आईतवार, ३ भाद्र, २०७५ (Sun, 19 August, 2018)
मुख्य खवर
Sep 01, 2016
सरकारको एउटै मिसन : संविधान कार्यान्वयन
बिहीवार, भाद्र १६, २०७३
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएसँगै सरकार अब आफ्नो सम्पुर्ण ध्यान संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रीत गराउने तयारीमा जुटेको छ । जसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठक बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तहको पुर्नसंरचना तथा संविधान संसोधन जस्ता विषयमा सिंगो संसदलाई एक ठाँउमा ल्याउने प्रयास थालेका छन् । यसलाई सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि मिसन बनाउने तयारीमा जुटेको पुष्टी हुन्छ ।

सरकार समर्थन र सहयोग गर्ने संसद र सरकारको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएका छन् । उनी फर्केसँगै संविधान संसोधनको काम अगाडि बढाउने गरि काम थाल्न देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएर गएको बताइएको छ । यही कारणले अब सरकारले आफ्नो एउटै मिसन संविधान कार्यान्वयनलाई बनाउने भएको छ ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने निर्वाचनहरूका लागि ऐन कानुनको निर्माण र राजनीतिक सहमति संविधान संशोधनसँग अभिन्न रूपले जोडिएका विषय हुन् । यो विषयमा मधेसी दलहरू राज्य पुनःसंरचना विना निर्वाचनमा नजाने पक्षमा देखिएका छन् । कुनै पनि पक्षलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्दा संविधानको कार्यान्वयन सधैँ नै संकटापन्न हुनपुग्छ । मन्त्रालयका काम मन्त्रीहरूले गर्नेछन् । दिनहुँ नानाभाँतीका निर्देशन दिएर र विवरण सुनेर प्रधानमन्त्रीले समय खेर फाल्नु जरुरी छैन ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सम्पुर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यभार पुरा गर्नु मात्र हो । एमालेको भावभंगीमा हेर्दा संविधान संशोधनका लागि सहयोग गर्न सजिलै तयार होला जस्तो देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओली सरकारबाट हट्नु परेको कुण्ठा निकै गहिरोसँग बसेको उनको बेलाबेलाका अभिव्यक्तिमा ध्वनित हुन्छ । यसै पनि एमाले सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा निकै छटपटाउने पार्टी हो ।

दाहाललाई विगतका सरकारलाई जस्तो हनिमुनको अवधि मनाउने कुनै समय छैन । यो अति जटिल परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । भोलिको नेता भाग्य र भविष्य के हुने अर्थात् अबको राजनीतिक बाटो समेत के हुने भन्ने बिषयको निक्र्यौल वर्तमान सरकारको कामले तय गर्दछ । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक दायित्व पूरा नगरी समय गुजारेका कारण कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको वर्तमान सरकारमाथि असीमित चाप परेको छ ।

कांग्रेसले मुलुक र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई मिसनको रूपमा अघि बढाएर पूरा गर्दै आएको छ । सत्तालाई भन्दा राजनीतिक समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिने गरेको कांग्रेसले इतिहासले सुम्पेको हरेक दायित्वलाई आफ्नो मिसन बनाएर त्यसलाई सफल तुल्याउ“दै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको कहालिलाग्दो अवस्थाबाट मुलुक र जनतालाई शान्तिको मार्गमा हि“डाउने मिसन लिएर तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनुभएको थियो ।

माओवादीलाई शान्तिको मार्गमा हि“डाउन कोइरालाले आफ्नो दलको हार समेत स्वीकार्नुभयो । आज उहा“कै पहल र योगदानको कारण माओवादीहरू लोकतन्त्र मान्न बाध्य भए र हिंसा हत्याको राजनीति अन्त्य भयो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि संक्रमणकाललाई पार लगाएर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अन्य दलहरूको का“धमा समेत आइपरेको थियो । विशेषत २०६४ सालको संविधानसभा चुनावले नया“ संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा माओवादीलाई उभ्यायो । तर माओवादीले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । अन्ततः २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट फेरि त्यो जिम्मेवारी जनताले कांग्रेसलाई सुम्पिए । नभन्दै कांग्रेसले संविधान निर्माणको मिसनलाई डेढ वर्षकै अवधिमै पूरा गर्न सफल भयो ।

संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्य सर्त निर्वाचन हो भने संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छैन । निर्वाचनमा सकेसम्म सबै पक्ष सहभागी हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउ“दै मुलुकलाई चुनावमा लैजानु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि मधेसी एवं जनजातिहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम जति चा“डो गर्न सक्यो त्यति चा“डो चुनाव हुने वातावारण बन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई जति सक्दो चा“डो अघि बढाउनुपर्नेछ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीले मधेसी मोर्चासँगको वार्तालाई सघन बनाएका छन् । प्रधामन्त्री दाहालको यही भदौ ३० गतेदेखि हुने भनिएको छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण अगावै संशोधन विधेयक संसदमा पेस हुनेछ ।




 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam
(Director)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Pawan Kumar Tamang,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Balkrishna Karmacharya, Rita Gurung,
Promise Gurung, Janga Bahadur Bomjan,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri
Sunita Thapa