनेका छन् । चुनौतीहरु जति भएपनि पुर्ननिर्माणका कामहरु अबका दिनहरुमा हुने आधारहरु खडा भएका छन् ।

पुर्ननिर्माणको पाटो एकातिर छदैछ, वर्षा अगाडी नै आफ्नै पैसाले घर बनाउ भन्ने सर्वसाधारण पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै किसिमले घर बनाउन पाउने अवस्था पनि छैन होइन अहिले ?
बनाउन त सकिन्छ तर अहिले सर्वेक्षणको क्रममा भएकोले सर्वेक्षण गर्न जाँदा नयाँ घर हुदाँ समस्या पर्न सक्छ । फेरी अर्कोतर्फ अब नयाँ बनेका घरहरु बलियो हुनपर्छ भनेका छौं सरकारको दायित्व पनि बलियो घर बनोस् भन्ने हो भोली फेरी बलियो घर नबनि सरकारले अनुमति दियो भन्ने हुन्छ, त्यसले समस्या हुन्छ भनेर अहिले नै घर नवनाउनुस भनको हो यदी कसैले घर बनाउदा बलियो ढंगले प्राविधिक रुपमा प्रमाणित हुने घर छ भने हामी त्यसलाई अनुदान दिने प्रक्रियामा लैजान्छौं ।

आम नागरिकले भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाए, सहयोग गर्ने नै नीति छ त्यसो भए ?
पक्कै पनि, किनकी हामीले समयमा नै सबै खालको सहयोग नपुर्याउने अनि जनता आफैले बनाएको कुरालाई पनि हुदैन भन्न मिल्दैन । एउटै कुरा के हो भने घर बलियो प्रविधीबाट बन्न पर्यो, नत्र भोलीको दिनमा सम्वन्धित घरधनीलाई नै अफठ्यारो पर्छ ।

गाविस सचिवहरुले गरेको अवरोधको तात्पर्य चाँही के हो ?
लामो समयदेखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधीविहीन छन्, यो विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ पटक पटक सहमति भएको छ, संविधानमा लेखिएको छ । वास्तवमा स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधी रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा जुन खालका समस्याहरु देखा परेका थिए, त्यो त्यही तहमा समाधान हुन्थ्यो ।

गाविस सचिवहरुले आज सबै खालका कामहरु गर्नपरेको छ । बच्चा गर्भमा रहेको अवस्थादेखि मृत्यु हुने बेलासम्मको सबै जनताको काम गरिराख्न परेको छ, सामाजिकदेखि अहिलेको मर्मत सम्भारसम्मको । उहाँहरुले धेरै गरिराख्नु भएको छ, त्यसवापत सरकारले पनि केही गरोस् भन्ने उहाँको माग छ । सँगसँगै काममा पनि लाग्ने, सरकारले गर्नसक्ने कुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । धेरै कामको प्रेसरमा हुनुहुन्छ गाविस सचिवहरु ।

अर्कोतर्फ धेरै सहसचिवहरु प्राधिकरणमा जानै मानिरहनुभएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
त्यस्तो अवस्था त होइन, कुरा के हो भने समग्र कर्मचारीहरुकै कमी रहेको अवस्था छ । खास गरी प्राविधिक दरवन्दी नै खाली छ । अहिले प्राधिकरणमा केन्द्रीय तहका प्रशासन तर्फ सहसचिवहरु सबै आइसक्नुभएको छ । प्राविधीक सहसचिव पनि आइसक्नुभएको छ, अब दुई वटा दरवन्दी खाली छ । जिल्ला तहहरुमा डिभिजन इन्जिनियरहरु सरुवा भइसकेको अवस्था छ । जिल्ला तहमा कतिपय ठाँउहरुमा कार्यालय स्थापना पनि भइसकेका छन् ।

प्राधिकरण प्रति जनताको ठुलो आशा छ, त्यसैले कर्मचारीहरुले सजिलो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि त्यस्तो मानसिकता राखेको हुनसक्छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले चाँडै नै त्यसको व्यवस्था गर्न लागेको छ । कर्मचारीहरुले पनि त्यस्तो गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईले भने अनुसार पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा कुनै समस्या छैन, तर यसबीचमा काम चाँही किन हुन सकिरहेको छैन ?
अहिले काम नभएको कहाँ छ र । पुर्ननिर्माणको कामलाई दिशानिर्देश गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सरोकारवालहरुको विभिन्न धारणा छन्, ती सबै धारणाहरुलाई एउटै ठाँउमा ल्याएर एउटै दृष्टिकोणमा ढालेर दिशानिर्देह गर्ने काम अव भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण तथा पुर्नसंरचना नीति ल्याएर केन्द्रदेखि जिल्ला, गाँउतहसम्म कस्तो संरचनामा जाने भन्ने कुरा अव स्पष्ट भइसकेको छ । विभिन्न कार्यविधीहरु तयार गरेको छौं । कानुनी आधारहरु तयार गरिसकेका छौं फास्ट ट्रयाकमा जानका लागि त्यो बनाइसकेका छौं । खरिद सम्वन्धि कार्यविधी, जग्गा प्राप्ति कार्यविधी, जग्गा दर्ता कार्यविधी, बन, बातावरण संरक्षण कार्यविधी बनाइसकेका छौं ।

कुन गाँउमा कुन घर कस्तो तरिकाले भत्किएको छ, त्यो यही बसेर हेर्न मिल्ने गरी सर्वेक्षण भइरहेको छ । गाँउमा वा जनताको घर बनेको देख्दा मात्र काम भएको छ भन्ने हो भनेचाँही त्यो यर्थाथ हो तर बन्ने आधारहरु समग्र रुपमा तयारी भएको अवस्था हो । महत्वपूर्ण कामहरु भइरहेका छन्, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने कामहरु भइसकेका छन् । तीन महिना कट्यो मैले नियुक्ति लिएर आएको । यो बीचमा भएका कामको तुलना गर्दाखेरी दातृ निकायहरुले पनि प्राधिकरणले दु्रत गतिमा काम गरिरहेको छ भनेर प्र्रंशसा गरिरहेको पाएको छु ।

राजनीतिक दलहरुले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहमा कस्तो सहयोग गरेका छन् नि ?
गाँउ गाँउमा एक हजार छ सय इन्जिनियरहरु परिचालन भएका छन्, गाँउ गाँउमा जनताले समर्थन गरेका छन् । विवादहरु आउनुपर्ने हो तर एकदम सामान्य हिसावमा राम्रोसँग कामहरु भइरहेको छ ।

निजी घरहरुको निर्माणको साथसाथै पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणको काम चाँही कहाँ पुगेको छ ?
पुर्ननिर्माणको कामहरु अगाडी बढाउदाखेरी विभिन्न कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु तोक्यौ र त्यसका विभागिय तहका संस्थागत संरचनाहरु सृजना गर्यौ । चार वटा मन्त्रालय सबैभन्दा ठुलो स्केलको शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानिय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालय, त्यो अन्तर्गत पुरातन्व विभागले जति पनि पुरातात्विक संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण गर्नुपर्छ, त्यसको खाका बनाएर अगाडी बढाइसकेको अवस्था छ । कतिपय टेण्डरमा गइसकेको अवस्था छ, कतिपयको बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ । कतिपय थप बजेटहरु पनि उहाँहरु मागेर आइराख्नुभएको छ । पुरातात्विक महत्वका काम गर्न जटिल पनि छ, जस्ताको तस्तै बनाउन पर्यो, बलियो बनाउन पर्यो । त्यसैले समय लागेको हो, तर काम अघि बढिसकेको अवस्था हो ।

दाताहरुले कबोल गरेको ४ खर्ब रुपैयाँ, फलोअप के छ ?
हामी फलोअपमा नै छौ, उत्साहजनक अवस्था छ, करिव करिव एक खर्ब रुपैयाँ सम्मको रकम एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जाइका, युरोपियन युनियनलगायतका संस्थाहरुसँग सम्झौता भइसकेको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीज्युको भारत भ्रमणको बेला भारत सरकारले २५ अर्ब बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । चीन भ्रमणको बेला पनि ५० अर्ब अनुदान सहयोग आउने कुरा चीन सरकारको प्रतिवद्धता आइसकेको छ । भारत सरकारले अर्को सात सय ५० अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण दिने कुराको एक खालको सहमति भएको छ, सम्झौताको प्रक्रियामा गएको छ । अरु दातृ निकायहरुले पनि चाँडो भन्दा चाँडो हामी पैसा दिन्छौ भनेका छन् । अब हामीले पन्चवर्षिय योजना, कुन कुन वर्षमा के के काम गर्ने, कति लगानी गर्ने, योजना र कार्यक्रम के के गर्ने भन्ने अन्तिम चरणमा छौं । जसलाई हामी बैशाख १२ मा सार्वजनिक गर्नेछौ, त्यसका आधारमा दातृ निकायहरुले अरु थप सहयोग गर्ने आधार बन्दै जानेछ ।

यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई पनि माथी उठ्न सहयोग गर्नेछ ?
दाता सम्मेलनमार्फत जति रकम अहिले आएको छ, खर्च पनि गर्दै जाने, निर्माण पनि गर्दै जाने हो । जसले गर्दा दातृ निकायसँग विश्वास पनि आर्जन हुदै जान्छ, सफल हुदै जाँदा क्रमशः पैसा आउने क्रम बढ्छ । निश्चित योजनाको खाका तयार गर्नुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले सिधै राहत वितरणहरु गर्दा विभिन्न विवादहरु भए, गैरसरकारी संस्थाहरुले समुदायमा कसरी काम गर्ने विषयमा हामीले केही सोचेका थिएनौ ?
गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने, एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन पर्ने हो नत्र त्यसले अराजकताको स्थिती सृजना गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका ल्याउन लागेका छौं, त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले एउटा दायरामा ल्याउछ अनि स्पष्ट हुन्छ ।

भूकम्पपीडित जनतालाई अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
भूकम्पपीडित जनताहरुको जुन खालको पीडा वा समस्या छ त्यसप्रति म अत्यन्त सम्वेदनशील छु । ठुलो संख्यामा घरहरु पुर्ननिर्माण गर्नुपर्नेछ, त्यो तुरुन्तै र आफै बनिहाल्ने छैन । त्यसमा जनताहरुको सक्रिय सहभागिता, सामुहिक हिसावको प्रतिवद्धता आवश्यक छ । जनताहरु तयार नै हुनुहुन्छ, प्राधिकरण त्यसका निम्ति सबै सहायता, अनुदान र प्राविधिक सहयताका साथ आउदै छौ, गाविस तहमा नै जनशक्ति व्यवस्था गरेर सहयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौं । छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं । दुःख पाउनुभएको छ, अफठ्यारो स्थिती छ, क्रमैसँग निर्माणको काम अघि बढ्दै जान्छ । परिवर्तनको सोच राख्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । 




 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang