शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
भेटवार्ता
Dec 12, 2016
अब जनजाती मन्त्रालय बनाउनुपर्छ
सोमबार, मंसिर २७, २०७३


लोमो समयदेखि जनजाती आन्दोलनमा लागिराख्नुभएको सूर्य बहादुर भुजेल अहिले नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख रहनुभएको छ । उहाँ भूजेल सेवा समितिको केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि बहन गरिरहनुभएको छ । पर्यटन व्यवसायसँगै जातीय आन्दोलनमा होमिनुभएका भुजेल पुस २ देखि ४ गते सम्म चितवनमा हुन लागेको महासंघको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उनै भुजेल अखबार टाईम्स साप्ताहिकसँग कुराकानीको सम्पादित अंश:

– तपाई अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिदै हुनुहुन्छ के छ तयारी ?

अहिले नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको नवौं महाधिवेशनको संघारमा छौ । अहिले तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । चितवनमा हामीले अधिवेशन गर्दैछौ । अहिले मेरो आफ्नो समूदाय भूजेल सेवा समिति नेपालको केन्द्रीय समिति र विभिन्न भातृ संस्थाहरुले अहिलेको हकमा मैले अध्यक्षमा दावी गर्दा राम्रो होला भन्ने सुझाव पाएकोले मैले सो पदको दाबी गरेको हुँ । र अहिलेको नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको छाता संगठनको सबै घटकहरुसँग पनि म धेरै नजिकबाट सहकार्य गरिरहेको छु र सबैको चाहना पनि यसपटक सूर्य भूजेल अध्यक्ष भयो भने नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघलाई सहि रुपमा लान सक्छ भन्ने बुझाईले गर्दा पनि धेरैले आशा लिएका छन् त्यहि अर्थमा पनि मेरो उम्मेदवारी विभिन्न एंगलले मैले उम्मेदवारी दिन लागिरहेको अवस्था हो । मुख्यतः मेरो अधिवेशनमा मेरो उम्मेदवारी त्यो अर्थमा केन्द्रित गर्छु, अहिलेको नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ जे जस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ त्यो सबैलाई अवगत छ । अहिले नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले गर्नुपर्ने भूमिका एउटा मूल माउ संस्था छाता संगठनको रुपमा सबै जनजातीलाई एकीकृत गरेर र सबै पुराना देखि नयाँ सम्मका क्रियाशील अभियान्ताहरुलाई एकै ठाँउमा उभ्याएर साझा बहसमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । खासगरीकन देश अहिले संविधान संशोधन भैराख्दा आदिवासी जनजातीका मुद्धाहरु आंशिक मुद्धा सम्बोधन भए पनि धेरै मुद्धाहरु सम्बोधन भएका छैनन । जुन हामीले जोडतोडका साथ एकमुष्ट आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको छ । त्यो अर्थमा पनि हामीले देख्छौ कता–कता हाम्रा आदिवासी अगुवाहरु दुई ध्र्रुबमा उभिएर आ–आफ्ना भनाईहरु ठीक हुन भन्ने गरेको तपाई हामी सबैले सुनेको, देखेको स्थिति छ । मेरो उम्मेदवार त्यो अर्थमा पनि सबैलाई एक ठाँउमा ल्याएर गोलबद्ध गरेर अब हामी आन्तरिक द्वन्दमा होईन कि जहिले पनि सरकारमा बस्नेहरु बाहिर रहनेहरुसँग जहिले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने र राज्यबाट विभेदमा पारिएका सधै आफ्ना संघर्षहरु गरिराख्नुपर्ने, हामीले आफ्नो सवाल उठाउँदा जहिले पनि राज्यमाथि विद्रोह ग¥यो राज्यमाथि विभाजनको कुरा ल्यायो भन्ने लाञ्छना लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा अहिले जुन विभाजन छ अब विभाजन होईन एक ढिक्का भएर लडनुपर्ने बेला हामीले प्रष्ट देखेको हुनाले पनि मैले यो साँढे तीन वर्ष आदिवासी जनजाती महासंघलाई नजिकबाट हेरिराख्दाखेरी र मेरो व्यक्तित्वको हिसाबले पनि मैले धेरै संस्थामा लिड गरेको छु विगतमा पनि यस्तै विविध कारणले मैले अध्यक्षको रुपमा आफूलाई उभ्याएको हुँ । डाईनामिक टाईपको लिडरसिप म गर्न सक्छु अन्य कुरामा जेसुकै भए पनि जस्तो लाग्छ । मैले अगुवाहरु र नयाँ पिढीहरु र अहिलेको जल्दो बल्दो मुद्धाहरु एकैठाउँमा सम्बोधन गर्नको लागि त्यसमा पनि अहम भूमिका खेल्ने हिसाबले मेरो उम्मेदवारी दिईरहेको स्थिति हो ।

– अहिले संविधान संसोधनको कुरा आईरहेको छ, यसमा जनजातीहरुको मुद्धालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला ?

नेपालको संविधान संसोधन भईराख्दा खेरी राज्यको आफ्नै ईन्ट्रेस्ट र सत्तापक्षको आफनै ईन्ट्रेस्ट भईराख्दाखेरी आदिवासी जनजातीहरुको खास ईन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन भएको देखिदैन । यदाकदा केही कुरामा सम्बोधन भएको जस्तो हुन्छ जस्तो मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा गर्ने भन्ने कुरा एक हदसम्म हामीलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ त्यो खासै हामी लक्षित होईन । हामी प्रष्ट छौ । मधेशी लक्षित र हिन्दी भाषालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । एक एंगलमा जनजातीहरु खुसी छन् त्यो एक लेवल सम्बोधन भयो भन्ने लाग्ला । फेरी अर्को समुदाय थारु समुदायको बिमति छ । बिमति त्यो अर्थमा क्षेत्र नम्बर ५ टुक्रेर ४ मा गयो भन्ने हिसावमा होईन कि कैलाली कन्चनपुर किन हाम्रो प्रदेशमा आएन नवलपरासी किन आएन यस्ता कुराहरु यस्ता कुराहरु यावत छन् । तर हामी प्रष्ट रुपमा देख्दाखेरी के छ भने अहिलेको नेपाल सरकारले जुन पहल गरिराखेको छ त्यो जनजाती मुद्धा सम्बोधनको मुद्धा हो जस्तो हामीले देखेका छैनौ । हैन भने जनजाती मुद्धा सम्बोधन गर्दा जनजातीहरुको क्लस्टरहरुको कुनै कुरामा ध्यान दिएको छैन । अन्य जो पहिचानको मुद्धाहरु, हदै केही नभए पनि मिश्रित पहिचानको कुरा एक पटक त सहमति भएको थियो नि । दुईटा दुईटा जातीको पहिचान बोकेर क्षेत्रको समेत पहिचान हालेर भएपनि त्यो ईस्युसम्म राज्यको सबै पार्टीहरु सहमति थिए । ती ईस्युहरु कहि पनि झुक्किएर पनि उठेका छैनन । यो समय छिप्पिदै जाँदाखेरी कुराहरु परिवर्तन हुँदा रैछन । समय वलवान हुदोरैछ । सबै ईस्युहरु जुन बेला सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यहि बेला सम्बोधन भएन भनेपछि रात रहे अग्राख पलाए भन्याजस्तो हुने रैछ । स्थिति चेन्ज हुँदोरैछ । त्यसकारण जनजातीको ईस्यु आज केही हदसम्म जुन की मधेसी मुद्धाहरुले गर्दाखेरी जनजातीको मुद्धा नि ब्यँतिने भए उनीहरुको मुद्धाहरु पनि सम्बोधन भए जस्तो लाग्छ तर समग्रमा हामी नेपाल आदिवासी जनजाती छातामुनी बस्ने सूची भएका ५९ त्यसमाथि पनि सक्रिय भएको ५६ र सूचीउन्मुख अन्य पनि सबै जबसम्म एक्यबद्ध भएर हामीले संघर्ष गर्दैनौ हाम्रो अधिकार र पहिचानको लागि हामी बुलन्द आवाज उठाउँदैनौ तबसम्म सुनुवाई हुने स्थिति म देख्दिन । अब राज्यले ३७ प्रतिशत जनसंख्या भएको जनजाती जो उत्पिडन, चरम मारमा परेको भुजेल लगायत केही जातीहरु त मासिने बेचिने चरम उत्पिडन भोगेका हामी जनजातीहरु छौ । हामीलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न आयोग र सँगसँगै जनजाती मन्त्रालय बन्नुपर्छ । तब मात्र जनजातीहरुको धरै कुराहरु सम्बोधन हुन सक्छन् । तब मात्र राज्यले सधै माया दयाले होईन कि आफ्नै ईस्यु राज्यले सही रुपमा सम्बोधन य¥यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यसकारण अहिलेको महाधिवेशनमा त्यसकै लागि पनि एकजुट हुनको विकल्प छैन ।

– अहिले त नागरिकताको विषय पनि उठेको छ नि ?

नागरिकताको विषय खासै ठूलो कुरा होईन । नागरिक भैसकेपछि म नेपाली बनिसकेको छु भनि सकेसी त्यो कुरा स्वभाविक हो । त्यो उहाँहरुले नागरिकता पाउनुपर्छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै कुरा उहाँहरुले पाउनुपर्छ । मूलत अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा अहिले जसले जे कुराहरु गरिराखेका छन् त्यो आदिवासी जनजातीहरुको ईस्यु भन्दा पनि त्यो देशको ईस्यु हो । र यसमा चाहि छिमेकी देश भारत लगायत धेरै देशहरुमा जुन ट्रेण्ड छ मुख्य विषयमा नजादै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो बाँकी यो भन्ने विचारमा हाम्रो त्यो खाले बहसै भएको छैन ।

– एक मधेश एक प्रदेशको मुद्धामा जनजातीहरुको असहमति हो ?

एकदमै हो । मधेशमा बस्ने जनजातीहरु समुदायको बहुसंख्याक जातीहरु एक मधेश एक प्रदेशको विपक्षमा रहेका छन् । थारुहरु नै पनि यसको विपक्षमा रहनुभएको छ । तराईमा रहेका सम्पूर्ण जनजातीहरुले यो कुरा लागु भयो भने हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ है भन्ने छ । त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातीहरुको मत विभाजन छ । किन त भन्दा अहिले क्लस्टरको हिसावले पनि थारुहरुको धरै क्षेत्रमा हाम्रो थाकसको बाहुल्य छ, धेरै संख्यामा थारु साथीहरुले यो ईस्युमा सहमति नगर्नुस । महासंघ पनि यो मामिलामा कदापि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौ ।

– आदिवासीहरुलाई राज्यले खासमा के गर्नुपर्छ ?

राज्यले आदिवासीहरुलाई अधिकार दिने मनाशय गरेको छैन । यो कुरा आदिवासीहरुले बुझ्नुपर्ने छ । पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै पछाडि पारिएका जातीहरु राज्यको मूल प्रभाहमा सहभागी हुन सकिरहेको स्थिति छैन । उनीहरुलाई विशेष ग्राह्यता दिएर विशेष मुल्य र मान्यता दिएर राज्यले मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । धेरै अल्पसंख्यकहरु अहिले त अब साँच्चै लोप अवस्था भएर लोपोन्मुख भएका छन् । त्यसले गर्दाखेरी अहिले राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा कोटाहरु सुविधाहरु लागू गर्दा पनि जो अलि टाठाबाठा हुनेहरु मात्र खाने गरेको छ । त्यसले गर्दाखेरी आदिवासीहरु जो अधिकारबाट बञ्चित छन् यो मुख्य रुपमा राज्यको दायित्व हो त्यसकारण यसमा राज्यले पहल गर्नुपर्छ । अब आदिवासीहरुको मुद्धालाई सम्बोधन हुने खालको मन्त्रालय गठन हुनुपर्छ । त्यो हुने बित्तिकै त्यो भावना आफ्नै तवरबाट कहाँ के कति विभेद छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो कुराहरु छुट्टिएका छन् अझै राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु यी यी छन भनेर काम गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले सिमांकनको कुराहरु आईरहेका छन् । आदिवासी जनजातीहरुको क्लस्टरमा नियोजित ढंगले आएको देखिएको छ । यसलाई सकभर आदिवासी समुदायले आफ्नै क्लस्टरमा आफ्नै मौलिकतामा बाँचेको र आजको भोली नै परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्थामा भएको हुँदा उनीहरुको क्लस्टर विभाजन नगरी उनीहरुलाई विशेष राज्यले स्वायत्त क्षेत्र, स्वसाशित क्षेत्रको या नामले भएपनि पहिचान दिलाउन सक्यो भने बल्ल आदिवासी जनजातीहरुको मुद्धाहरु र उनीहरुको भावनाहरु समावेश भएको अनुभूति गर्न पाउछन् । यी कुराहरु सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । विगतमा हामीसँग भएका नौ बँुदे, बीस बुँदे सहमतिहरु लागु गर्नुपर्दछ । राज्यले यी सम्बोधनहरु कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यति ग¥यो भने पनि आदिवासी जनजातीहरुको लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ ।

– महासंघमा ठूलो संख्याबीच विभेदको कुराहरु आईरहेका छन रे नि त ?

केही साथीहरुले हामी नभई केही पनि हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको कारणले यस्तो कुरा आएको हो । केही असमानताहरु छन विगतको सातौ महाधिवेशनबाट यो कुरा प्रष्टै आएकोे कुरा हो । आठौमा झन स्पष्ट रुपमा देखियो । खास गरी अभियन्ताहरुको भेलामा ठूला ठूला भेलामा यो कुरा आईरहेकै विषय हो । त्यही कुरालाई नकारात्मक रुपमा प्रचारले र उहाँहरुको भनाईले गर्दा कता कता द्वन्द्व छ भन्ने देखिएको हो । तर खास त्यो भित्री रुपमा त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो । तर त्यति साह्रै हो जस्तो पनि लाग्दैन । तर भनाईको हिसाबले अहिले पनि कही कतै उठ्छन । ठूलो जाती सानो जाती भन्ने कतै पनि हुँदैन ।

– अन्त्यमा केही भन्नु छ की ?

अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सबैको मर्म र भावनालाई समान रुपमा कदर गर्दै सबैको समानुपातिक रुपमा सबैलाई समाबेश गराउनुपर्छ । अहिलेसम्म नै सचिवालायमा नपर्नुभएको जातीहरु पनि छन् । सबैलाई समेटेर सबैलाई अट्ने गरी सबैको भावनालाई कदर गरेर साझा सशक्त संगठन निर्माण गर्नु छ । त्यसको निम्ति मलाई सबैले सहयोग गर्नुहोस भन्न चाहन्छु ।

प्रस्तुती : सुबास सुनुवार, नेपोलियन चेपाङ र अमिर लामा 




प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang