आईतवार, ७ माघ, २०७४ (Sun, 21 January, 2018)
समाचार
Dec 29, 2017
राष्ट्रपतिले संविधान चिन्न र दलहरु मिल्नमा विलम्व किन ?
शुक्रबार, पौष १४, २०७४
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा सरकार र भावी सत्ता नेतृत्वका लागि जनताबाट अनुमोदित वाम गठबन्धनका प्रमुख दलहरुबीच राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको विषयमा आ–आफ्नै अडानमा कायमै रहेका बेला राष्ट्रपति विद्याभण्डारीको राजनीतिक परामर्श तिव्र छ ।

सरकारले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको दुई महिना भन्दा बढी भइसकेको भएपनि जारी हुने नहुने आशंकाले सरकार र वाम गटबन्धन वीचको दन्तबझान अरु बढेको छ । र, यो विवादको श्रृखला अरु कति धेरै लम्बिने हो र यसले नयाँ सरकार गठनमा कति विलम्व गराउने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेकी भएपनि उनले दलहरुबीचमा सहमति निर्माण गर्न, गराउन सफलता पाएकी छैनन । उनले बाँकी मधेशी दलहरुसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिँदैछिन ।

आम चुनावपछि पहिलोपटक शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएको ५ दलीय बैठक पनि विवाद सुल्झाउने थलो बन्न नसकेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरणको दुई महिने सरकारी प्रतिक्षा अरु अनिर्णित भैरहेको छ । मंसिर १० र २१ को आम चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेका पाँच दलमध्ये तीन दलसँग परामर्श गरिसकेकोले बाँकी रहेका तराई केन्द्रित दलहरुसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने प्रक्रिया एक स्वभाविक प्रयाश भएपनि यसैबाट विवाद समाधानको सुत्र भेटिने निश्चितता भने छैन नै ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेसहितको वाम गठबन्धनवीच विवाद चर्किरहँदा उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सहमतिमा जोड दिएपनि सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको तथ्य विफल ५ दलीय वालुवाटार वैठकले गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको विषयमा केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नसके के गर्ने भन्ने बहस पनि सतहमा आएको छ । एमालेले उक्त अध्यादेशको स्थगन वा फिर्तामा जोड दिईरहँदा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर उक्त अध्यादेशबारे आश्वस्त तुल्याएको सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुले बताए पनि सरकारको आशंका अझै हटेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीको अध्यादेश जारी गर्न ढिलाई गर्ने प्रवृत्तिसँग सत्तारुढ कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा तथा सरकार रुष्ट देखिदै आएको छ ।

राजनीतिक दलबीच विवाद नहोस र सबैमा समझदारी कायम हुँदै मुलुक एउटा निष्कर्ष तर्फ लागोस भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना गलत होईन नै । आवश्यक पर्दा न्यायलयको सल्लाह लिने वा अन्य संवैधानिक ज्ञाता र विज्ञसँग पनि परामर्श गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति देखिनु पनि स्वभाविक नै हो । तर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि यस प्रकरणमा कांग्रेसकै जस्तै धारणा राख्दै अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका पृष्ठभुमिमा यस विषयमा दलीय सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको आँकलन गरिदैछ । यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागीय कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाका साथै पार्टीका अन्य नेताहरु लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्दै अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिएकै हुन ।

यस प्रकरणमा लोकतान्त्रिक भनिने एकाथरी संविधानविद्हरुले राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रनिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकोले सरकारले अघि सारेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्न वा फिर्ता पठाउन नसक्ने बताईरहेका छन । वामपन्थी रुझानका संविधानविदहरु भने ताजा जनादेशको जगमा नयाँ सरकार बनाउने सुरमा उभिएको वाम गठबन्धनको अडान अनुरुप नै हाल प्रधानमन्त्रीले यो विवाद थाती राखेर सत्ता छोड्नु पर्ने तर्क गरिरहेका छन । वीचमा मध्यमार्गी बाटो देखाउने र सहमतिय सूत्र खोज्नेहरु या त मलिन र सुस्त छन वा प्रभावी हुन सकेका छैनन ।

आम चुनाव हुनु पहिले सबै कानुनहरु तर्जुमा गरेर त्यसपछि मात्रै देशलाई आम चुनावमा होम्न चुकेका दलहरु अहिले ताजा चुनावपछि पनि केवल कानुन अभावकै आफ्नो कमजोरीका कारण फेरि एक पटक बिभाजित छन् र विवाद गरिरहेका छन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतिय प्रणालीबाट गर्ने भन्ने बारेमा दलहरुले पर्याप्त छलफल गरेपनि सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै अडानमा रहेका कारण उक्त विषय थाती रहेको थियो । संसदबाट उक्त विषयको टुङ्गो नलागेकोले सरकारले संविधानको मर्म र विगतका परम्परा अनुसार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सत्य साँचो भएपनि उसले उतिबेलाको विपक्षी र अबको पतिक्षाको सरकार एमाले र माओवादीलाई भने विश्वासमा नलिएर गल्ती गरेकै छ ।

गत असोज महिनामा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीबाट गर्नेबारेमा दलहरुले सहमति जुटाउन सकेन्न । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता मुख्य दल वीच सहमती नजुटेकोले सरकारले उक्त अध्यादेशलाई निर्वाचन प्रक्रिया शुरु नहुँदै अघि बढाउदै गर्दा दली य सहमति निर्माणमा चुकेकै हो । दुई महिनासम्म शीतलनिवास वा वाम दल कसैले पनि चुुनावी मतदानको मेसोमा यो सवाललाई खासै महत्व नदिएकै कारण अहिले नयाँ सरकार निर्माणको मुखमा यो विषयको विवाद चर्कनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संसद विघटन हुनुभन्दा अघि नै दलीय सहमति नजुटेकोले सरकारले चोर बाटोबाटै राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पठाएको पनि सत्य हो । हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भेटवार्ताहरु बढाएर मात्रै हँुदैन, पुग्दैन, उनले ताजा मतादेशमा जितेका भावी सत्ताका वाम दललाई पनि सहमतीमा ल्याउन सक्नु नै पर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा होस वा शीतल निवासको यात्रामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि आफू सरकार छोड्न आतुर रहेको बताए पनि अध्यादेशमा सहमतिका लागि नै बढी ध्यान र शक्ति खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

ताजा जनादेशले ठूलो दल बन्दै स्पष्ट बहुमत पाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा जारी नगराउन राष्ट्रपति भण्डारीलाई दवाव दिईरहेका छन् । ओली र भण्डारीबीचका भेटवार्तामा यही दवाव दिएका ओली सार्वजनिक मञ्चहरुमा पनि अध्यादेशको विरुद्धमा कडा आलोचना गरिरहेका छन । यसलाई अनर्थ लगाएर अध्यादेशको हलो अडकाउने दुष्कर्म बनाउने भुल कसैबाट हुनु हुँदैन । ओलीका बोली संयमित हुनुपर्छ तर ओलीका अडान मात्रै गलत देख्ने प्रधानमन्त्रीका दृष्टिमा पनि सुधार आवश्यक छ ।

संविधानले एकल संक्रमणीय प्रणाली गर्न पाइँदैन कहीँ भनेको छैन, संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भनेर भनेको छ । संसदबाट अध्यादेश पारित नभएपछि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसको अर्थ हिजै यसमा दलीय सहमति आवश्यक थियो । हिजो दलहरुबीच सहमति भएन भने अब यो राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेकोले राष्ट्रपतिले भने जस्तै अब दलीय सहमतिमा नै निकास आवश्यक छ । किन यो अध्यादेश अडकाउन पहिले दलहरुले ढिलाई गरे ? अहिले राष्ट्रपतिले नै ढिलाई गरेको अर्थमा यो विषयान्तर गरेर दलहरु आफू पानी माथिको ओभानो मात्रै हुन पाउदैनन, सक्दैन्न । किनभने समयमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि चुनाव र मतपरिणाम आउन्जेल पर्खने गल्ती दलहरुले नै गरेका हुन आपसी स्वार्थका लागि । चुनावी परिणाम आएपछि आफ्नो अनुकूल ढङ्गले व्याख्या गर्ने काम दलहरुबाट अहिले हुनु दलहरुकै कमजोरी र भुल हो ।

संविधानको आफू अनुकुल व्याख्या सत्तारुढ र वाम गठबन्धनका दलले गरिरहदा राष्ट्रपति तटस्थ बस्नैपर्छ । सिद्धान्ततः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हुन । चाहे केयरटेकर हैसियतका हुन वा पूर्ण बहुमतका, प्रधानमन्त्री बाहेक अरु वैधानिक सल्लहकार राष्ट्रपतिको हुने चलन वा संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानमा रहेको देखिएको छैन, त्यस्तो कल्पना पनि शायद गरिएको होईन ।

तर साथमा ओलीले भने जस्तै एकल संक्रमणीय प्रणाली कही कतै छैन संविधानमा । तर अहिले बहुमतीय प्रणाली नै हुनुपर्छ भनेर पनि संविधानले किटानी गरेको पनि छैन । दलहरुले आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि फेरि एकल संक्रमणीय प्रणाली वा बहुमतिय भनी बेतुकको बिबाद झिकीरहदा राष्ट्रपतिबाट सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न दलीय परामश मात्रै भएर पुग्दैन आवश्यक परे थप कदम चाल्नु परे पनि पछि नहट्नु पर्ने हो की ? राष्ट्रपति भण्डारीले केवल चिन्ने संविधान हो भने दलहरुको दायित्व मिल्ने नै हो ।

 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com

        E-mail:
 akhabartimes@gmail.com


अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com
news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Editor Team
Mahesh Kumar Sunuwar, Hemanta Gautam, 
Ashok Siwakoti, Yogendra Chaulagain,
Ranika Rai Sunuwar, Laxmi Kishori Parajuli, 
Bahudal Kaji Rai, Dilman Gurung,
Janga Bahadur Bomjan, Nir Bahadur Tamang
Sangam Gurung, Manish Bahadur Tamang