शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४ (Fri, 15 December, 2017)
भेटवार्ता
Dec 15, 2016
जनजातिहरुको धैर्यताको बाध टुटाउने प्रयत्न कोही कसैले नगरोस
बिहीवार, मंसिर ३०, २०७३


नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको नवौ महाधिवेशन पुस महिनाको २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । अहिले नेतृत्वमा पुग्नको लागि विभिन्न जातीय संगठनको तर्फबाट नेतृत्व चयन हुने क्रम जारी नै रहेको छ । ताजपुरिया समाजकल्याण परिषद नेपालबाट नित्यानन्द ताजपुरिया महासंघको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाको लागि चयन हुनुभएको छ । वकालत पेशासँगै लामो समय जातीय अभियन्ताका रुपमा काम गरिसक्नुभएका उनै ताजपुरियासँग महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा रहेर अखबार टाईम्स साप्ताहिकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

– तपाई अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हुनुहुन्छ के छ तयारी ?

यो मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि मेरो मातृ संस्था ताजपुरिया समाजकल्याण परिषद नेपालले मलाई नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको अध्यक्षको रुपमा उभ्याएको छ । मलाई यस अर्थमा मेरो संस्थाले अध्यक्षमा उभ्यायो कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आदिवासी जनजातीहरुको मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गराउने क्ष्ीइ ज्ञटढ को बुँदामा अन्तनिहित आदिवासीको अधिकारहरु जुन छन् ती अधिकारहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा म प्रत्यक्ष सामेल भएको थिएँ । त्यो बेला म आदिवासी जनजाती महासंघको सचिव थिए भने डा. ओम गरुङ महासचिव हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यो बेला राजनैतिक लविङ गरेर त्यस कुरालाई सदनमार्फत पास गराएका थियौ । यो सन् २००७ को कुरा हो भने २००८ मा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर नेपाल सरकारले बचनबद्धता ग¥यो । यो बिचमा धेरै वटा कार्यकाल आए महासंघमा । सन् २००८ देखि नेपालको सन्दर्भमा त्यो ऐन कार्यन्वयनको पक्षमा जानुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यो लगिएको छैन । त्यो कानुन मात्र बनाएर भयो त कार्यान्वयनमा त जानु प¥यो नि । त्यसको निमित्त मेरो उम्मेदवारी हो । म सचिव भएको बेलामा सुरु भएको त्यो क्ष्ीइ ज्ञटढ लाई लागु गराउनु मेरो मुख्य लक्ष्य पनि हो । संविधान जारी भईसकेको छ । कसैले स्वीकारे पनि कसैले नस्वीकारे पनि आदिवासी जनजातीहरुको पहिचान र अधिकारको हकमा यो संविधानमा पहिलो संविधानसभा ताका जुन राज्य पुर्नसंरचना समिति हुनु, त्यो बेलाको ‘ककस’ले प्रस्ताव गरेको हाम्रो पहिचानका कुराहरु, आत्माधिकारको कुराहरु, हाम्रो स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र यावत कुराहरु उठ्याथ्यो त्यो बेलामा १४ प्रदेशको कुरा पनि आयो र त्यो बेलामा जति कुराहरु आदिवासीहरुको बारेमा आयो अहिलेको संविधानमा यो कुरा कतै भएको मैले पाएको छैन । यही कुरालाई उठाउन र आन्दोलनलाई अझै शसक्त रुपमा उठान गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ । विगतका कार्यकालका क्रियाकलापले यो कुरालाई स्थापित गराउने नदेखेपछि मैले आफै अगाडि सरेर महासंघको नेतृत्व लिन खोजेको छु । अर्को कुरा भनेको हाम्रो आदिवासीहरुको पहिचानलाई चेक सरह भजाएर धेरै एनजिओ, आईएनजिओहरुले डलरको पार्जन गर्दै आएको अवस्था छ । नाम भने ग्रामीण भेगका ब्यक्तिहरुको र भोजन भने केन्द्रीय तहमा रहेका केही जनजाती अगुवा भनाउदाहरुको र केही स्वार्थपरक छदम्भेषीहरुको गलत क्रियाकलापलाई चिर्नको निमित्त मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ । अर्को भनेको कुनै संस्थाले दिएको कुनै कार्यक्रम अब लक्षित समूहमा पुग्ने गरी काम गर्न पनि मैले यो कदम चालेको हुँ ।

– संविधान संसोधनको कुरा आईरहेको छ यसमा जनजातीहरुको विषयलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा त पहिचान नै हो । पहिचान झल्केको छैन । विगत २५० वर्षदेखि न जो नियोजित तवरले मेटाईएकोे छ, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछिको परिकल्पनामा पनि यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक रुपमा राज्यको परिभाषित गरेको छ र अहिलेको राष्ट्रिय गानले पनि त्यो भन्छ । सबैले अनुभूति गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यहि हो तर अहिलेको संविधानले यी कुराहरुमा सम्बोधन गरेको मैले देखेको छैन । धर्मको नाममा निरपेक्ष भने पनि ब्याख्यामा परम्परागत अझ भनौ सनातन धर्म भनेको छ । के यो सनातन धर्म मात्रै छ त नेपालमा ? यहाँ सबै धर्मका मानिसहरु बस्नुभएको छ । उनीहरुको प्रतिनिधित्वको समस्याको समाधान खोई त नेपालमा । जस्तो हामीले थाँतथलोको पहिचान माग गरिराख्दा यी एकात्मकवादीहरुले जातीय राज्य माग्यो भनेर गलत परिभाषित गर्ने गरेको छ । परिभाषाका पनि अर्थ हुन्छन् । सत्तामा रहेकाहरुले चाहि हाम्रो थाँतथलोमा रहेको हाम्रो पहिचानको माग गराईलाई जातीय राज्य माग्यो भन्ने गलत व्याख्या गराई छ जुन सरासर झुटको खेती हो । त्यसकारणले हामीले थाँतथलोको पहिचान मागेको जस्तो कोचिला, तमुवान, मगरात आदि । त्यस्तो थुप्रै एतिहासिक पहिचान बोको थाँतथलोहरु छन् नेपालमा । तीनै थाँतथलोहरुलाई सम्बोधन गरेर प्रादेशिक नामाकरण गर्दा बिग्रन्छ के राज्यको ? १ नम्बर भन्ने बित्तिकै त पहिचान झल्केन । त्यो एक नम्बरको ठाउँमा लिम्बुवान भनिदिएर वा कोचिला भनिदिएर के हुन्थ्यो र । यो एकदमै अवैज्ञानिक र अप्राकृतिक छ । ७ वटा प्रदेश कुनैपनि वैज्ञानिक आधार छैन यसमा । यो त केही ब्यक्तिको कल्पनाको आधारमा यो बनाइएको संरचना हो । न पहिचानको पाँच न आर्थिक सामथ्र्यको चार कुनै कुराले फिट छैन यो सात प्रदेशमा । त्यसकारणले हाम्रो माग के हो र आदिवासी जनजाती महासंघको माग पनि के हो भने पहिचानसहितको प्रादेशिक नामाकरण हुनुपर्छ । यस्तै स्थानीय तवरमा स्थानीय बासीहरुले राज्य पुर्नसंरचनाको अपेक्ष अनुरुप स्थानीय रुपमा सरकारको उपस्थिति महसुस हुनुपर्छ । जुन कुरा अहिलेको संविधानले त्यो मर्मलाई समेटेको छैन ।

– अहिले त नागरिकताको विषय पनि उठेको छ नि ?

यो राज्यको विषय हो यसमा मैले टिका टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । यो आदिवासीहरुको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

– अहिले सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गरेर जनजाती आयोग गठन गर भनेको छ के यो सम्भव छ ?

यो एकदम गलत कुरा हो । यो विल्कुल गलत कुरा हो । यो हुनुहँुदैन । एउटा निश्चित विषयबस्तुमा राज्यलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने संस्थाको रुपमा बुझनुपर्छ आयोगलाई । र त्यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई राज्यले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । नेपालमा धेरैवटा आयोग देखिसकेका छौ । यो जुन आदिवासी जनजातीहरुको प्रतिष्ठान छ यो अथक परिश्रमबाट गठन गरिएको हो । यसरी स्थापना भएको हुनाले बरु यसलाई विघटन गर्ने होईन नेपालमा आदिवासीहरुको जुन समस्या छ यी समस्याहरु समाधान गर्न छुट्टै आदिवासीहरुको मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा प्रतिष्ठान घटाउने त कुरै नगरौ । यदि राज्यले यो गरेछ भने यो देशको मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराई देखि हिमालसम्मको आदिवासीहरुले ठूलो आन्दोलन मच्चाउने छ । जुन आन्दोलन यो राज्यले थेग्न सक्दैन । त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु की प्रतिष्ठान खारेज गराउने कुचेष्टा राज्यले ग¥यो भने त्यो कुचेष्टा पास गर्ने गराउनेहरुको बिरुद्ध आदिवासी जनजाती जो जहाँ छन् उनीहरु खुलेर मैदानमा उत्रिन्छन् । त्यो उत्रेको बेला नेपालको पुलिस, आर्मी वा अरु कसैले थाम्दैन । त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरुको धैर्यताको बाध टुटाउने प्रयत्न कोही कसैले नगरोस खुलेआम चेतावनी दिन चाहन्छु ।

प्रस्तुती : सुबास सुनुवार, नेपोलियन चेपाङ र अमिर लामा  

 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang