शनिबार, १ मंसिर, २०७५ (Sat, 17 November, 2018)
भेटवार्ता
Dec 10, 2016
आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि बलिदान दिन पनि तयार छु
शनिबार, मंसिर २५, २०७३
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको नवौ महाधिवेशन पुस महिनाको २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । अहिले नेतृत्वमा पुग्नको लागि विभिन्न जातीय संगठनको तर्फबाट नेतृत्व चयन हुने क्रम जारी नै रहेको छ । किरात राईबाट सर्वधन राई महासंघको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाको लागि चयन हुनुभएको छ । महासंघको नेतृत्व चयनमा सहभागी हुन लाग्नुभएका राईसँग महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

– तपाई अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हुनुहुन्छ के छ तयारी ?

अहिले महासंघको नेतृत्व चयनको लागि तिब्र रुपमा सबै लागिरहनुभएको छ । यसमा म पनि लागिरहेकै छु । अहिले नेतृत्व चयनको विषयको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि सामुहिक एजेण्डालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । सबै आदिवासीहरुको हक अधिकार, पहिचान धर्म, संस्कार संस्कृतिदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा सबै कुरा अदिवासी जनजातीहरुले प्राप्त गर्नु प¥यो । यहि सबै अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने हो । तर यो चाहि पुरानो एजेण्डा हो । कोही आदिवासी जनजातीहरुले यसलाई नयाँ भन्यो भने यो चाहि खेलौना जस्तो हुन्छ । हामी आदिवासीहरुले आदिवासीहरुमाथि गरेको छल जस्तो हुन्छ । हाम्रो संगठनको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म हामी आदिवासीहरु जुन कुराले गुज्रेका छौ त्यो कुरा हो । अहिले पहिचान तथा संघीयताका कुराहरु उठिराखेका छन् । देश धर्म निरपेक्षता कायम भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । २०४६ सालको आन्दोलन पछाडि वाक स्वतन्त्रता भयो । हामी आदिवासीहरुले बोल्न पाएका छौ । कतिले त बोल्यो भने विभिन्न पार्टी दलका व्यक्तिहरुले उसलाई मुख थुन्ने काम गर्ने गरेको छ । अहिले वाक स्वतन्त्रता पनि पूर्ण रुपमा प्राप्त नभईरहेको अवस्था छ । त्यसकारण म सबै राजनीतिक दलका आदिवासी जनजातीहरुलाई एक पल्ट हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि, हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नका लागि, हाम्रो धर्म, संस्कार र संस्कृति स्थापित गर्नका लागि, हाम्रो भाषा, संस्कार संस्कृति जुन लोप हुने क्रममा छ त्यसलाई बचाउनुपर्ने भएको छ । जाती विशेषको भाषालाई लोप हुन नदिनको लागि विद्यालय स्थापना गरी पढाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत कुराहरुमा अहिले संविधानमा जनजातीका मुद्धामा धेरै गोलमोटल कुराहरु आईरहेको छ । तर त्यसलाई चाहि ऐन नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि म आग्रह गर्छु । यो हामीले बनाउने कुरा होईन । यो संवैधानिक अंगका ब्यक्तिहरु तथा सभासदहरुले यसलाई उठान गर्नुपर्दछ । बरु सुझावहरु हामी आदिवासी जनजातीहरुले दिन्छौ । म सबै दलका आदिवासी नेताहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु निर्धो भएर पार्टीभित्र आफ्नो हक अधिकारलाई चाहि सुनिश्चित गर्नुस र यो राज्यमा शान्ति, समृद्धि भन्ने कुरा चाहि जबसम्म आदिवासी जनजातीहरुले त्यो हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन तबसम्म यो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । यो अधिकार जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म म पनि लडिराख्नेछु । म बलिदान दिन पनि तयार छु । हामी आदिवासीहरु हाम्रा हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ ।

– संविधान संसोधनको कुरा आईरहेको छ यसमा आदिवासी जनजातीहरुको विषयलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

संविधान संसोधनको विषयमा जनजातीहरुको बाहुल्य क्षेत्रलाई फुटाउने काम गर्नुहुदैन । जुन राज्यको पुर्नसंरचना छ त्यसमा हाम्रो जुन क्लस्टर छ, हाम्रो भाषिक समुदायको क्लस्टर छ त्यसलाई फुटाएर सानो भन्दा सानो ठाउँमा राजनीति गर्ने प्रयास गरिएको छ यसमा मेरो घोर बिरोध छ । अहिले प्रदेश नम्बरमा थारु, मगर लगायत ठूला संख्यामा रहेकाहरुको क्लस्टर फुटाउने काम गरिरहेको छ भने त्यस विषयमा राज्यले गम्भिरताका साथ हेरेर समाधान गरोस भन्न चाहन्छु । यसले वा त्यसले बोलेको छ भन्दै हामी आदिवासीहरुमाथि, मधेशीमाथि आस्वासन मात्र दिने काम गर्ने फेरी उनीहरुले घुमाई घुमाई राजनीति गर्ने काम भईरहेको छ । यहाँ कस्ता छन् भने फलानोले त त्यो ग¥यो फलानोले त त्यसमा समर्थन ग¥यो भन्ने कुरा गरिरहेको छ । जनजातीहरुको मुद्धामा गैह्र आदिवासीहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । तर विभिन्न पार्टीका पहिचान विरोधी केही ब्यक्तिहरुले हाम्रो समस्याको बारेमा सुनुवाई गरेको छैन । बाहिर पहिचानको कुरा गरे पनि भित्र आन्दोलन उठाएर विरोध गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । अब यसलाई हामीले चिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि हामी आदिवासीहरु एक हुनुको विकल्प छैन । यसो भयो भने हामीले यो देशलाई शान्ति र समृद्ध पार्न सक्छौ हामी सम्पूर्ण जातीहरु सहिष्णुतापूर्ण र एकतापूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्य मुलुकहरुमा आदिवासीहरु कै कारणले गर्दा ठूलठूला गृहयुद्ध भएको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । तर हामी त्यो चाहँदैनौ हामी आदिवासीहरु शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्छौं हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ । हामी उहाँहरुको हक अधिकार खोस्न नभई हाम्रो अधिकारलाई मात्र स्थापित गर्न हामी अहिले लडिरहेका छौ । प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर हामी आदिवासी जनजातीहरुलाई पछाडि राख्ने यो नीतिको चाहिँ हामी विरोधी हौ । आदिवासीहरुले जुन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन तबसम्म यो आन्दोलन पनि बिसाउदैन र आदिवासी जनजातीहरु चाहि चुप लाग्ने पनि छैन । हामी राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा छौ । राज्यले जनजातीहरुलाई जायज मागको बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधानमा ती कुराहरु समाबेस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– अहिले त नागरिकताको विषय पनि उठेको छ नि ?

हो अहिले राज्यले अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा ल्याएको छ यसमा हाम्रो विरोध छ छ । अङ्गीकृत नागरिकताले हामी आदिवासी जनजातीहरुलाई के फाईदा छ ? समुन्द्रको पानी कुवामा हाल्दा मिल्छ ? अट्छ ? त्यहाँ त्यस्तो काम चाहि राज्यले गर्नुहुँदैन । राज्यको लागि त्यो चाहि बढी समस्याको रुपमा देखिन्छ । यसले गर्दा भोलि राज्य बिखण्डनतिर जान सक्छ । त्यो कुरा तुरुन्त राज्यले सच्याउनुपर्छ । संविधानमा सच्याउनुपर्छ । अङ्गीकृत नागरिकता दिनै नहुने भन्ने होईन तर त्यसलाई यहाँ आएको २४ घण्टामै नागरिकता दिने होईन । त्यसको लागि सिमित अवधि तोक्नुपर्छ ५ वर्ष, ७ वर्ष या १० वर्ष, त्यो त्यहाँ हुनुपर्छ । नीति, नियम, निर्देशिका बनाउनुपर्छ । अहिले ४० औ लाखले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । अनेक गरेर भने नेपालकै आदिवासीहरु जो भित्री मधेशतिर बसेका छन् उनीहरुले सयौ वर्षदेखि नागरिकता पाएका छैनन् । पिडित हुनुपरेको छ ।

– एक मधेस एक प्रदेशको कुरामा आदिवासीहरुको असहमति हो ?

हो, एक मधेश एक प्रदेशको हामी घोर विरोध गर्छौ । म पनि त्यसको बिरोधी हुँ । के मधेशमा चाहि आदिवासी जनजातीहरु हँुदैनन र ? वारपार चाहि के एउटै हुनुपर्छ भन्ने छ ? थारुहरु भित्री मधेशमा भएका हाम्रा आदिवासीहरु छन् उहाँहरुको लागि पनि हामीले चाहि उपस्वायत्त, स्वायत्त विशेष क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । हामी विविध जनजाती भनेर माथि राज्यमा भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरु छन् तर तल उसले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरु चाहि केही पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । ती अधिकार प्राप्त गर्ने ठाउँ कहाँ छन् भन्ने समेत हाम्रा आदिवासीहरुलाई जानकारी छैन । त्यस्ता सम्म अन्धो बनाएर राखिएका छन् ।

– आदिवासीहरुलाई राज्यले के गर्नुपर्ला ?

जंगलमा छन् राउटेहरु, चेपाङहरु अहिले पनि ओडारमा बसिरहेका छन् । यो राज्यले चाहि चेपाङ समुदाय, राउटे, वनकरिया समुदायलाई अधिकार दिँदा हँुदैन ? राज्यको कर्मचारीमा, सेना लगायतमा सहभागिता गराउन सकिन्छ । उनीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । जबसम्म उनीहरुलाई अवसर दिईदैन तबसम्म उनीहरु माथि उठ्नै सक्दैनन् । उसको अधिकार, उसको पहिचान उसको सारा समस्या भन्नै पाउँदैन, देखाउनै पाउदैन भने पछि त त्यो त समस्या हो नि । अर्को भनेको हाम्रो आदिवासीहरुको सांस्कृतिक विविधतालाई वरपर रहेर पनि हामीले आ–आफ्ना पहिचानहरु देख्न पाईरहेका छैनौ । यहि कुरा चाहि अन्तर्राष्ट्रियमा भने संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको महासन्धिमा क्ष्ीइ ज्ञटढ मा नेपाललले हस्ताक्षर गरेको छ । तर त्यो सन्धि लागु गर्ने बेला नेपालमा राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीमाथि अर्को समस्या थपिरहेको छ । संकीर्ण बिचारधारा भएकाहरुले यिनीहरुलाई धेरै अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने गरेका छन् । यो अधिकार प्राप्त भएपछि आदिवासीहरुको मात्र होईन गैह्र आदिवासीहरुलाई पनि यसले फाईदा हुन्छ । जनजातीको मात्र संरक्षण ग¥यो भने यहाँ कै स्रोत र साधन परिचालित गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । हरेक बस्तीमा गयो भने हरेक ठाउँमा जनजातीहरुको बाहुल्यता रहेको हुन्छ तर त्यस ठाँउमा गैह्र आदिवासीहरुको पनि बसाई रहेको हुन्छ । एउटाले चाहि कुपु कुपु खाईराख्ने अर्कोले चाहि हेरिराख्ने कुरा हुँदैन नि होईन र ? यसैले राज्यले आदिवासीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । राज्यले हाम्रो भाषिक सौन्दर्यता, भौगालिक सौन्दर्यता, जातीय सौन्दर्यता आदिलाई भुल्नु हुँदैन । त्यसको राज्यले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न जरुरी छ । हाम्रो पहिचान कसरी सुरक्षित हुन्छ, हक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ त्यो गर्न जरुरी छ । यहाँ अरबौ अरब बिना काममा खर्च गरेको छ । कुनै एउटा जातीको भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने काम गरेको भए कति जाती हुन्थ्यो ।

– महासंघमा जनजातीहरुको संख्यात्मक कुराले बढी प्राथमिकता पाएको छ रे नि ?

हो अहिले महासंघमा त्यस्तो कुराहरु आईरहेका छन् तर मैले भन्ने गरेको छु । साथीहरुलाई सम्झाउने गरेको छु । कहिलेकाही एउटा सहअस्तित्वको कुरा गरेर अगाडी बढनुपर्छ । पहिले त एउटै थियौ पछि विविधता बढ्दै गयो । संख्यालाई मात्र आधार बनाएर हँुदैन सबै जातीको सम्मान गरेर नेपालमा प्राप्त गर्ने जति सुबिधाहरु छन ति सबै उनीहरुलाई हस्तान्तरण गरौ भन्ने राय दिएको छु । यदि मैले यो कार्यकाल सम्हाल्न पाए भने मेरो पहिलो काम यहि हुनेछ । सानो संगठनलाई ठूलो संगठनले पेल्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले सानो संख्या भएको जातीलाई ठूलो संख्या भएको जातीले हेप्नु राम्रो होईन । आखिर बीस हजार संख्या भएको जातीले अवसर पाए नि उत्तिकै हो पाँच हजार संख्या भएको जातीले अवसर पाए नि त्यति नै हो । उसको भाग खोसेर लाने त होईन नि ।

– अहिले जातीय संगठनमा नेतृत्व दोहो¥याउने परम्परालाई के भन्नुहुन्छ ?

यो गलत प्रवृत्ति हो भन्न चाहन्छु । किन भने एउटै ब्यक्तिले नेतृत्व लिने हो भने नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ । यसको लागि आफैले जानेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने नेतृत्व विकासको कुरा गर्नु बेकार छ । मैले पनि देखेको छु साथीहरुले दोहा¥याएर नेतृत्व लिनुभएको यसो गर्नु महा भूल हो भन्छु म । नेतृत्व विकासको लागि सबैले अर्को पुस्तालाई नेतृत्व दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । यसको लागि सबैले मनन गर्नु र त्यहि अनुसारको काम गर्नु आवश्यक छ ।

– अहिले सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गरेर जनजाती आयोग गठन गर भनेको छ के यो सम्भव छ ?

छैन, यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । कामको हिसावले पनि यो असम्भव कुरा हो । आयोग फरक चिज हो । आयोग भनेको जुन काम र अधिकार स्थापित गराउनको लागि मात्र काम गर्ने हो । जनजाती प्रतिष्ठानले त्यो काम गर्न सकेको छैन । त्यहि भएर आयोग र प्रतिष्ठान भनेको फरक कुरा हो । यसर्थ सरकारले भनेको जस्तो आयोगमा जान सक्ने सम्भावना न्यून छ ।
 
 प्रस्तुती : सुबास सुनुवार, नेपोलियन चेपाङ र अमिर लामा





प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Promise Gurung, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan