शुक्रबार, ४ माघ, २०७५ (Fri, 18 January, 2019)
आर्थिक
May 11, 2018
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम
शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १२ खर्ब ९३ अर्ब हाराहारीको कुल बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने हालसम्मकै सबैभन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीयसहित जम्मा ४२ अर्ब ९५ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । यो सरकारले ल्याउन लागेको कुल बजेटको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो । स्वास्थ्यले पाउन लागेको यो बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा कम हो ।

स्वास्थ्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाउन लागेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ४ अर्ब कम हो । स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ४६ अर्ब ६८ करोड बजेट पाएको थियो । यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्षको भन्दा पनि कम बजेट पाउने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम छ । जनप्रतिनिधिका घोषणा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या मन्त्रालय समेत आएर गाभिएपछि स्वास्थ्यले गत वर्षभन्दा धेरै बजेट पाउने अनुमान थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम तथा योजना बनाउन भन्दै ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएपछि सबै चकित परेका छन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २५ अर्ब ९३ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयलाई गरी ३ अर्ब ८० करोड ५४ लाख ७४ हजार र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेको छ ।

योजना आयोगले यस वर्ष संघीयता कार्यान्वनयको आधार वर्ष रहेको भन्दै तीनवटै तहको कार्यक्रम तथा योजना बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । तर, यसमा प्रादेशका मन्त्रीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको अवस्थामा संघले नै बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर दिन लागेको भन्दै उनीहरुले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

संघीय व्यवस्था अनुसार हरेक तहका सरकारले आफ्नो लागि आफैं योजना तय गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका खेलेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नयाँ बजेटको तयारी अगाडि बढाएको सरकारले उक्त प्रस्तावभन्दा झन्डै २० अर्ब कम सीमा तोकेको छ ।

- गोकर्ण लयो मगर
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Correspondent
Laxmi Kishori Parajuli 
Balkrishna Karmacharya, Milan Gurung,
Subash Thapa, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Mahesh Sherchan,
Rohini Chhetri, 
Pawan Kumar Tamang