शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
भेटवार्ता
Dec 10, 2016
आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि बलिदान दिन पनि तयार छु
शनिबार, मंसिर २५, २०७३
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको नवौ महाधिवेशन पुस महिनाको २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । अहिले नेतृत्वमा पुग्नको लागि विभिन्न जातीय संगठनको तर्फबाट नेतृत्व चयन हुने क्रम जारी नै रहेको छ । किरात राईबाट सर्वधन राई महासंघको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाको लागि चयन हुनुभएको छ । महासंघको नेतृत्व चयनमा सहभागी हुन लाग्नुभएका राईसँग महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

– तपाई अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हुनुहुन्छ के छ तयारी ?

अहिले महासंघको नेतृत्व चयनको लागि तिब्र रुपमा सबै लागिरहनुभएको छ । यसमा म पनि लागिरहेकै छु । अहिले नेतृत्व चयनको विषयको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि सामुहिक एजेण्डालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । सबै आदिवासीहरुको हक अधिकार, पहिचान धर्म, संस्कार संस्कृतिदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा सबै कुरा अदिवासी जनजातीहरुले प्राप्त गर्नु प¥यो । यहि सबै अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने हो । तर यो चाहि पुरानो एजेण्डा हो । कोही आदिवासी जनजातीहरुले यसलाई नयाँ भन्यो भने यो चाहि खेलौना जस्तो हुन्छ । हामी आदिवासीहरुले आदिवासीहरुमाथि गरेको छल जस्तो हुन्छ । हाम्रो संगठनको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म हामी आदिवासीहरु जुन कुराले गुज्रेका छौ त्यो कुरा हो । अहिले पहिचान तथा संघीयताका कुराहरु उठिराखेका छन् । देश धर्म निरपेक्षता कायम भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । २०४६ सालको आन्दोलन पछाडि वाक स्वतन्त्रता भयो । हामी आदिवासीहरुले बोल्न पाएका छौ । कतिले त बोल्यो भने विभिन्न पार्टी दलका व्यक्तिहरुले उसलाई मुख थुन्ने काम गर्ने गरेको छ । अहिले वाक स्वतन्त्रता पनि पूर्ण रुपमा प्राप्त नभईरहेको अवस्था छ । त्यसकारण म सबै राजनीतिक दलका आदिवासी जनजातीहरुलाई एक पल्ट हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि, हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नका लागि, हाम्रो धर्म, संस्कार र संस्कृति स्थापित गर्नका लागि, हाम्रो भाषा, संस्कार संस्कृति जुन लोप हुने क्रममा छ त्यसलाई बचाउनुपर्ने भएको छ । जाती विशेषको भाषालाई लोप हुन नदिनको लागि विद्यालय स्थापना गरी पढाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत कुराहरुमा अहिले संविधानमा जनजातीका मुद्धामा धेरै गोलमोटल कुराहरु आईरहेको छ । तर त्यसलाई चाहि ऐन नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि म आग्रह गर्छु । यो हामीले बनाउने कुरा होईन । यो संवैधानिक अंगका ब्यक्तिहरु तथा सभासदहरुले यसलाई उठान गर्नुपर्दछ । बरु सुझावहरु हामी आदिवासी जनजातीहरुले दिन्छौ । म सबै दलका आदिवासी नेताहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु निर्धो भएर पार्टीभित्र आफ्नो हक अधिकारलाई चाहि सुनिश्चित गर्नुस र यो राज्यमा शान्ति, समृद्धि भन्ने कुरा चाहि जबसम्म आदिवासी जनजातीहरुले त्यो हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन तबसम्म यो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । यो अधिकार जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म म पनि लडिराख्नेछु । म बलिदान दिन पनि तयार छु । हामी आदिवासीहरु हाम्रा हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ ।

– संविधान संसोधनको कुरा आईरहेको छ यसमा आदिवासी जनजातीहरुको विषयलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

संविधान संसोधनको विषयमा जनजातीहरुको बाहुल्य क्षेत्रलाई फुटाउने काम गर्नुहुदैन । जुन राज्यको पुर्नसंरचना छ त्यसमा हाम्रो जुन क्लस्टर छ, हाम्रो भाषिक समुदायको क्लस्टर छ त्यसलाई फुटाएर सानो भन्दा सानो ठाउँमा राजनीति गर्ने प्रयास गरिएको छ यसमा मेरो घोर बिरोध छ । अहिले प्रदेश नम्बरमा थारु, मगर लगायत ठूला संख्यामा रहेकाहरुको क्लस्टर फुटाउने काम गरिरहेको छ भने त्यस विषयमा राज्यले गम्भिरताका साथ हेरेर समाधान गरोस भन्न चाहन्छु । यसले वा त्यसले बोलेको छ भन्दै हामी आदिवासीहरुमाथि, मधेशीमाथि आस्वासन मात्र दिने काम गर्ने फेरी उनीहरुले घुमाई घुमाई राजनीति गर्ने काम भईरहेको छ । यहाँ कस्ता छन् भने फलानोले त त्यो ग¥यो फलानोले त त्यसमा समर्थन ग¥यो भन्ने कुरा गरिरहेको छ । जनजातीहरुको मुद्धामा गैह्र आदिवासीहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । तर विभिन्न पार्टीका पहिचान विरोधी केही ब्यक्तिहरुले हाम्रो समस्याको बारेमा सुनुवाई गरेको छैन । बाहिर पहिचानको कुरा गरे पनि भित्र आन्दोलन उठाएर विरोध गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । अब यसलाई हामीले चिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि हामी आदिवासीहरु एक हुनुको विकल्प छैन । यसो भयो भने हामीले यो देशलाई शान्ति र समृद्ध पार्न सक्छौ हामी सम्पूर्ण जातीहरु सहिष्णुतापूर्ण र एकतापूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्य मुलुकहरुमा आदिवासीहरु कै कारणले गर्दा ठूलठूला गृहयुद्ध भएको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । तर हामी त्यो चाहँदैनौ हामी आदिवासीहरु शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्छौं हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ । हामी उहाँहरुको हक अधिकार खोस्न नभई हाम्रो अधिकारलाई मात्र स्थापित गर्न हामी अहिले लडिरहेका छौ । प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर हामी आदिवासी जनजातीहरुलाई पछाडि राख्ने यो नीतिको चाहिँ हामी विरोधी हौ । आदिवासीहरुले जुन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन तबसम्म यो आन्दोलन पनि बिसाउदैन र आदिवासी जनजातीहरु चाहि चुप लाग्ने पनि छैन । हामी राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा छौ । राज्यले जनजातीहरुलाई जायज मागको बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधानमा ती कुराहरु समाबेस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– अहिले त नागरिकताको विषय पनि उठेको छ नि ?

हो अहिले राज्यले अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा ल्याएको छ यसमा हाम्रो विरोध छ छ । अङ्गीकृत नागरिकताले हामी आदिवासी जनजातीहरुलाई के फाईदा छ ? समुन्द्रको पानी कुवामा हाल्दा मिल्छ ? अट्छ ? त्यहाँ त्यस्तो काम चाहि राज्यले गर्नुहुँदैन । राज्यको लागि त्यो चाहि बढी समस्याको रुपमा देखिन्छ । यसले गर्दा भोलि राज्य बिखण्डनतिर जान सक्छ । त्यो कुरा तुरुन्त राज्यले सच्याउनुपर्छ । संविधानमा सच्याउनुपर्छ । अङ्गीकृत नागरिकता दिनै नहुने भन्ने होईन तर त्यसलाई यहाँ आएको २४ घण्टामै नागरिकता दिने होईन । त्यसको लागि सिमित अवधि तोक्नुपर्छ ५ वर्ष, ७ वर्ष या १० वर्ष, त्यो त्यहाँ हुनुपर्छ । नीति, नियम, निर्देशिका बनाउनुपर्छ । अहिले ४० औ लाखले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । अनेक गरेर भने नेपालकै आदिवासीहरु जो भित्री मधेशतिर बसेका छन् उनीहरुले सयौ वर्षदेखि नागरिकता पाएका छैनन् । पिडित हुनुपरेको छ ।

– एक मधेस एक प्रदेशको कुरामा आदिवासीहरुको असहमति हो ?

हो, एक मधेश एक प्रदेशको हामी घोर विरोध गर्छौ । म पनि त्यसको बिरोधी हुँ । के मधेशमा चाहि आदिवासी जनजातीहरु हँुदैनन र ? वारपार चाहि के एउटै हुनुपर्छ भन्ने छ ? थारुहरु भित्री मधेशमा भएका हाम्रा आदिवासीहरु छन् उहाँहरुको लागि पनि हामीले चाहि उपस्वायत्त, स्वायत्त विशेष क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । हामी विविध जनजाती भनेर माथि राज्यमा भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरु छन् तर तल उसले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरु चाहि केही पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । ती अधिकार प्राप्त गर्ने ठाउँ कहाँ छन् भन्ने समेत हाम्रा आदिवासीहरुलाई जानकारी छैन । त्यस्ता सम्म अन्धो बनाएर राखिएका छन् ।

– आदिवासीहरुलाई राज्यले के गर्नुपर्ला ?

जंगलमा छन् राउटेहरु, चेपाङहरु अहिले पनि ओडारमा बसिरहेका छन् । यो राज्यले चाहि चेपाङ समुदाय, राउटे, वनकरिया समुदायलाई अधिकार दिँदा हँुदैन ? राज्यको कर्मचारीमा, सेना लगायतमा सहभागिता गराउन सकिन्छ । उनीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । जबसम्म उनीहरुलाई अवसर दिईदैन तबसम्म उनीहरु माथि उठ्नै सक्दैनन् । उसको अधिकार, उसको पहिचान उसको सारा समस्या भन्नै पाउँदैन, देखाउनै पाउदैन भने पछि त त्यो त समस्या हो नि । अर्को भनेको हाम्रो आदिवासीहरुको सांस्कृतिक विविधतालाई वरपर रहेर पनि हामीले आ–आफ्ना पहिचानहरु देख्न पाईरहेका छैनौ । यहि कुरा चाहि अन्तर्राष्ट्रियमा भने संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको महासन्धिमा क्ष्ीइ ज्ञटढ मा नेपाललले हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यो सन्धि लागु गर्ने बेला नेपालमा राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीमाथि अर्को समस्या थपिरहेको छ । संकीर्ण बिचारधारा भएकाहरुले यिनीहरुलाई धेरै अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने गरेका छन् । यो अधिकार प्राप्त भएपछि आदिवासीहरुको मात्र होईन गैह्र आदिवासीहरुलाई पनि यसले फाईदा हुन्छ । जनजातीको मात्र संरक्षण ग¥यो भने यहाँ कै स्रोत र साधन परिचालित गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । हरेक बस्तीमा गयो भने हरेक ठाउँमा जनजातीहरुको बाहुल्यता रहेको हुन्छ तर त्यस ठाँउमा गैह्र आदिवासीहरुको पनि बसाई रहेको हुन्छ । एउटाले चाहि कुपु कुपु खाईराख्ने अर्कोले चाहि हेरिराख्ने कुरा हुँदैन नि होईन र ? यसैले राज्यले आदिवासीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । राज्यले हाम्रो भाषिक सौन्दर्यता, भौगालिक सौन्दर्यता, जातीय सौन्दर्यता आदिलाई भुल्नु हुँदैन । त्यसको राज्यले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न जरुरी छ । हाम्रो पहिचान कसरी सुरक्षित हुन्छ, हक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ त्यो गर्न जरुरी छ । यहाँ अरबौ अरब बिना काममा खर्च गरेको छ । कुनै एउटा जातीको भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने काम गरेको भए कति जाती हुन्थ्यो ।

– महासंघमा जनजातीहरुको संख्यात्मक कुराले बढी प्राथमिकता पाएको छ रे नि ?

हो अहिले महासंघमा त्यस्तो कुराहरु आईरहेका छन् तर मैले भन्ने गरेको छु । साथीहरुलाई सम्झाउने गरेको छु । कहिलेकाही एउटा सहअस्तित्वको कुरा गरेर अगाडी बढनुपर्छ । पहिले त एउटै थियौ पछि विविधता बढ्दै गयो । संख्यालाई मात्र आधार बनाएर हँुदैन सबै जातीको सम्मान गरेर नेपालमा प्राप्त गर्ने जति सुबिधाहरु छन ति सबै उनीहरुलाई हस्तान्तरण गरौ भन्ने राय दिएको छु । यदि मैले यो कार्यकाल सम्हाल्न पाए भने मेरो पहिलो काम यहि हुनेछ । सानो संगठनलाई ठूलो संगठनले पेल्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले सानो संख्या भएको जातीलाई ठूलो संख्या भएको जातीले हेप्नु राम्रो होईन । आखिर बीस हजार संख्या भएको जातीले अवसर पाए नि उत्तिकै हो पाँच हजार संख्या भएको जातीले अवसर पाए नि त्यति नै हो । उसको भाग खोसेर लाने त होईन नि ।

– अहिले जातीय संगठनमा नेतृत्व दोहो¥याउने परम्परालाई के भन्नुहुन्छ ?

यो गलत प्रवृत्ति हो भन्न चाहन्छु । किन भने एउटै ब्यक्तिले नेतृत्व लिने हो भने नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ । यसको लागि आफैले जानेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने नेतृत्व विकासको कुरा गर्नु बेकार छ । मैले पनि देखेको छु साथीहरुले दोहा¥याएर नेतृत्व लिनुभएको यसो गर्नु महा भूल हो भन्छु म । नेतृत्व विकासको लागि सबैले अर्को पुस्तालाई नेतृत्व दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । यसको लागि सबैले मनन गर्नु र त्यहि अनुसारको काम गर्नु आवश्यक छ ।

– अहिले सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गरेर जनजाती आयोग गठन गर भनेको छ के यो सम्भव छ ?

छैन, यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । कामको हिसावले पनि यो असम्भव कुरा हो । आयोग फरक चिज हो । आयोग भनेको जुन काम र अधिकार स्थापित गराउनको लागि मात्र काम गर्ने हो । जनजाती प्रतिष्ठानले त्यो काम गर्न सकेको छैन । त्यहि भएर आयोग र प्रतिष्ठान भनेको फरक कुरा हो । यसर्थ सरकारले भनेको जस्तो आयोगमा जान सक्ने सम्भावना न्यून छ ।
 
 प्रस्तुती : सुबास सुनुवार, नेपोलियन चेपाङ र अमिर लामा





प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang