शुक्रबार, ४ माघ, २०७५ (Fri, 18 January, 2019)
विचार
Aug 16, 2018
संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल
बिहीवार, श्रावन ३१, २०७५


योगेन्द्र चौलागाई


२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान अन्तर्गत नेपालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले सम्मकै ठुलो र शक्तिशाली बाम सरकार बनेता पनि जनतालाई कागलाई वेल पाक्यो हर्षन विस्मात भने झै भएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर ईतिहासमै शक्तिशाली नेकपाको सरकार भएपनि संघीयता कार्यान्वयनमा अझै नआउनु भने अनौठो भएको छ । नेकपाको सरकार रेल र पानी जहाजको हल्ला पिट्नमै केन्द्रित देखिएको छ । राज्य र जनता प्रति सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिदैन । सरकार गठनको आधा बर्ष बित्न लाग्दा पनि जनताको आधारभुत आवाश्यकतालाई प्रथमिकता दिन सकेको छैन । सरकारको मन्त्री परिषदको पेपरलेस बैठक जनतालाई तात्तो न छारो भएको छ । सुनकाण्ड, यातायातको सिण्डीकेट हटाउने, ठेकेदारहरुलाई कारवाहि गर्ने जस्ता आफैंले सरु गरेका कामहरुमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेर सरकार भुमरीमा परेको छ । जन बिद्रोह जनआन्दोलन, समय समयमका जातिय तथा मधेश आन्दोलन बाट एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य शासन प्रणालीको अन्त्य भएता पनि यथार्थ सार भने पुरानै देखिएको छ ।


मुलुकमा अहिले तिन तहको सरकार कर असुलिमा लागेको छ । महंगि प्राकृतिक प्रकोप र करले जनताको ढाड सेकिएकाछन । तर जनताको बल बाट प्राप्त संघियता कार्यान्वयन भएको आभास जनताले पाउन सकेको छैनन । संघीयता र संघीय राज्य निर्माणको आधारहरुबारे संघीय सरकार नै अष्पष्ट छन । हाम्रो देशमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी अझै तोकिन सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकार दिएको भएपनि वर्तमान सरकार विगताके केन्द्रिकृत सरकारले झैं शासकिय अधिकार केन्द्रमै राख्न चाहेको अनुभव गरीन थालेको छ । सरकारले बिबिध जातिले उठाएको मुद्दाको संवैधानीक व्यवस्थाद्धारा सम्बोधन, सामाजिक बिबिधताको व्यवस्थापन, बिबिध भाष संस्कृतिको संरक्षण, जातिय पहिचान सुरक्षित गर्ने जस्ता बिबिध बिशेषता भएको शाशन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्तर स्पष्ट छुट्याउने काम भएको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विगतको राज्य संरचनाको विकास क्षेत्र र जिल्लाको हैसियतमा व्यबहार भएको समेत अनुभव गर्न थालिएको छ । यसरी सरकारको नेतृत्वगर्नेहरुले एकात्मक र केन्द्रिय राज्य संचालनको मानसिकता नत्यागे सम्म संघीयता कार्यान्वयनमा आएको अनुभुति गर्न सकिदैन ।


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु


कम्पनी रजिष्टार कार्यालय दर्ता नम्बर : ८४०५६/०६७/०६८
 
 
Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal
+ 9 7 7 - 9 8 5 1 0 4 6 8 8 6
newvisionpoint@gmail.com


        E-mail: akhabartimes@gmail.com

अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाण-पत्र नं. ३७३/०७३-०७४
न्यू भिजन प्वाइन्ट प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
info@akhabarnepal.com, news@akhabarnepal.com

सुबास मुखिया सुनुवार (SUBAS Kumar Sunuwar)
अध्यक्ष/सम्पादक (President/Editor)
Hemanta Gautam (Managing Director)

Correspondent
Laxmi Kishori Parajuli 
Balkrishna Karmacharya, Milan Gurung,
Subash Thapa, Karna Bahadur Ghale,
Sangita Tamang, Mahesh Sherchan,
Rohini Chhetri, 
Pawan Kumar Tamang