बिहीवार, ४ असोज, २०७५ (Thu, 20 September, 2018)
आर्थिक
May 11, 2018
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम
शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १२ खर्ब ९३ अर्ब हाराहारीको कुल बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने हालसम्मकै सबैभन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीयसहित जम्मा ४२ अर्ब ९५ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । यो सरकारले ल्याउन लागेको कुल बजेटको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो । स्वास्थ्यले पाउन लागेको यो बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा कम हो ।

स्वास्थ्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाउन लागेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ४ अर्ब कम हो । स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ४६ अर्ब ६८ करोड बजेट पाएको थियो । यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्षको भन्दा पनि कम बजेट पाउने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम छ । जनप्रतिनिधिका घोषणा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या मन्त्रालय समेत आएर गाभिएपछि स्वास्थ्यले गत वर्षभन्दा धेरै बजेट पाउने अनुमान थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम तथा योजना बनाउन भन्दै ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएपछि सबै चकित परेका छन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २५ अर्ब ९३ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयलाई गरी ३ अर्ब ८० करोड ५४ लाख ७४ हजार र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेको छ ।

योजना आयोगले यस वर्ष संघीयता कार्यान्वनयको आधार वर्ष रहेको भन्दै तीनवटै तहको कार्यक्रम तथा योजना बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । तर, यसमा प्रादेशका मन्त्रीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको अवस्थामा संघले नै बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर दिन लागेको भन्दै उनीहरुले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

संघीय व्यवस्था अनुसार हरेक तहका सरकारले आफ्नो लागि आफैं योजना तय गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका खेलेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नयाँ बजेटको तयारी अगाडि बढाएको सरकारले उक्त प्रस्तावभन्दा झन्डै २० अर्ब कम सीमा तोकेको छ ।

- गोकर्ण लयो मगर
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Promise Gurung, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan