शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
भेटवार्ता
Nov 29, 2016
आदिवासी चलचित्र सेन्सर बोर्ड स्थापना गर्नुपर्यो
मंगलवार, मंसिर १४, २०७३
– नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्रको वस्तुगत अवस्था के छ ?
वि.स. २०४४ सालमा प्रदिप रिमालद्वारा निर्देशित नेवारी भाषाको चलचित्र ‘शिरु’ जब प्रदर्शन भयो, त्यसपछि नेपालमा भनौ या नेपालका आदिवासी समुदायको आफ्नो भाषामा अझ भनौ हाम्रो मौलिक संस्कृतिमा पनि चलचित्र निर्माण हुदो रहेछ भन्ने ज्ञान प्राप्त भयो । त्यसपछि आदिवासी चलचित्र निर्माणकर्मीहरुले आफ्नो मौलिक संस्कृतिमा आधारित भएर चलचित्र बनाउने क्रम सुरु गरियो । त्यसपछि नै नेपालमा रहेका विभिन्न जातजातिहरुको जीवनमा आधारित भएर निर्माण भएका हुन । अहिले फिल्म बनाउने र बन्ने क्रम जारी रहेकोले समग्रमा राम्रै छ भनौ ।

– राज्यले आदिवासी चलचित्रलाई कुन रुपमा हेरिरहेको छ ?
निश्चय नै अहिले राज्यले आदिवासीद्वारा निर्देशित मौलिक फिल्मलाई उति महत्व दिएको पाईएको छैन भन्दा अन्याय नहोला । मौलिक संस्कृतिमा आधारित भएर बनाएको फिल्ममा जनजातिको मौलिक संस्कृति अन्तर्गत रहेका विभिन्न क्रियाकलापहरु समावेश गरिएको हुन्छ । त्यस अन्तर्गत आदिवासीको जीवनमा नभई नहुने साधनको रुपमा रहेको मद्यपान अर्थात जाँड, रक्सी समावेश गरिएको हुन्छ । तर राज्यले त्यही कुरालाई देखाउँदा ‘धुम्रपान, मद्यपान गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर यसो गर्दा चलचित्रमा देखाउन खोजिएको विषयवस्तुलाई उति साह्रो न्याय दिन सकिदैन । देखाउन खोजिएको मौलिकतालाई यसले असर गर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यसको लागि सेन्सर बोर्डमा रहेका मानिसहरु त्यो विषयमा जानकार हुँदैन । त्यसो हँुदा आदिवासी समुदायको मौलिकतामा आधारित भएर बनाइएको फिल्मलाई असर गरेको छ ।

– हाल आदिवासी चलचित्र निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा अहिले आदिवासी चलचित्र निर्माणको अवस्था उत्साहजनक नै रहेको छ । अहिले विभिन्न जातजातिको फिल्म बन्ने र प्रदर्शन हुने काम जारी नै रहेको छ । यसले अझ तिब्रता पाउँदैछ । किनभने अहिले आम आदिवासी चलचित्रकर्मीहरुले आदिवासीहरुको मौलिक संस्कृतिमा बनेको फिल्मले राम्रै बजार पनि पाईरहेको छ । बजार प्रबद्र्धन लगायतको काममा आदिवासी चलचित्र महासंघले सघाउन थालेपछि झन यो क्रम बढेको देखिन्छ । पहिले चाहि चलचित्र निर्माण भए पनि अन्य खस भाषामा निर्मित भएको चलचित्र जसरी सबै हलमा स्थान पाईरहेको छ त्यस्तै गरी जातीय फिल्मले स्थान पाएको छैन । उनीहरुको मानसिकतामा अहिले पनि आदिवासीहरुको मौलिक संस्कृतिमा आधारित भएर बनाइएको फिल्मको व्यापार राम्रो हँुदैन भन्ने छ । तर अहिले हेर्ने हो भने जातीय विषयमा बनेको फिल्मको व्यापार दिनानुदिन बढ्दैछ । जस्तो भनौ गुरुङ भाषामा बनेको कुनै फिल्म च्यारिटी गर्नुप¥यो भने अहिले नै पनि राम्रो आर्थिक उपार्जन गरेका छन् । यदि यसलाई हलमा नै चलाईयो भने पनि त्यसले राम्रो बजार पाउँछ भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । तर पहिला त्यो अवस्था थिएन । बजार नपाईएकै कारण पहिलेको तुलनात्मक रुपमा कम जातीय फिल्म बनेको थिए ।

– आदिवासी जनजातिहरुको चलचित्रलाई राज्यले के गर्नुपर्ला ?
हामी चाहन्छौ यस विषयमा सरकारले उचित निर्णय गरोस । राज्यले नै एक खालको नीति निर्माण गरेर आदिवासीहरुको फिल्मलाई निर्माण गर्न तथा प्रदर्शन गर्न सहयोग गरोस । यसो भन्नुको तात्पार्य फिल्म बनाएर प्रदर्शित गर्नको लागि चाहिने उचित माध्यम दिईयोस भन्ने हो । यसको लागि कि त आदिवासीको विषयमा ज्ञान भएको मानिसलाई सेन्सर बोर्डमा पठाउनुप¥यो कि त आदिवासी फिल्म कर्मीद्वारा निर्देशित फिल्मलाई सेन्सर गर्न छुट्टै आदिवासी चलचित्र सेन्सर बोर्ड स्थापना गर्नुप¥यो भन्ने हो । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि चलिरहेको छ तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।

प्रस्तुती : नेपोलियन चेपाङ
 
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang