सोमबार, २९ असोज, २०७५ (Mon, 15 October, 2018)
विचार
Apr 27, 2018
बिनाशकारी भुकम्पको तितो स्मरण
शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५
योगेन्द्र चौलागाई‌ं
गोरखको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको महाभुकम्पले बिध्वंस मच्चाएको त्यो कालो दिनले तिन बर्ष पुरा गरेको छ । २०७२ सालमा गएको बिनाशकारी भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट धनजनको ठुलो क्षति भएको थियो । करिब नौ हजार मानिसहरुले ज्यान गुमाए भने कयौको अंग भंग भएको थियो ।

लाखौं मानिसहरु घरवार बिहिन बनेका थिए । त्यो बिपद्को समयमा राहत र उद्धारकार्यमा देखिएको ऐक्यबद्धता सरहानिय रहेको भएतापनि बिपद् पछिको पुनर्निमाणमा सरकारी पक्षबाट जुन रुपमा पहल हुनुपर्ने हो सो अहिले सम्म पनि देखिएन । पुनर्निर्माणमा लाग्नेहरुले पनि जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाको कारण समस्याको सामना गनुप¥यो । देशमा लोक तन्त्र आएको १२ बर्ष यही बैशाख ११ गते पुरा भएको छ भने बैशाश १२ गते भुकम्पले जनजीवन तहस नहस बनाएको ३ बर्ष पुगेको छ ।

कयौ मानिसहरुको ज्यानको बलिदानि र आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन र नौ हजारको ज्यान लिई लाखौं भौतिक संरचनालाई ध्वस्त बनाएको दिन बैशाख ११ गते र १२ गते संयोगले १ दिन अघिपछि गरेर नेपाली ईतिहासमा अंकित भएको छ । यसरी एकातिर लोकतन्त्र स्थापना भएको १२ बर्ष पुरा भएको र देशमा गणतान्त्रीक सरकार छ भने अर्को तिर महाभुकम्पले थिलथिलाएको मानिस तथा संचनाहरु अझै तंग्रिएका छैनन । तिन बर्ष बितिसक्दा पनि कयौं भुकम्प पिडितले राहत पाएका छैनन । केहीले पाएको रकमले घर बनाए भने कतिपयको जग खन्दै पाएको अनुदान रकम सकियो । महंगो निर्माण सामाग्रि र ढुवानी खर्चमै कतिको रकम सकियो ।

आर्थिक अभावका कारण कतिले निर्माण सामाग्री जुटाउन सकेका छैनन । घर निर्माणको लागि अपर्याप्त सरकारी अनुदान, जनशक्तिको अभाव, ऋण ब्यवस्थापनको कठिनाई, विकट क्षेत्रमा प्राविधिक र कर्मचारीहरु समयमै नपुग्नु तथा प्रशासनीक झमेलाका कारण पहिलो किस्ता प्रप्त गरेका पिडितले पनि अझैआवास निर्माण गर्न सकेका छैनन । त्यस्तै भुकम्पबाट भत्किएका शैक्षिक संस्थाहरु अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु अझै ठडिएका छैनन ।

राजनीतिक खिचातानि र अस्तव्यस्तताको कारण ३ बर्ष बितिसक्दा पनि पिडितलाई दिने राहतको अझै टुङ्गो छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघिय मुलुकको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने आश्वासन बाँडिएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार र प्रशासनिक क्षमतालाई स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो । जनतालाई सरल र सहज रुपमा प्रशासनिक काम तथा सेवा सुविधा दिने उद्देश्य भने अझै चुनौति पुर्ण नै देखिएको भएपनि केहि जनप्रतिनिधिहरुले भुकम्प प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणमा पहल र सहयोग गर्न थालेका छन ।

जसबाट भने पिडित जनतामा केही आश पलाएको छ । तर भुकम्प पुनर्निर्माणको क्रममा हुने भनिएको लगानी अझै आएको छैन । आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने आश गरीएको बैदेशिक सहायता पनि अझै प्राप्त भएको छैन । जे जति आयो त्यो पनि थोपा थोपा मात्र पिडितको हातमा प¥यो । यसरी मापदण्ड निर्धारण र अनुदानको कार्यबिधि समयमै निर्माण नहुनु तथा अनुदानको झण्झटिलो प्रक्रियाका साथै निर्माण सामाग्रि, प्राविधिक र जनशक्तिको अभावले पुनर्निर्माण प्रभावित भएकोछ ।

फलस्वरुप ३ बर्ष बितिसक्दा पनि पिडितहरुको पालकै बास छ भने बिद्यार्थीहरु अस्थायी संरचनामै पढिरहनु परिरहेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरु अस्थायी टहरामै छन । सार्वजनिक निकायका संरचनाको पुनर्निर्माण अझै सुरु नहुनु आश्चार्य जनक छ । अत वर्तमान सरकार राजनीतिक खिचातानीमा मात्र नअल्मलीई थाती रहेका पुनर्निर्माणका काम सक्न लागि पर्न जरुरी छ । अन्यथा यो भुकम्प दिवसको स्मरण तितोनै रहिरहनेछ ।


 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Promise Gurung, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan