सोमबार, २ पौष, २०७५ (Mon, 17 December, 2018)
मुख्य खवर
Aug 12, 2018
कामिनीलाई फेरि स्पष्टीकरण
आईतवार, श्रावन २७, २०७५

काठमाडौं : सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसअघि एकपटक मौका दिने गरी कामिनीसँग राखिएका कार्यसम्पादन शर्तहरुमा प्रगति नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरी शुक्रबार नै स्पष्टीकरण पत्र दिइएको र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए उनलार्ई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बर्खास्त गरिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वैशाखमा भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीलाई कार्यसम्पादन शर्तहरु राखेर सचेत मात्र गर्ने निर्णय गरी सोही अनुसार स्पष्टिकरण लिएको थियो । उनलाई सरकारले ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रजीसेवाको विस्तार गर्न १ करोड लाइन विस्तारको परियोजना र आयोजना ६ सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा एफटीटीएचअन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने, भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका ७४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असार मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने कम्पनीको सेवा, सुविधा, पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरु पूर्ण पालना गर्ने, टेलिफोन सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, टेलिफोन मर्मत सेवालाई गुनासो प्राप्त भएको दुई दिन भित्रमा समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, दूरसञ्चारका केबुल अण्डरग्राउण्ड गर्नेे र नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुबाट उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन वापतको रकम दुई महिना भित्रमा उठाउने शर्तहरु सरकारले राखेको थियो ।

तर त्यतिबेला भएको शर्तनामा बमोजिम टेलिकमको सेवा नसुध्रिएको र कम्पनी थप ओरालो लागिरहेको निश्कर्ष सरकारले निकालेको छ । रिटायर्ड हुन लागेका कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाई चिनियाँ कम्पनीलाई थप साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकम दिएको, टुजी र थ्रीजी सेवा विस्तारमा ढिलाई गरिरहेकोे र यसबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नै नगराएको साथै कम्पनी १ अर्ब २६ करोड घाटामा गएको प्रतिवेदन आएको भन्दै उनलाई थप मौका नदिने गरी नै स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ । गत असारमा एनसेलले टेलिकमले भन्दा १ अर्ब ७ करोड बढि राजश्व बुझाएको थियो । यसरी सरकारी लगानीको टेलिकमको नाफालाई निजी कम्पनीले उछिन्न थालेपछि राजभण्डारीबाट अब राम्रो काम लिन नसकिने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Desk Editor Team
Laxmi Kishori Parajuli, Ashok Siwakoti,
Yogendra Chaulagain, Mahesh Kumar Sunuwar, 
Subash Chamling Rai, 
Balkrishna Karmacharya, 
Milan Gurung,
Subash Thapa, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Rohini Chhetri,
Pawan Kumar Tamang, Mira Tamang Yonjan